नवी मुंबई महापालिकेचा सन 2022-23चा अर्थसंकल्प जाहिर, कोणतीही करवाढ नाही
नवी मुंबई : मागील उद्दिष्टपूर्ती करणारे 1354.35 कोटी आरंभीच्या शिल्लकेसह 4910 कोटी जमा आणि 4908.20 कोटी खर्चाचे, 1.80 कोटी शिल्लकीचा तसेच कोणतीही करवाढ नसणारा नवी मुंबई महापालिकेचा सन 2022-23चा
अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी बुधवारी जाहिर केला. यावेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुजात ढोले, संजय काकडे, शहर अभियंता संजय देसाई, परिवहन उपक्रमाचे व्यवस्थापक योगेश कडुस्कर, मुख्य लेखा-वित्त अधिकारी धनराज गरड उपस्थित होते. नवी मुंबईकर नागरिकांना अपेक्षित अशा शहराचा शास्वत आणि सर्वांगिण विकास करताना शहराविषयी नागरिकांच्या असलेल्या अपेक्षा, आकांक्षा, संकल्पना यांचा विचार करुन त्यांना मुर्त स्वरुप देण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यावरण या विषयांना प्राधान्य देतानाच पर्यावरणशील शहर निर्मितीसाठी स्वतंत्र इको बजेट तसेच दुर्बल घटकांच्या आर्थिक, सामाजिक विकासाद्वारे समावेशक असा नागरिककेंद्री लोकाभिमुख अर्थसंकल्प असल्याचे आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.
दुसरीकडे महापालिकेला विविध कररुपात मिळणाऱया महसुलातून नागरी सेवा-सुविधा पुरविण्यात येतात. विशेषत्वाने कोव्हीड-19च्या जागतिक आपत्तीत आरोग्य सेवेचे मूळचेच असलेले महत्व अधिक प्रकर्षाने जाणवलेले असून यापुढील काळात आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याकडे विशेष लक्ष देणे, कोव्हीड काळात प्रकर्षाने अधोरेखीत झालेली ऑनलाईन शिक्षण पध्दतीचे महत्व लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने कार्यप्रणालीचा प्रभावी वापर करणे, पर्यावरणशील शहर निर्मितीसाठी अनुरुप उपक्रम-प्रकल्प राबविणे, ई-गव्हर्नन्सचे सक्षमीकरण करणे अशा महत्वाच्या बाबींसाठी अपेक्षित उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन प्राथमिकता ठरविण्यात आल्याचे बांगर म्हणाले.
महापालिका आयुक्तांनी जाहिर केलेल्या अर्थसंकल्पात 4910 कोटी रुपये जमा अपेक्षित धरण्यात आले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये जीएसटी करापोटी शासनाकडून मिळणारे सहाय्यक अनुदान आणि मुद्रांक शुल्क, मालमत्ता कर, नगररचना विभागामार्फत प्राफ्त होणारे शुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता उपयोगिता, विविध सेवा आणि इतर साधनांपासून मिळणाऱया उत्पन्नांचा समावेश आहे. यामध्ये स्थानिक संस्था कर (1502.95 कोटी), मालमत्ता कर (804.47
कोटी), विकास शुल्क (310.58 कोटी), पाणीपट्टी (91.61 कोटी), परवाना व जाहिरात शुल्क (15.06 कोटी), अतिक्रमण शुल्क (3.77 कोटी), मोरबे धरण व मलनि:स्सारण (41.48 कोटी), रस्ते खोदाई शुल्क (27.20 कोटी), आरोग्य सेवा शुल्क (12.92 कोटी), केंद्र-राज्य शासन पुरस्कृत योजना संकीर्ण जमा (280.48 कोटी) आणि आरंभीची शिल्लक (1354.35 कोटी) असा जमेचा रुपया अपेक्षित आहे.
खर्चाचा रुपयामध्ये एकूण 4908.20 कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहे. यामध्ये नागरी सुविधा (1472.59 कोटी), प्रशासकीय सेवा (750.84 कोटी), पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारण (568.33 कोटी), इतर नागरी सुविधा (575.53 कोटी), ई-गव्हर्नन्स (182.09 कोटी), सामाजिक विकास (59.37 कोटी), स्वच्छ महाराष्ट्र व घनकचरा व्यवस्थापन, क्षेपणभूमी (397.81 कोटी), केंद्र-राज्य शासन पुरस्कृत योजना (12.93 कोटी), आरोग्य सेवा (224.81 कोटी), परिवहन (161.01 कोटी), आपत्ती निवारण, अग्निशमन (118.07 कोटी), शासकीय कर परतावा (142.90 कोटी), शिक्षण (159.58 कोटी), अतिक्रमण (10.52 कोटी) या बाबींचा समावेश आहे.
