पालकांच्या चिंतेत भर
संपादकीय
२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता आरटीई प्रवेश प्रक्रिया लांबल्याने पालकांची चिंता वाढणे साहजिकच आहे. त्यामुळेच शासनाच्या एका चुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप पालकांनी केला तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत शालेय प्रवेश प्रक्रियेत लागू केलेले बदल मागे घ्ोतले असले तरी खासगी शाळांनी आधीच आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केल्याने आरटीई प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. यामुळे प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याने पालकांची चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे. याप्रकरणाची न्यायालयीन सुनावणी चालू जुलै महिन्यामध्ये होणार आहे. समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुले-मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांना उत्तम दर्जेच्या शाळेत शिक्षण मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायदा केला आहे. या कायद्यांतर्गत शासकीय, खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुले-मुलींसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवली जाते. या जागांसाठी दरवर्षी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. मात्र, यंदाच्या वर्षी आरटीई २५ टक्के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने नवे बदल केले होते. या नव्या नियमावलीमुळे गरीब, वंचित घटकांतील मुले-मुलींना नामांकित खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणे कठीण झाले होते. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने पूर्वीच्या नियमावलीनुसार १७ मे ते ४ जून या कालावधीत आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज मागविले होते. परंतु, खासगी शाळांनी आधीच प्रवेश प्रक्रीया पूर्ण केल्यामुळे आता २५ टक्के जागावरील प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे खासगी शाळांमधील वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुले-मुलींच्या आरटीई प्रवेशाचा विषय आता न्यायालयात गेला आहे. राज्य शासन आणि खासगी शाळा या वादात विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. राज्यातील शाळा सुरु झाल्या असून अभ्यासक्रमाला देखील सुरुवात झाली आहे. परंतु, आरटीई प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याने वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुले-मुलींचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेशापासून वंचित असलेल्या वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुले-मुलींच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.शासनाच्या एका चुकीचा फटका वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुले-मुलींना बसत आहे, याची जाणिव संबंधिताना होणार की नाही?.
