ऑनलाइन गेमिंग
भारतात २०२६ च्या नवीन नियमानुसार ऑनलाइन गेमिंगवर कडक सरकारी नियंत्रण आले आहे. विशेषतः खऱ्या पैशाच्या खेळावर बंदी घालण्यात आली आहे. इ- स्पोर्ट्स आणि कौशल्य आधारित खेळांना प्रोत्साहन दिले जात असून गेमिंग सुरक्षिततेसाठी नवीन नियम १ मे २०२६ पासून लागू होत आहेत, ज्यामध्ये वय पडताळणी अनिवार्य आहे.
सरकारने केलेल्या या नवीन नियमानुसार खऱ्या पैशाचा व्यवहार करणाऱ्या खेळावर सरकारची करडी नजर असेल. विशेष म्हणजे या नियमांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये बँकांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या व्यापारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने ऑनलाइन गेमिंग ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया या केंद्रीय नियामक संस्थेची स्थापना केली आहे. २३ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेल्या नव्या नियमानुसार ई-स्पोर्ट्स आणि नोंदणीकृत गेम्ससाठी आता नवीन कायदेशीर चौकट आखली आहे.
नवीन नियमामुळे युजर्सच्या पैशाचेच नव्हे, तर त्यांच्या गोपनीयतेचे आणि वयोमर्यादेचेही काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. १ मे पासून लागू होणाऱ्या या नियमांमुळे गेमिंग उद्योगाला आता एका शिस्तबद्ध प्रणालीचा सामना करण्याची वेळ आली आहे. साधे आणि मनोरंजनाच्या खेळांना सरकारी परवानगीची गरज भासणार नाही. तसेच मोठ्या विभागाला सूट देण्यात आली आहे. ज्या गेम्समध्ये पैसे लावले जातात त्याची कसून तपासणी केली जाईल. नवीन नियमानुसार भारतात ई- स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन गेमिंगला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने खऱ्या पैशांच्या ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी घातली आहे असे त्यांनी सांगितले.
या नियमाने संपूर्ण प्रणाली सुरक्षित ठेवली जाईल. ज्या खेळांमध्ये पैशाचा संबंध नाही अशा बहुतांश खेळांना नोंदणी शिवाय चालवण्याची परवानगी असेल. मात्र स्वतःच्या इच्छेनुसार ती नोंदणी करू शकतात. ही एक परिपूर्ण अशी ऐच्छिक प्रक्रिया असेल असे आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी म्हटले आहे.
गेम्सची विभागणी तीन अटींवर केली आहे. ऑथॉरिटी स्वतः निर्णय घेऊ शकते. दुसऱ्या स्थितीत ई- स्पोर्ट्स गेम्सशी निगडित असू शकेल. तिसऱ्या स्थितीत केंद्र सरकार कुठल्याही स्पेशल कॅटेगरीच्या स्पेशल गेम्सला अधिसूचित करू शकते. तसे पाहायला गेले तर रियल मनी गेम्सवर आधीपासूनच बंदी आहे, त्यावर आणखी कठोर निर्बंध लादले जातील.
१ मे पासून सुरू होणाऱ्या नियमामुळे सर्वात मोठा फायदा युजर्सचा होणार असे सांगितले जाते. नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली तर मात्र युजर्सला आणखी सुरक्षा मिळेल. मागील वर्षी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मंत्रालयाने या नियमांवर फीडबॅक मागितले होते. त्यानंतर जवळपास २५०० सूचना मंत्रालयाला प्राप्त झाल्या होत्या. युजर्स पैसे जिंकण्याच्या अपेक्षेने खेळत आहे का, हे पाहण्यासाठी नवीन आणि शिस्तबद्ध यंत्रणा काम करणार आहे.
वरील प्राधिकरणाला कायद्यांतर्गत निर्बंध लादण्याचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत. एखादा गेम नियमात बसतो की नाही हे तपासण्यासाठी महसूल मॉडेल'ची रचना आणि कामकाज तपासले जाईल. तसेच गेम्समधील बक्षिसे किंवा मालमत्ता गेम्सच्या बाहेर कशाप्रकारे हस्तांतरित केल्या जातात याचीही सखोल चौकशी करण्यात येईल. थोडक्यात केवळ खेळाचे नाही तर पैसे कमावणाऱ्या मार्गावरही सरकारची नजर असेल असे दिसून येते. आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक धोके कमी करणे हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. गेमिंग प्लॅटफॉर्मची पारदर्शकता राखणे आणि युजर्सना योग्य माहिती पुरवणे आता बंधनकारक असेल.
ऑनलाइन गेमिंग ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ही संस्था विविध मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींनी मिळून बनलेली असेल. हे प्राधिकरण मंजूर गेम्सची नोंदणी ठेवणे, तक्रारीची चौकशी करणे, आर्थिक व्यवहार आणि जाहिरातीबाबत सूचना देणे तसेच पोलीस आणि बँकांशी समन्वय साधनाचे काम करेल. गेमिंग उद्योगाने या स्पष्टतेचे स्वागत केले आहे. या क्षेत्रात स्पष्टता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी उचललेले हे पाऊल अतिशय स्वागतार्ह आहे. योग्य नियमांमुळे भारत आणि उच्च दर्जाचे गेमिंग कंटेंट तयार झाल्याने जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवेल असा विश्वास व्यक्त करायला हरकत नाही. - लीना बल्लाळ
