महापालिका शाळांतील सुरक्षा रक्षकांचे तीन महिन्याचे वेतन थकीत
नवी मुंबई : महापालिकेतील बहूउद्देशीय कामगार या संवर्गामध्ये शाळेतील कंत्राटी पध्दतीने काम करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांना तीन महिन्याचे थकीत वेतन तातडीने देण्याची मागणी कामगार नेते तथा इंटक संलग्न असलेल्या ‘महाराष्ट्र कर्मचारी युनियन'चे अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याकडे केली आहे.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात बहुउद्देशीय कामगार या संवर्गात महापालिकेत शाळेमध्ये कंत्राटी पध्दतीने काम करणारे सुरक्षा रक्षक कार्यरत आहेत. या कामगारांना ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर २०२३ या तीन महिन्याचे वेतन आता जानेवारी महिन्याची २२ तारीख उलटली तरी आजपर्यत मिळालेले नाही.
तीन महिने वेतन नसल्याने सुरक्षा रक्षक कामगारांना आणि त्यांच्या परिवाराला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कामगार कर्ज काढून दिवस ढकलत असल्याने ते कर्जबाजारी झाले आहेत. सधन महापालिका आपल्या शाळेच्या सुरक्षा रक्षकांना तीन महिने वेतन देवू शकत नाही, सदरचे निर्माण झालेले चित्र महापालिकेसाठी नक्कीच भूषणावह नाही. या सुरक्षा रक्षक कामगारांचा पीएफ भरण्यात आलेला नाही आणि त्यांना ईएसआयही देण्यात येत नाही. उद्या ठेकेदार कंत्राट सोडून पळून गेला तर या कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन कोण देणार? पीएफ कोण भरणार? हेही प्रश्न नव्याने निर्माण होणार आहेत. ठेकेदारांकडून सदर सुरक्षा रक्षकांच्या वेतन विलंबाबत गेल्या अनेक वर्षापासून गोंधळ सुरु असून संबंधित कामगारांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे. त्यामुळे या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून महापालिका प्रशासनाने त्याच्यावर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुवतांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सुरक्षा रक्षक कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांच्या थकीत वेतनाबाबत संबंधित ठेकेदारावर कठोर प्रशासकीय कारवाई होणे आवश्यक आहे. महापालिका शाळेवरील सुरक्षा रक्षक कामगारांना त्यांचे तीन महिन्याचे थकीत वेतन देण्याचे, त्यांचा पीएफ तात्काळ भरण्याविषयी संबंधितांना तातडीने निर्देश देवून महापालिका शाळेवरील सुरक्षा रक्षक कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा. आज ठेकेदार मला काम नको असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सांगत आहे. पण, या कर्मचाऱ्यांचे सर्व थकीत वेतन, पीएफ सर्व भरल्याच्या पावत्या आणि इतर हिशोब दिल्याशिवाय त्याला ठेवयातून कार्यमुक्त करु नये. ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्याचे थकीत वेतन असताना आणि आता चौथा महिना भरत आलेला असताना त्याने काम नको म्हणणे कामगारांवर अन्यायकारक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनप्रकरणी या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून त्याच्यावर महापालिका प्रशासनाच्या वतीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी देखील रविंद्र सावंत यांनी केली आहे.
