योगिधाम परिसरातील उच्चदाब विद्युत वाहिन्या बनल्या धोकादायक
कल्याण : कल्याण पश्चिमेतील योगिधाम परिसरातील उच्चदाब विद्युत वाहिन्या, अनधिकृत नदी भराव आणि निवासी प्रकल्पांमुळे अत्यंत गंभीर सार्वजनिक जीवित धोका निर्माण झाला असून याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी ‘भाजपा'ने केली आहे. याबाबत ‘भाजपा'च्या नवीन मंडळ कल्याण शहर उपाध्यक्ष पुष्पा रत्नपारखी यांनी केडीएमसी आयुक्तांना पत्र दिले आहे.
योगिधाम-शहाड परिसरातून जाणारी उच्चदाब विद्युत ट्रान्समिशन लाईन अत्यंत उच्च विद्युत वाहक क्षमतेची असून याच लाईनद्वारे रेल्वे सेवा चालविण्यासाठी वीजपुरवठा केला जातो. या लाईनमध्ये बिघाड झाल्यास अथवा वायर तुटल्यास थेट रेल्वे सेवा विस्कळीत होते. यावरून या लाईनची विद्युत क्षमता किती प्रचंड आहे, तेे स्पष्ट होते. सदर उच्चदाब टॉवर मुळतः वालधुनी नदीच्या नैसर्गिक पात्राच्या काठावर उभारण्यात आले होते आणि त्यावेळी जमिनीपासून सुरक्षित उंचीवर होते. मात्र, नंतरच्या काळात नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर भराव करण्यात आल्यामुळे आज प्रत्यक्ष जमिनीची पातळी प्रचंड वाढलेली आहे. परिणामी, या उच्चदाब विद्युत वाहिन्यांचे जमिनीपासूनचे अंतर अंदाजे केवळ २० ते २५ फुट कमी राहिलेले आहे.
अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, या उच्चदाब विद्युत वाहिन्या योगिधाम परिसरातील अनेक निवासी इमारतींच्या अत्यंत जवळून जात आहेत. सदर सर्व निवासी प्रकल्प कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मंजूर केलेले असून, हाय पलड लेव्हल माहित असून सुध्दा नदीपात्रात बिनधास्त भराव करुन सदर प्रकल्प उभारले गेले. म्हणजेच सदर संपूर्ण परिस्थिती ‘केडीएमसी'च्या थेट निष्काळजीपणामुळे निर्माण झालेली आहे.
या सर्व निवासी प्रकल्पांना ‘केडीएमसी'कडून अधिकृत परवानगी देण्यात आल्यामुळेच नागरिकांनी महापालिकेवर पूर्ण विश्वास ठेवून आपल्या आयुष्यभराच्या कष्टाच्या पैशातून सदनिका खरेदी केल्या. मात्र, ‘केडीएमसी'च्या या निष्काळजीपणामुळे नागरिकांची आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक स्वरूपात अत्यंत गंभीर फसवणूक झालेली आहे. आज सद्यस्थितीतः उच्चदाब विद्युत वाहिन्या नागरिकांच्या डोक्याच्या अत्यंत जवळ आहेत. पावसाळ्यात पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होते. नदीचे पाणी थेट इमारतींच्या पाया पर्यंत पोहोचत असून इमारतींची मुळेच कमकुवत होत आहेत.
नागरिक सतत जीव मुठीत घेऊन, मानसिक तणावात जीवन जगत आहेत. सदर परिस्थिती केवळ विकासातील चूक नसून थेट मानवनिर्मित आपत्ती आहे. संपूर्ण प्रकरण भारतीय विद्युत अधिनियम २००३, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आणि सीआरझेड कायद्यांचे स्पष्ट उल्लंघन आहेः त्यामुळे या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी पुष्पा रत्नपारखी यांनी केली आहे.
