निवडणुकांचे बिगुल वाजले
मुंबई : राज्यात गेल्या ५ वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल अखेर ४ नोव्हेंबर रोजी वाजले. राज्यातील २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची घोषणा राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुवत दिनेश वाघमारे यांनी केली असून त्यांनी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार राज्यात येत्या २ डिसेंबर रोजी २८८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार असून ३ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीद्वारे एकूण ६८५९ सदस्य आणि २८८ अध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे. त्याअनुषंगाने ४ नोव्हेंबर पासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.
३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिध्द झालेल्या अंतिम मतदार यादीनुसार, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी राज्यात एकूण १,०७,०३,५७६ मतदार आहेत. या मतदारांमध्ये ५३,७९,९३१ पुरुष मतदार, ५३,२२,८७० महिला मतदार आणि ७७५ इतर (पारलिंगी) मतदारांचा समावेश आहे. या सर्व मतदारांसाठी एकूण १३,३५५ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे, ज्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी ७ नोव्हेंबर रोजी प्रसिध्द होईल, असे निवडणूक आयुवत वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदमध्ये सांगितले. या निवडणुका देखील ईव्हीएमद्वारे होणार असून व्हीव्हीपॅटची सुविधा उपलब्ध नसणार, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यातील २४६ नगर परिषदा (यामध्ये १० नवनिर्मित आणि २३६ मुदत संपलेल्या) आणि ४२ नगर पंचायत समित्यांची निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. १४७ नगर पंचायतींपैकी ४२ नगरपंचायतींच्या (यामध्ये १५ नवनिर्मित आणि २७ मुदत संपलेल्या नगर पंचायतींचा समावेश आहे. उर्वरित १०५५ नगर पंचायतींची मुदत अद्याप संपलेली नाही.) निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीसाठी एकूण प्रभाग ३८२० असून त्यात एकूण सदस्य संख्या ६,८५९ आहे. यापैकी महिलांसाठी राखीव प्रभाग ३४९२ आहेत. निवडणूक होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोकणातील २७, नाशिक ४९, पुणे ६०, संभाजीनगर ५२, अमरावती ४५, नागपूर ५५ नगरपरिषद-नगरपंचायतींचा समावेश आहे.
दरम्यान, १० नोव्हेंबरपासून उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार असून १७ नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारांना आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करावा लागणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना पुढील ८ दिवसांत उमेदवारांची नावे निश्चित करावी लागणार आहेत.
नगरपरिषदांसाठी सदस्य संख्या २० ते ७५ एवढी असून ‘निवडणूक आयोग'ने दिलेल्या खर्चानुसार, नगराध्यक्षपदासाठी १५ लाख खर्चाची मर्यादा असणार आहे, तर सदस्यांसाठी खर्च मर्यादा ७ लाख रुपये असणार आहे. मतदारांच्या सोयीसाठी नवीन ॲप देखील ‘निवडणूक आयोग'ने सुरु केले आहे. त्यामुळे मतदारांना डिजिटल पध्दतीने आपलं नाव मतदार यादीत शोधणे सहज शक्य होणार आहे. राज्यातील निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी ३२ कॅम्पेन्स राबवल्या जाणार आहेत. दिव्यांग मतदार, तान्या बाळासह स्त्रिया, ज्येष्ठांना मतदानात प्राधान्य देण्यात येईल. तर, काही मतदार केंद्र गुलाबी असतील, त्यात सर्व अधिकारी महिला असणार आहेत.
