‘निवडणूक आयोग'विरुध्द शिक्षण क्रांती संघटना उच्च न्यायालयात
नवी मुंबई : विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेत्तर, कर्करोगासारख्या दुर्धर आजाराने ग्रस्त, गरोदर आणि बाळाला स्तनपान करणाऱ्या माता, दिव्यांग तसेच सेवानिवृत्ती जवळ आलेले कर्मचारी यांना निवडणुकीचे काम अनिवार्य नसतानाही प्रशिक्षणास गैरहजर राहिल्यामुळे ‘निवडणूक आयोग'ने कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. त्या विरोधात ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटना'ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मधील कलम २६ केवळ शासनाचे वेतन आणि वेतन अनुदान घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू असतानाही ‘निवडणूक आयोग'ने खाजगी अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्याही सेवा अधिग्रहीत केल्या आहेत. ७ जून २०२३ रोजी ‘केंद्रिय निवडणूक आयोग'ने र्निगमित केलेल्या परिपत्रकानुसार कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन अशा कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामकाजातून वगळण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. परंतु, राज्यातील काही जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सदर सूचना विचारात न घेता सरसकट शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना निवडणूक कर्तव्य बजावण्याचे आदेश काढले आहेत.
‘निवडणूक आयोग'ने आणि न्यायालयाने सवलत दिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सवलतीची मागणी केली असता त्यांची मागणी, अडचणी समजून न घेता फेटाळून लावली आहे. याबाबत ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटना'च्या कार्यकर्त्यांकडे कर्मचाऱ्यांनी दाद मागितली असता ‘संघटना'ने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. ‘संघटना'चे कल्याण महानगर कार्यवाह थॉमस शिनगारे याबाबत उच्च न्यायालयात पाठपुरावा करत आहेत. ‘राज्य शिक्षण क्रांती संघटना'ने याचिकाद्वारा सवलतीची मागणी केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी आशा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी व्यक्त केली आहे.
प्रत्येक निवडणुकांच्या वेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी समजून न घेता सरसकट आदेश बजावतात. त्यापैकी ज्यांना शक्य होत नाही त्यांना गुन्हे नोंदवण्याच्या नोटीसा देतात. यामुळे असहाय कर्मचारी प्रचंड तणावाखाली राहतात. दरवेळेस न्यायालयात जाणे टाळण्यासाठी ‘केंद्रिय निवडणूक आयोग'ने एकदाच याबाबत स्पष्ट सूचना सर्व संबंधितांना द्याव्याच अशी विनंती आहे. -सुधीर देवराम घागस, राज्य अध्यक्ष-शिक्षण क्रांती संघटना.
