डिझेल ते डिजिटल; एसटी महामंडळाचा कायापालट करण्यासाठी ना. सरनाईक यांचा प्लॅन
मुंबई : ‘महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ'ची (एसटी) आर्थिक स्थिती सक्षम करण्यासाठी पर्यायी उत्पन्न स्त्रोत निर्माण करण्याबरोबरच खर्च नियंत्रणासाठी ठोस आणि दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेतले जात असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा ‘एसटी महामंडळ'चे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदद्वारे दिली. डिझेल खरेदीची निविदा प्रक्रिया कोणताही हस्तक्षेप सहन न करता पारदर्शक पध्दतीने राबविल्यामुळे केवळ डिझेल खरेदीतून दरवर्षी सुमारे २४१ कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या एसटी महामंडळावर सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा आहे. चालू आर्थिक वर्षातही फेब्रुवारी २०२६ अखेर सुमारे ७५० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. दररोज ‘एसटी'च्या उत्पन्नापेक्षा १ ते २ कोटी रुपये अधिक खर्च होत असल्याने केवळ तिकीट विक्रीवर अवलंबून राहणे शक्य नाही. त्यामुळे पर्यायी उत्पन्न स्त्रोत निर्माण करणे काळाची गरज बनली आहे. चालू आर्थिक वर्षात डिझेल बचतीबरोबरच जाहिरातीतून सुमारे २५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आल्याचे ना. प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
यापूर्वी अनेक वर्षे ठराविक सवलतीवर डिझेल खरेदी केली जात होती. मात्र, स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे अधिक सवलत मिळवण्याच्या उद्देशाने सदर प्रक्रिया राबविण्यात आली. सध्या ‘एसटी'ला दररोज सुमारे १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता असून वर्षाकाठी सुमारे ४० कोटी लिटर डिझेल खरेदी केली जाते. यासाठी दरवर्षी सुमारे ३,४०० कोटी रुपये खर्च होतो. यापूर्वी प्रति लिटर सुमारे २.७० रुपयांची सवलत मिळत होती, ती वाढवून ३ रुपये करण्यात आली होती. मात्र, स्पर्धात्मक निविदेनंतर प्रति लिटर ५.१३ रुपयांची सवलत मिळाली आहे. या निर्णयामुळे ‘एसटी महामंडळ'ला दरवर्षी सुमारे २४० ते २४१ कोटी रुपयांची बचत अपेक्षित आहे, असे ना. सरनाईक म्हणाले.
‘एसटी'च्या महसूलवाढीसाठी इंधन विक्री क्षेत्रातही महामंडळ प्रवेश करीत आहे. डिझेल, पेट्रोल, सीएनजी, एलएनजी तसेच भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर १०० ते ११० ठिकाणी मल्टी-मोडल इंधन पंप उभारण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या उपक्रमातून दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. तर इंधन गळती रोखण्यासाठी तसेच इंधन भरण्यातील अनियमितता टाळण्यासाठी ‘एसटी'च्या प्रत्येक पंपावर इंधन टाकी आणि नोझलला कृत्रिम बुध्दिमत्ता आधारित सेन्सर बसविण्यात येणार असल्याची माहिती नामदार सरनाईक यांनी दिली. सध्याच्या पारंपरिक पध्दतीमुळे दर १०० लिटरमागे ४ ते ५ लिटर तूट होत असल्याची बाब समोर आल्याने सदर उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
जाहिरात महसूल वाढवण्यासाठीही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘एसटी'च्या २५१ आगारांद्वारे आणि ६०० हून अधिक बसस्थानकांद्वारे बसेसच्या आतील आणि बाहेरील भाग, बसस्थानके तसेच परिसरात डिजिटल फलक, उद्घोषणा आदिंच्या माध्यमातून जाहिरात करुन पुढील ५ वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यापूर्वी सदर उत्पन्न दरवर्षी केवळ २० ते २२ कोटी रुपये होते. तसेच ऊर्जा बचतीसाठी महामंडळाने सौर रुफटॉप प्रकल्प हाती घेतला आहे. विविध आगार, बसस्थानके आणि कार्यशाळांच्या छतांवर सौर प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करण्यात येणार आहे. ‘एसटी'च्या मोकळ्या जागेवर सौर शेतीद्वारे वीज निर्मिती करुन ती ‘महावितरण'ला विकण्यात येणार असून त्यातून शाश्वत उत्पन्न निर्माण होईल.
-ना. प्रताप सरनाईक, मंत्री-परिवहन तथा अध्यक्ष-एसटी महामंडळ.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी महामंडळाची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी अनेक क्रांतिकारी निर्णयांची घोषणा केली आहे. पारदर्शक निविदा प्रक्रियेमुळे डिझेल खरेदीत प्रति लिटर सवलत वाढल्याने वार्षिक २४१ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. याशिवाय जाहिरातीतून २५० कोटींचे उत्पन्न, १०० हून अधिक ठिकाणी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून इंधन पंप आणि सौर ऊर्जेद्वारे वीज निर्मिती असे विविध उपक्रम राबवून एसटीचा १२ हजार कोटींचा संचित तोटा भरून काढण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला आहे.
