थेट मंत्रालयातून
नेभळटांमुळे कोश्यारींचं फावलं!
माणसाने किती कोडगं असावं, हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून शिकावं. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडलेली व्यक्ती राज्यपाल म्हणून सव्रााधिक यशस्वी ठरते, असं म्हटलं जातं. मात्र तो राज्यपाल म्हणून स्वतःशी आणि त्या राज्याशी प्रामाणिक असायला हवा. त्याच्या डोक्यात राजकारण शिरलं तर राज्यपाल पदाची तो गरिमा घालवून बसतो. महाराष्ट्राच्या राज्यपालाने अशीच राज्याची लाज घालवली आहे.
मुख्यमंत्री पद उपभोगूनही राज्यपाल म्हणून कोश्यारी महाराष्ट्रात प्रभाव पाडू शकले नाहीत. उलट राज्यपाल कसा नसावा, याचे धडेच त्यांनी देशाला दिले आहेत. कोश्यारी हे महाराष्ट्राच्या वाट्याला आले आहेत, हे तमाम महाराष्ट्रवासीयांचं दुर्देवं म्हटलं पाहिजे. कार्यरत माणसांकडून काहीबाही चुका होणं हे समजून घेण्यासारखं असतं. पण तीच व्यती सातत्याने चुकांचीच माळ जपत असेल तर तो हे जाणीवपूर्वक करतो असंच समजावं. कोश्यारींच्या सुदैवाने महाराष्ट्रात सध्या नेभळटांची गँग फोफावली आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारवायांच्या भीतीने विरोधक डरपोक बनलेत. या भीतीपोटी ते सत्तेविरोधात आणि सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलणाऱ्या राज्यपालांविरोधात ठाम भूमिका घ्यायला घाबरतात. फडणवीस आणि त्यांच्या टोळीला महाराष्ट्राचं काही देणंघेणं नाही. दाखवायला निषेधाचा शिरस्ता त्यांनी अंगिकारला आहे. माध्यमांनी आपल्या स्वातंत्र्याला केव्हाच मुठमाती देऊन टाकली आहे. यामुळे कोश्यारींचं फावलं आहे.
याआधी महाराष्ट्र असा नव्हता. अन्याय सहन करणार नाही, असा या राज्याचा बाणा होता. संकटात दिल्लीलाही हलवीन असा तोरा या राज्याने राखला होता. हे सारं काँग्रेसची राजवट असताना दिसायचं तरी. भाजपची सत्ता आल्यापासून महाराष्ट्राने, राज्यातल्या राजकारण्यांनी आणि इथल्या जनतेनेही शेपटी घातल्यागत आचरण सुरू केलं आहे. याचाच परिणाम म्हणजे कोश्यारींसारखं बुजगावणं महाराष्ट्राच्या डोक्यावर मिरी वाटत आहे. बुजगावणं किमान आपल्या अस्तित्वाची जाणीव प्राणीमात्रांना करून देत असतं. पण कोश्यारी नावाचं बुजगावणं या सगळ्यांच्या बाहेर गेलं आहे. ज्या छत्रपतींच्या नावाने आपण राज्य कारभार करतो त्या छत्रपतींचा सातत्याने अवमान करणाऱ्या राज्यपालाला माघारी बोलवा असा साधा संदेश महाराष्ट्राने सरकारने एकदाही दिल्ली सरकारला दिला नाही. याआधी महाविकास आघाडी सरकारनेही हेच केलं आणि आज सत्तेत बसलेले शिंदे-फडणवीसही तेच करत आहेत. सर्वांच्या जाणीवा निर्जीव झाल्या असाव्यात अशा प्रकारे अवमान सहन करण्याची संतप्त कृती राज्य सरकार करत आहे. वयाची सत्तरी पार केलेल्यांना राजकारणातून निवृत्त करण्याचं भाजप एकीकडे समर्थन देत असताना ८० वर्षांच्या व्यक्तीला राज्यपाल म्हणून त्यातही कोश्यारींसारख्या उटपटांना राज्यांच्या माथी मारून भाजप राज्यांचं उट्टं काढत आहे, असंच म्हणता येईल. राज्यपाल म्हणून आलो असलो तरी काम मात्र भाजपसाठी करणार असा कोश्यारी यांचा मंत्र आहे. यामुळेच ते जयंत पाटील आणि छगन भुजबळांना भाजपमध्ये येण्याचा सल्ला देत होते. कोश्यारींचे हे उपद्व्याप आजचे नाहीत. ते राज्यपाल म्हणून आले तेव्हाच त्यांनी आपल्यातला एकांगीपणा दाखवून दिला. महाविकास आघाडीच्या मंत्र्याला शपथ देताना त्यांनी संविधानाचे दाखले दिले, तेच दाखले एकनाथ शिंदे शपथ घेत असताना राज्यपालांना आठवले नाहीत. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना ते तुम्ही धर्मनिरपेक्षता केव्हा आंगीकारलीत?, रामदास के अलावा शिवाजी को कौन पुछता?, गुजराती-मारवाडी नसते तर मुंबई आर्थिक राजधानी राहिली नसती, सावित्री फुले आणि महात्मा फुले यांचा ज्या काळात विवाह झाला तेव्हा काय वाटलं असेल, अशी अश्लाघ्य वक्तव्यं करत कोश्यारींनी आपल्यातल्या महाराष्ट्र द्वेषाला सतत चालना दिली. असा राज्यपाल काँग्रेस राजवटीने दिला असता तर फडणवीस आणि त्यांच्या कंपूने काय केलं असतं? कोश्यारी बकबक करत असताना फडणवीस, आशिष शेलार, राम कदम, नारायण राणे, बावनकुळे, मुनगंटीवार हे आज कुठल्या बिळात आहेत? कोश्यारींनी संविधानाची मोडतोड करून त्यांना सत्ता मिळवून दिलीच आहे. असा सत्तेचा खजिना ज्याने दिला त्याच्या विरोधात हे भूमिका कशी घेणार? राज्याच्या अस्मितेला घाला घालण्याच्या कोश्यारींच्या कृतीचा मोजका निषेध करून भाजपने महाराष्ट्राविषयीचं आपलं प्रेम दाखवून दिलं आहे. उलट उपमुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीसांनी राज्यपालांच्या म्हणण्याचा गैरअर्थ लावल्याची बतावणी केली आहे. त्यांच्या सुविद्य पत्नीने तर त्याहून पुढचं पाऊल टाकलं. त्यांना मराठी येत नसल्याने ही चूक झाल्याचं सांगत बाईंनी कोश्यारींना सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतकंच काय सुधांशू त्रिवेदी या आगलाव्या प्रवक्त्याने तर याहून कहर केला. छत्रपती शिवरायांनी औरंगजेबाची पाचवेळ माफी मागितली होती, असं तद्दन खोटं सांगत आपल्या अक्कलेचे तारे या त्रिवेदीने तोडले आहेत. सत्ता नसताना उठसूठ राजभवनावर हेलपाटे घालणारी ही मंडळी महाराष्ट्राचा अवमान हेत असताना मूग गिळून आहेत. विरोधकांची बदनामी करणं हा भाजप नेत्यांचा एक कलमी कार्यक्रम असतो. या शिरस्त्याला कोश्यारींनी चालना दिली. अशी व्यक्ती राज्याच्या उरावर बसली म्हणून त्यांना वाईट वाटण्याचं काही कारण नाही. छत्रपती आमचे दैवत आहेत आणि कायम दैवतच राहणार, इतकं बोलून भागलं असतं तर कोश्यारींसारखी जमात फोफावली नसती. आपल्या दैवतावर जो बेफाम भूंकतो त्याला राज्यात राहण्याचा अजिबात अधिकार नाही, हे भाजपने लक्षात घ्यावं.
सव्रााधिक आश्चर्य वाटतं ते राज्यातल्या विरोधी पक्षांचं. सर्वधर्म समभाव अंगीकारलेल्या संविधानाला ठोकरून जो राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्रात जाब विचारतो त्याला खरं तर राज्यपाल म्हणून राहण्याचा अधिकार नाही. त्याला राष्ट्रपतींनी तात्काळ माघारी बोलवायला हवं होतं. याबाबत जुजबी जाब विचारून तेव्हाचे महाविकास आघाडीचे सत्ताधारी गप्प बसले. राज्यपालांच्या या टिपण्णीचा एक ओळीचा निषेध तेवढा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. याउपर काहीही झालं नाही. कोश्यारींचा उद्दामपणा न्यायालयात गेला असता तर त्यांची बोलती बंद झाली असती. कोश्यारी गुजराती-मारवाड्यांची भलामण करतानाही विरोधक झोपले होते. आता छत्रपतींचा अवमान होत असताना निषेधाचं केवळ पत्रक काढून विरोधकांनी आपलं इतिकर्तव्य उरकलं आहे. राज्यपाल म्हणून कोश्यारी यांना तात्काळ माघारी बोलवण्यासाठी विरोधकांनी राष्ट्रपतींची भेट घ्यायला हवी होती. पण तितका वेळ विरोधी पक्षांकडे नाही. कोणत्याही मुद्यावर एकत्र बसून समन्वयाने निर्णय होत नाही, तोवर होणाऱ्या कृतीला अर्थ नाही. विधानसभेचे विद्यमान विरोधी पक्ष नेते अजित पवार आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे दोघांच्यात विरोधी पक्ष नेतेपदाचा फारसा ताळमेळ नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या मस्तीला रस्त्यावर उतरून विरोध करायचे दिवस आता राहिलेले दिसत नाहीत. तितकी तत्परता या दोघांमध्ये आणि त्यांच्या पक्षांमध्येही राहिलेली नाही. काँग्रेस तर सुस्त.. धमाल. असल्या विरोधाची काँग्रेसमध्ये पध्दत नाही. महाराष्ट्राची अस्मिता राहो अथवा न राहो, ते आपल्या ठरलेल्या चाकोरीबाहेर जात नाहीत. विरोधक असे नेभळट असल्यावर राज्यपाल त्याचा गैरफायदा घेणार नाहीत? छत्रपती शिवरायांच्या विषयावर महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना स्पष्ट आहेत. राज्यपाल हे जाणीवपूर्वक शिवरायांचा अवमान करत असल्याचं जनतेचं म्हणणं आहे. असं असताना जनतेच्या दरबारात उतरून राज्यपालांना जागा दाखवण्याची आवश्यकता होती. कोश्यारी जोवर राज्यात आहेत तोवर राज्यातल्या महामानवांची अवहेलना थांबणार नाही. तेव्हा कोश्यारी हटावचा लढा अधिक तीव्र होणं हीच खरी महाराष्ट्राची गरज होय. राज्यातल्या नेभळटांमुळे ते होईल, असं चित्र आज तरी नाही...
- प्रविण पुरो, ज्येष्ठ पत्रकार.
