विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी
भिवंडी : बहुउददेशिय विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यासाठी ‘शेतकरी संघटना'च्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार शांताराम मोरे, शिवसेना नेते प्रकाश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याकडे केली आहे.
विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून, या प्रकल्पासाठी भिवंडी तालुक्यातील १४ गावांमधील मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या जमीन संपादित होत आहेत. त्यासाठी जमिनीची मोजणी देखील झालेली आहे. सध्यास्थितीत भूसंपादित जमिनीचा मोबदला मिळणेकामी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागिय अधिकारी भिवंडी विभाग यांच्याकडून शेतकऱ्यांना मोबदला स्विकारणे बाबत नोटीस देण्याची प्रकिया देखील सुरु झालेली आहे. सदर नोटिसीमध्ये मोबदला स्विकारण्याकरिता नोटिस मिळाल्याच्या २१ दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे सदर कार्यालयात जमा करावे, असा उल्लेख केलेला असून, भूसंपादनाच्या दराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यासाठी महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी आमदार शांताराम मोरे यांनी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.
शेतकऱ्यांना २१ दिवसांचा कालावधी पुरेसा ठरणार नाही. त्यामुळे किमान ४५ ते ६० दिवसांचा अवधी मिळणे शेतकऱ्यांच्या हिताचा ठरणार आहे. प्रकल्पाकरिता जमिनीचा दर निश्चित करताना शेतकऱ्यांना दरनिश्चिती समितीमध्ये शेतकरी अथवा त्यांचे प्रतिनिधी यांची नेमणूक न केल्याने भूसंपादन अधिकारी यांच्यामार्फत जाहीर केलेला मोबदला शेतकऱ्यांना मान्य नाही. तसेच सदर प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना नोकरी किंवा इतर नागरी सुविधा देण्याबाबत आश्वासित केलेले नसल्याने भिवंडी तालुक्यातील सर्व शेतकरी वर्गामध्ये संतप्त भावना असल्याचे शिवसेना नेते प्रकाश पाटील यांनी सांगितले.
भिवंडी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे सुरु असून जमिनीचे भाव देखील वाढले असताना सदर प्रकल्पबाधीत जमिनीपैकी काही जमिनीला गुणांक १ आणि काही जमिनीला गुणांक २ चा दर लागू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून सदर जमिनीचा मोबदला त्यांना मान्य नाही. तसेच प्रकल्पासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीपैकी काही जमिनी या शेतकऱ्यांच्या वडिलोपार्जित कब्जात असून सातबारा सदरी सावकार किंवा इतर व्यक्तीच्या नावे दाखल आहेत. त्यामुळे मोबदला वाटपात मोठ्या प्रमाणात वादविवाद निर्माण होवून भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे सदर जमिनीचा मोबदला वाटप करताना कब्जेदार आणि सातबाराधारक यांना दोघांना विचारात घेणे आवश्यक आहे, अशी मागणी ‘शेतकरी संघटना'च्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांनी माझ्या त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवणुकीबाबत निवेदन दिले आहे. या रस्त्याचा विकास महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ करीत आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार रस्त्याच्या उपयोगितेनुसार तेथील गुणांक ठरवले जातात. त्यामुळे यामध्ये काही प्रमाणात एकवाक्यता नाही. त्याबाबत निर्णय रस्ते विकास महामंडळ आणि शासन घेईल. शेतकऱ्यांच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचविल्या जातील.
-अशोक शिनगारे, जिल्हाधिकारी-ठाणे.
