३३ वर्षानंतर नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय भूखंड हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा

पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांच्या प्रयत्नांना यश  

नवी मुंबई : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी ‘सिडको'कडून भूखंडांचे हस्तांतरण करुन घेण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने १०.५७ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. सदर निधी येत्या दोन दिवसात पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला प्राप्त होणार आहे. यामुळे ३३ वर्षानंतर नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचा भूखंड हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. परिणामी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय भूखंडाचा नवीन इमारतीसह विकास साधण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.  

सीबीडी, सेक्टर-१० येथे ‘सिडको'ने ३३ वर्षापूर्वी दिलेल्या भूखंडावर निर्माण करण्यात आलेल्या नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाची जागा अद्यापर्यत पोलीस आयुक्तालयाच्या नावे हस्तांतरीत झालेली नाही. सदर जागा हस्तांतरीत करावयाची असल्यास लीज प्रिमियम (भाडेपट्टा), ट्रान्सफर चार्जेस, वाढीव क्षेत्रफळ, क्लब हाऊस आणि जिमखाना निर्मितीकरिता वाढवण्यात आलेल्या बांधकाम क्षेत्रफळापोटी आकारण्यात आलेल्या भाडेपट्टा नवी मुंबई पोलिसांना ‘सिडको'ला भरावा लागणार आहे.  

‘सिडको'ला भरावयास लागणारी भाडेपट्ट्याची रक्कम मिळावी यासाठी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातर्फे राज्याच्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. त्याकरिता पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी स्वतः पाठपुरावा सुरु केला होता. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन ३३ वर्षानंतर नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या नावे सदरचा भूखंड हस्तांतरीत होणार आहे.  

दरम्यान, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाकडून प्रापत मागणीच्या आधारे पोलीस महासंचालकांनी राज्याच्या गृह विभागाकडे आवश्यक निधीची मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने राज्याच्या गृह विभागाने वित्त विभागाकडून प्राप्त १५ कोटी निधीपैकी १०.५७ कोटी रुपयांचा निधी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी भूखंड हस्तांतरणाकरिता मंजूर केला आहे. त्यामुळे पोलीस आयुक्तालयाच्या भूखंडाचा विकास प्रशस्त होणार आहे.  

दरम्यान, सदर भूखंड एका शासन व्यवस्थेकडून दुसऱ्या शासन व्यवस्थेकडे हस्तांतरीत होत असताना त्याला अव्वाच्या सव्वा किंमत का मोजायची? अशी चर्चा नवी मुंबई पोलीस वर्तुळात केली जात आहे.  


 १९९० पासून भूखंड विकासाच्या प्रतिक्षेत...
‘सिडको'ने १९९० साली सीबीडी येथे पोलीस क्लब आणि जिमखान्यासाठी १,६३२ चौरस मीटर, परेड ग्राऊंडसाठी १२,३३३ चौरस मीटर आणि पोलीस मुख्यालयासाठी ४,००० चौरस मीटर असे तीन भूखंड मिळून एकच भूखंड वाटप केला होता. १९९४ साली नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती झाली. तत्पूर्वी नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राचा परिसर ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ-५ अंतर्गत मोडत होता. जसजशी नवी मुंबई शहराची व्याप्ती आणि लोकसंख्या वाढत गेली, तसतसे नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस बळ आणि पोलीस स्टेशनची संख्याही वाढत गेली.

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी ‘सिडको'कडून भूखंडांचे हस्तांतरण करुन गृह विभागाकडून १०.५७ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी घेण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने १०.५७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सदर निधी येत्या दोन दिवसात पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला प्राप्त होणार आहे. - संजयकुमार पाटील, पोलीस उपायुवत-मुख्यालय, नवी मुंबई. 

 

Read Previous

तुर्भे विभागाकडून अनधिकृत फेरीवाल्यांवर धडक कारवाई

Read Next

पाळीव श्वान-मांजरांना ॲन्टीरेबीज लस, जंतनाशक आरोग्य तपासणी