अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट लागू करण्यास विलंब!
नवी मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील देवस्थानांच्या हजारो एकर जमिनी भूमाफियांनी, महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बेकायदेशीरपणे हडपल्या आहेत. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, गुजरात आणि कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर कठोर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट' लागू करावा, अशी जोरदार मागणी मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांसह महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यांतील १ हजार पेक्षा अधिक मंदिर विश्वस्तांनी एकाच वेळी ‘मंदिर महासंघ'च्या नेतृत्वाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या मागणीची तड लावण्यासाठी ‘मंदिर महासंघ' तर्फे राज्याचे महसूल राज्यमंत्री ना. योगेश कदम यांच्यासह सुमारे २२ जिल्हाधिकारी, तहसिलदार तसेच आमदार यांना ३०० पेक्षा अधिक निवेदने सादर करण्यात आली आहेत. कोकण विभागीय आयुक्त, वसई तहसीलदार, ठाणे जिल्हाधिकारी तसेच श्रीवर्धन, पाली तहसीलदार यांनाही ‘मंदिर महासंघ' तर्फे निवेदने देण्यात आली आहेत.
या राज्यव्यापी अभियानात रायगड येथील हरिहरेश्वर, पाली येथील बल्लाळेश्वर, वसई येथील परशुराम तपोवन आश्रम, सातारा येथील सज्जनगड, नाशिक येथील मुक्तीधाम, आकोट-अकोला येथील कान्होबा, रत्नागिरी येथील काशी विश्वेश्वर, कोल्हापूर येथील उजळाई आणि अनेक क्षेत्रातील मंदिरांचा तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या राज्य स्तरीय कोअर टीमच्या सर्व सदस्यांनी सहभाग घेतला. मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांसह विविध जिल्ह्यांतील हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांसह अकोला येथील १६० अधिवक्ते या उपक्रमात सहभागी झाले. वसई येथे भार्गव बी.पी. सचिनवाला यांची उपस्थिती होती.
देवस्थानांच्या इनाम जमिनी (वर्ग-३) कायद्याने अहस्तांतरणीय असतानाही, महसूल विभागातील भ्रष्टाचारामुळे भूमाफियांना मुक्त संधी मिळाली असून हजाराें एकर जमिनी हडपल्या आहेत. केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातच ६७१ गटांवर थेट अतिक्रमण झाले आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला जिल्ह्यांत ५० कोटींची जमीन केवळ ९६० रुपयांना विकल्याचे समोर आले आहे, असे ‘मंदिर महासंघ'चे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालय (२००७) आणि मुंबई उच्च न्यायालय (२०२५) यांनी धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेचे संरक्षण राज्याचे कर्तव्य असल्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही फौजदारी कायद्याअभावी भूमाफियांना मोकळे रान मिळाले आहे. प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्यामुळे मंदिरांना न्याय मिळत नाही. गुजरातमध्ये ‘जमीन हडपणे' अजामीनपात्र, दखलपात्र गुन्हा असून १४ वर्षांपर्यंत तुरुगवास आणि बाजारमूल्याएवढा दंडाची तरतूद आहे. या कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्रात अध्यादेश तात्काळ लागू करण्यात यावा. येत्या अधिवेशनात कायदा संमत करावा. यातील गुन्हे दखलपात्र-अजामीनपात्र असावेत. मागील २०-२५ वर्षांतील जमीन हस्तांतरणांची चौकशीसाठी उच्चपदस्थ पोलीस-महसूल अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय विशेष तपास पथक स्थापन करावे. प्रत्येक विभागात विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करुन खटले ६ महिन्यांत निकाली काढावेत, अशी मागणी ‘मंदिर महासंघ'चे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी निवेदनात केली आहे.
राज्याचे महसूलमंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जमीन व्यवहारांवर बंदी आणि समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, या आश्वासनाची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. मंदिरांना दैनंदिन खर्चासाठी भक्तांपुढे हात पसरावे लागतात तर भूमाफिया कोट्यवधींच्या जमिनीवर मजा मारतात, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रासाठी साजेशी नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आदर्शानुसार देवस्थानांचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा मंदिर महासंघासह मंदिर विश्वस्तांनी व्यक्त केली आहे. - सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक - मंदिर महासंघ, महाराष्ट्र.
