उड्डाणपुल, फुटपाथवरील बेघरांवर महापालिका-पोलिसांची धडक कारवाई
महाराष्ट्रातील भाग्यवान ”लाडक्या बहिणी” आणि दुर्दैवी निवृत्त कामगार
महाराष्ट्र शासनातर्फे "लाडकी बहीण” योजना राबवण्यात येत आहे. त्यांनी कोणतीही मागणी न करता त्यांना सहजपणे मोठी रक्कम मिळू लागली आहे. त्यामुळे त्या नुसत्याच लाडक्या नाहीत तर भाग्यवानसुध्दा आहेत हे सिध्द झाले आहे. तसं बघायला गेलो तर खाजगी कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांनी पंचवीस तीस वर्ष नोकरी करून लाखो रुपये इन्कमटॅक्स भरला आहे. तसेच भविष्यात आपल्याला पेंशन मिळेल ह्या आशेने लाखो रुपये केंद्र सरकारकडे जमा केले आहेत. त्यांची उपेक्षा का बरे?
पूर्वी फक्त सरकारी तसेच बँक कर्मचाऱ्यांनाच निवृत्ती वेतन मिळत होते. केंद्रसरकारने १९९५ साली EPS95 ही योजना सुरू केली. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगार आणी महागाई भत्ता यांच्या ८.३३ टक्के रक्कम दर महिना पीएफ मध्ये जमा करण्यास सुरवात केली. त्यात मालकांना तेवढीच रक्कम जमा करण्यास भाग पाडले व सरकारतर्फे १.१६ टक्के जमा करण्यास सुरवात केली. कामगार निवृत झाल्यानंतर त्यास पेन्शन देण्यास सुरवात करण्यात आली. अशी पेन्शन घेणाऱ्या ७८ लाख कामगारांपैकी चाळीस लाख कामगारांना दर महिना एक हजारपेक्षा कमी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत आहे. म्हणजे दिवसाला अवघे तेहतीस रुपये मिळतात. बँक अथवा शासकीय निवृत्त कर्मचारी व अधिकारी यांना नियमित महागाई भत्यात वाढ मिळत असते; परंतु खाजगी निवृत्त कर्मचारी व अधिकारी यांना एक रूपयासुध्दा वाढ मिळत नाही. जे गुन्हेगार शिक्षा भोगत आहेत त्यांच्यावर सरकार दिवसाला कमीत कमी शंभर रुपये खर्च करते.
निवृत्त कामगारांना मिळणारी रक्कम खूपच कमी असल्यामुळे ह्या संदर्भात यूनियनतर्फे शासनदरबारी अनेकवेळा चर्चा केली तसेच न्यायालयाकडे दाद मागितली. त्यानुसार सरकारने २३ मार्च २०१८ रोजी इपीएफच्या सम्बधीत सर्व कार्यालयांना आदेश जारी केले त्यानुसार आठ हजार पासून सव्वीस हजार रुपयेपर्यंत पेन्शन वाढ मिळणार आहे असे समजते. सर्वोच्च न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने ४-१०-२०१६ रोजी निकाल दिला होता. केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हया कामगारांची दखल घेऊन सुध्दा सम्बधित खात्याचे अधिकारी व कर्मचारी निवृत कामगारांचा अंत बघत आहेत की सरकार दिशाभूल करत आहे ? कारण सरकारला जर मनापासून ही योजना राबवायची असती तर त्यांनी सम्बधीत खात्याला फैलावर घेतले असते. तसेच हया अर्थसंकल्पात तशी तरतूद केली असती.
ही योजना मंजूर झाली तर साधरणपणे ७८ लाख व्यक्तींना त्याचा फायदा होणार आहे. कामगारांच्या वतीने खासदार हेमा मालिनी (अभिनेत्री ) यांनीसुध्दा पंतप्रधानांची भेट घेऊन कामगारांची बाजू मांडली आहे. ”मनकी बात हया कार्यक्रमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सामान्य माणसाच्या समस्या त्वरित सोडवतात असे म्हणतात. मग ही समस्या ७८ लाख निवृत्त कामगारांची मनकी बात आहे असे समजून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लवकरात लवकर सोडवून निवृत्त कामगारांना न्याय द्यावा व सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर राखावा ही नम्र विनंती.
सध्या महाराष्ट्र शासनातर्फे "लाडकी बहीण” योजना राबवण्यात येत आहे. त्यांनी कोणतीही मागणी न करता त्यांना सहजपणे मोठी रक्कम मिळू लागली आहे. त्यामुळे त्या नुसत्याच लाडक्या नाहीत तर भाग्यवानसुध्दा आहेत हे सिध्द झाले आहे. तसं बघायला गेलो तर खाजगी कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांनी पंचवीस तीस वर्ष नोकरी करून लाखो रुपये इन्कमटॅक्स भरला आहे. तसेच भविष्यात आपल्याला पेंशन मिळेल ह्या आशेने लाखो रुपये केंद्र सरकारकडे जमा केले आहेत. अशी रक्कम कमीत कमी दोन लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा आहे. प्रत्येकाची रक्कम स्वतंत्रपणे गुंतवली असती तर प्रत्येकाला कमीत कमी सव्वीस हजार रुपये दर महिना मिळाले असते. त्या ऐवजी महिना तीनशे रुपयांपासून जास्तीत जास्त अडीच हजार रुपये पेन्शन मिळते. गेल्या दहा वर्षांत त्यामध्ये एक रुपयाचीसुध्दा भर पडली नाही. याउलट लाडक्या बहिणीचे कोणतेही आर्थिक योगदान नसतांना लाडक्या बहिणींना न मागता सहजपणे दीड हजार रुपये तर मिळालेच आणि सहा महिन्याच्या आत एकवीसशे रुपये देणार असल्याचे जाहीर झाले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने हया दुर्दैवी निवृत्त कामगारांना स्वतःकडचे पैसे दिले नाहीत तरी चालेल; परंतु केंद्र सरकारकडे या संदर्भात पाठपुरावा करून जास्तीत जास्त रक्कम मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. - दिलीप प्रभाकर गडकरी
