‘शिवमंदिर कॉरिडॉर'च्या नावाखाली महिलांचा संसार उघड्यावर
उल्हासनगर : एकीकडे शासन ‘लाडकी बहीण' आणि 'महिला सक्षमीकरण'च्या घोषणा देत असताना, दुसरीकडे उल्हासनगरच्या एकतानगर परिसरात अत्यंत हृदयद्रावक चित्र समोर आले आहे. प्राचीन शिवमंदिर कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या सुशोभिकरणासाठी महापालिकेने चालवलेल्या बुलडोझरमुळे ३१ कुटुंबांची घरे मातीमोल झाली असून, ऐन ‘महिला दिन'च्या काळात अनेक माता-भगिनींना आपल्या लहान मुलांसह गटाराच्या कडेला उघड्यावर रात्र काढावी लागत आहे. या कारवाईमुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली असून प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
४० वर्षांचा संसार मिनिटात उध्वस्त...
गेल्या ४ ते ५ दशकांपासून एकतानगरमध्ये वास्तव्यास असलेल्या या कुटुंबांचे छत काही मिनिटात हिरावले गेले. घरांचा राडारोडा, तुटलेली भांडी आणि विखुरलेले कपडे यांच्या ढिगाऱ्यात सदर कुटुंबे आता आपले आयुष्य शोधत आहेत. निवाऱ्याचा कोणताही पर्याय नसल्याने महिलांना आपल्या चिमुकल्यांसह उघड्या आकाशाखाली किंवा घाणीच्या साम्राज्यात रहावे लागत आहे. काही सामाजिक संस्थांकडून मिळणाऱ्या अन्नावर या कुटुंबांची गुजराण सुरु असून, प्रशासनाने त्यांना वाऱ्यावर सोडल्याची भावना पीडित महिलांनी व्यक्त केली आहे. आमचा सन्मान करण्याच्या गप्पा मारणारे सरकार आमच्या डोक्यावरचे छप्पर का हिरावून घ्ोत आहे? असा आर्त सवाल या महिलांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासकीय टोलवाटोलवीः जबाबदारी नक्की कोणाची...
या गंभीर परिस्थितीबाबत उल्हासनगर महापालिकेने आपली जबाबदारी झटकल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रभाग-४ च्या सहाय्यक आयुक्त अलका पवार यांनी स्पष्ट केले की, शिवमंदिर कॉरिडॉर प्रकल्प राज्य शासनाच्या माध्यमातून अंबरनाथ नगरपरिषद राबवत आहे. या प्रकल्पात उल्हासनगर महापालिकेचा काही भाग येत असल्याने सदर घरे पाडण्यात आली असली, तरी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याची मुख्य जबाबदारी ‘अंबरनाथ नगरपरिषद'ची आहे. यासंदर्भात महापालिकेने अंबरनाथ नगरपरिषद प्रशासनाला लेखी पत्र देऊन पुनर्वसनाची विनंती केली आहे.
मात्र, या दोन प्रशासकीय यंत्रणांच्या तांत्रिक वादात गरीब कुटुंबे आणि विशेषतः महिला भरडल्या जात असून, त्यांना तातडीने मदत आणि हक्काचा निवारा कधी मिळणार, असा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीतच आहे.
