‘नवी मुंबई'च्या प्रश्नावर आ. मंदाताई म्हात्रे ‘विधानसभा'मध्ये आक्रमक
नवी मुंबई : महाराष्ट्राच्या ‘विधी मंडळ'चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई मध्ये विधानभवन येथे सुरु आहे. या अधिवेशनादरम्यान ‘विधानसभा'मध्ये ‘बेलापूर'च्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी २८ फेब्रुवारी रोजी आमदार आशिष शेलार यांच्या महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावाला पाठिंबा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘स्मार्ट व्हिलेज'बाबत आपले म्हणणे मांडले. तसेच नवी मुंबई मधील विविध प्रश्नांसोबतच येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची सोडवणूक होण्यासाठी आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी प्रसंगी आक्रमक होत आपली भूमिका सभागृहात मांडली.
२०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहरांबरोबरच गावांचा विकास व्हावा म्हणून ‘स्मार्ट व्हिलेज'ची संकल्पना राबवून प्रत्येक गाव स्मार्ट होण्यासाठी सर्व आमदारांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. त्या अगोदर सांगायचे झाले तर मुंबई मधील वाढती गर्दी कमी व्हावी करण्यासाठी नवी मुंबई शहर निर्माण केले. आज बघता बघता नवी मुंबई शहराने देशामध्ये स्वच्छतेबाबत पहिल्या तीन क्रमांकाच्या स्वच्छ शहरामध्ये झेप घेतली आहे. ‘सिडको'ने संपूर्ण नियोजनबध्द शहर म्हणून नवी मुंबई शहर निर्माण केले, त्याला महापालिकेने चार चाँद लाऊन टाकले. त्याचबरोबर राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘गांव दत्तक योजना राबवा आणि आपल्या शहराबरोबर गावाचा ही विकास करा', असे सुचविले होते. त्या अनुषंगाने बेलापूर विधानसभा मतदारसंघ अंतर्गत येणारे नवी मुंबईतील मच्छीमारांचे दिवाळे गाव दत्तक घेतले आणि या गावाला सुविधा देण्यासाठी आमदार निधी, महापालिका निधी, मेरी टाईम बोर्ड निधी, महाराष्ट्र शासनाचा निधी, अमृत योजना, आदि सर्व प्राधिकरणांकडून निधी उपलब्ध करुन ‘दिवाळे गांव'ची ‘स्मार्ट व्हिलेज'च्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे, असे आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर न्हावा शेवा-शिवडी सी-लिंक (अटल सेतू) प्रकल्प सुरु झाला आणि यात आमचे ३०० कोळीबांधव प्रकल्पबाधित झाले. या कोळी बांधवांना नुकसान भरपाई म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकूण ५.४६ कोटी रुपये मिळवून दिले. त्यासाठी आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी प्रयत्न केले. ‘अटल सेतू'वर एक दिवसाचा ५०० रुपये टोल भरणे सर्वसामान्य नागरिकांना परवडत नाही. त्यामुळे तेथील टोलची रवकम कमी करण्याची मागणी आ. सौ. म्हात्रे यांनी विधानसभा मध्ये केली.
नवी मुंबई शहरामध्ये अनेक धोकादायक इमारती असून त्यातील काही इमारतींची पुनर्बांधणी तर काही इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. अशा वेळी एखादी दुर्घटना घडल्यास रहिवाशांना ऐनवेळी राहण्याची सोय उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे नवी मुंबई शहरात ‘आपत्कालीन भवन' उभारणीचे आदेश महापालिकेला देण्यात यावेल. पोलिसांच्या मोडकळीस आलेल्या घरांचाही प्रश्न विधी मंडळात उपस्थित करतानाच पोलीस बांधवांसाठी पक्की घरे ‘सिडको'ने निर्माण करुन द्यावीत. नवी मुंबई शहर उभारणीसाठी आपल्या १०० टक्के कसत्या जमिनी शासनाला दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधण्यात आलेली घरे कायमस्वरुपी करावीत. तसेच नवी मुंबई मधील संपूर्ण जमीन फ्री होल्ड करुन शासनाने लवकरात लवकर शासन निर्णय काढून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सभागृहात केली.
