शिवमंदिर सुशोभिकरण प्रकल्प
रहिवाशांचा प्रचंड विरोध अन् पोलिसांकडून धरपकड
उल्हासनगर : अंबरनाथ येथील प्राचीन शिवमंदिर परिसराच्या सुशोभिकरण प्रकल्पासाठी अखेर ७ मार्च रोजी उल्हासनगर महापालिकेने मोठी कारवाई केली. कॅम्प-५, कैलास कॉलनी येथील एकता नगरमधील बाधित घरांवर महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथकाने कारवाई करत सदर बांधकामे निष्कासित केली. मात्र, या कारवाईदरम्यान रहिवाशांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता.
७ मार्च रोजी सकाळी अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथकप्रमुख गणेश शिंपी आणि प्रभाग समिती-४ च्या सहाय्यक आयुक्त अलका पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पथक घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी अंबरनाथ मधील शिवाजीनगर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांनी आपल्या घरांवरील या कारवाईला कडाडून विरोध केला. विशेषतः महिला आंदोलकांनी पोलिसांसमोर येत जोरदार घोषणाबाजी केली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले आणि कडक पोलीस बंदोबस्तात कारवाई पूर्ण केली.
या कारवाईबाबत स्पष्टीकरण देताना सहाय्यक आयुक्त अलका पवार यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शिवमंदिर सुशोभिकरण प्रकल्पासाठी सदर जागा शासनाच्या ताब्यात देणे आवश्यक होते. रहिवाशांना यापूर्वीच रीतसर नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. तांत्रिकदृष्ट्या सदर जागा उल्हासनगरच्या हद्दीत असली तरी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ती रिकामी करणे प्रशासकीय गरज होती.
दरम्यान, या संपूर्ण वादात पुनर्वसनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. उल्हासनगर महापालिकेने घरे पाडली असली तरी बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची संपूर्ण जबाबदारी अंबरनाथ नगरपालिकेची असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. यावेळी हक्काचे घर डोळ्यादेखत जमीनदोस्त झाल्याने एकता नगरमधील नागरिक हवालदिल झाले असून, जोपर्यंत पर्यायी जागा किंवा पुनर्वसन मिळत नाही, तोपर्यंत आपला लढा सुरुच ठेवण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. आता या बेघर झालेल्या रहिवाशांना अंबरनाथ नगरपालिका कधी आणि कुठे आसरा देणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
