नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रकल्प ‘माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स'ला द्या
ठाणे : राष्ट्रीय हितासाठी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रकल्प तसेच प्रस्तावित नवीन युद्धनौका आणि पाणबुड्या बांधणीची कामे प्राधान्याने नामांकननानुसार भारत सरकारचा भाग असलेल्या माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लि. कंपनीला देण्याची मागणी ‘'माझगांव डॉक कामगार एकता युनियन'चे अध्यक्ष, खासदार नरेश म्हस्के यांनी नवी दिल्ली येथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. दरम्यान, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चर्चेत मागणीला सकारात्मकता दर्शवत माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स कंपनीला लवकरात लवकर नवीन काम देण्याचे आश्वासन दिले.
केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालय मार्फत नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी संरक्षण मंत्रालय स्पर्धात्मक बोलीचा मार्ग स्वीकारण्याची शक्यता आहे. मात्र, संरक्षण खात्यातील अनुभवाच्या आधारावर या प्रकल्पांतर्गत येणारी कामे माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लि. कंपनीला देण्यात यावी, अशी शिफारस खा. नरेश म्हस्के यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया अंतर्गत तरतुदीनुसार युध्दनौकांच्या बांधकामासाठी भारतीय शिपयार्डला नामांकन दिले जाते. सदर तरतूद विशेषतः एनजीडी सारख्या प्रकल्पांसाठी तयार करण्यात आली आहे. कौशल्य, गोपनीय तंत्रज्ञान हाताळण्याची क्षमता आणि पायाभूत सुविधेच्यायशासाठी याबाबी अत्यंत महत्त्वाच्या असून त्यांच्याशी तडजोड करता येत नाही. अद्वितीय तांत्रिक आणि धोरणात्मक अनुभव माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स कंपनीकडे असून भारतातील एकमेव सदर शिपयार्ड आहे, ज्याकडे विध्वंसक युध्दनौका बांधण्याची क्षमता आणि सखोल ज्ञान असल्याची बाब खासदार म्हस्के यांनी सदर निवेदनाद्वारे संरक्षण मंत्री सिंह याच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लि.ने भारतीय नौदलासाठी पी १५ (दिल्ली वर्ग), पी १५ ए (कोलकाता वर्ग) आणि पी १५ बी (विशाखापट्टणम वर्ग) यासह अनेक विध्वंसक युध्दनौकांची यशस्वीरित्या डिझाईन, बांधणी केली आहे. यामुळे एमडीएलला युध्दनौका बांधकाम, शस्त्र आणि सेन्सर एकत्रीकरण आणि प्रगत स्टील्थ सिस्टीमची एक अद्वितीय समज आहे. सदरची दशकांमध्ये विकसित केलेली एक राष्ट्रीय संपत्ती आहे, जी कोणत्याही स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्वारे पुनरावृत्ती करता येत नसल्याचे खा. नरेश म्हस्के यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
एमडीएल हे केवळ एक शिपयार्ड नाही तर आपल्या संरक्षण औद्योगिक परिसंस्थेचा आधारस्तंभ आहे. ६००० हून अधिक कुशल कामगारांना थेट आणि कायमस्वरुपी रोजगार कंपनी देत आहे. तसेच अप्रत्यक्षपणे पुरवठा साखळीद्वारे हजारो लोकांना आधार देत आहे. सुमारे १००० कोटी वार्षिक वेतन आणि १३०० कोटी निश्चित खर्चासह, एमडीएल प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणारी कंपनी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असल्याने पेन्शन आणि नोकरी सुरक्षिततेसारखे दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक फायदे कंपनी प्रदान करत असल्याची बाब खासदार म्हस्के यांनी निवेदनात मांडली आहे.
स्पर्धात्मक बोलीमुळे अनेक गंभीर धोके निर्माण होऊ शकतात. धोरणात्मक दृष्ट्या प्रकल्पाची स्पर्धात्मक बोली राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करु शकते. अननुभवी कंपन्यांकडून कमी बोली लावली जाते, ज्यामुळे अनेकदा खर्च वाढतो, प्रकल्प विलंब होतो आणि गुणवत्तेशी तडजोड होते. अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे काम कोणताही अनुभव नसलेल्या यार्डला सोपवल्याने आपल्या कष्टाने मिळवलेल्या धोरणात्मक क्षमता कमी होऊ शकतात आणि भारतीय नौदलाच्या ऑपरेशनल तयारीला धोका निर्माण होऊ शकतो, सदर गंभीर बाब खा. नरेश म्हस्के यांनी निवेदनात नमूद केली आहे.
चीन, अमेरिका आणि प्रमुख युरोपीय देशांसारख्या जागतिक शक्ती सातत्याने असे धोरणात्मक प्रकल्प त्यांच्या सरकारी किंवा खाजगी शिपयार्डला देतात. सदर देश सार्वभौमत्व राखण्याचे, वेळेवर वितरण सुनिश्चित करण्याचे आणि त्यांच्या संरक्षण औद्योगिक तळाचे सातत्य राखण्याचे महत्त्व समजतात. म्हणूनच ते महत्त्वाचे युध्दनौका प्रकल्प विश्वसनीय संस्थांना सोपवतात. नामांकन आधारावर माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स कंपनीला नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रकल्प देणे निवडीची बाब नाही, तर एक धोरणात्मक अत्यावश्यकता आहे. ते संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया अंतर्गत २०२० च्या तरतुदीशी सुसंगत आहे. या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करुन सदर प्रकल्प भविष्यातील नवीन युध्द नौका आणि पाणबुड्या बांधणीची कामे माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स आणि तत्सम शासकीय कंपन्यांना दिली जावी. जेणे करुन आपल्या देशाची सागरी सुरक्षा मजबूत होईल आणि संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर भारत'चे स्वप्न पुढे जाईल, असे खासदार नरेश म्हस्के यांनी निवेदनात शेवटी नमूद केले आहे.
