सत्तेच्या उकिरड्यावरचे मुंगळे... !
एखादं भरलं घर उद्ध्वस्थ होताना पाहाणं दुष्मनालाही नकोसं होतं. असं होण्याचे परिणाम काय होतात, याचा ज्यांनी अनुभव घेतलाय तेच सांगू शकतील. त्यात चांगलं संघटन असलेल्या पक्षापुढे अडचणी निर्माण करणं हे तर त्याहून वाईट. जे कोणी हे करतं याचं पाप त्यांना याच जन्मात फेडावं लागतं. सत्तेचा वाटा न मिळण्यास कारण ठरलेल्या शिवसेनेपुढच्या अडचणी या अशाच संकटासारख्या आहेत. अडीच वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर सेनेसारख्या एका चांगल्या कुटुंबाची वाताहत भाजप करू पाहत आहे. सत्तेसाठी आपण कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, हे भाजपने याआधी सप्रमाण दाखवून दिलं आहे. भरल्या घरात माती कालवण्याचा नीचपणा त्या पक्षाने आणि पक्षाच्या नेत्यांनी याआधी अनेकवेळा केला आहे. जे मध्यप्रदेशात केलं, जे कर्नाटकात केलं, ते महाराष्ट्रात करण्यासाठी सार्या मर्यादा ओलांडण्याचं पातक भारतीय जनता पक्षाच्या आणि त्या पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर जमा झालं आहे. सत्तेसाठी इतका हपापलेला राजकीय नेता महाराष्ट्राच्या इतिहासात कोणी पाहिला नसेल. फडणवीसांनी हा खेळ आजवर उघडपणे खेळला. त्याला फारसं यश आलं नाही. पण आता तो त्यांनी अतिशय सुप्तपणे पाठीत खंजीर खूपसत केला आहे. मी नाही त्यातली. अशा उक्तीने त्यांनी महाराष्ट्राला खिळखिळं करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजवर हे प्रयोग काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर केले. नागपूरचे आपले सहकारी म्हणून त्यांनी ज्यांचा उदोउदो केला त्या अनील देशमुखांप्रतिही ते निष्ठूर झाले. या पक्षांनी आणि पक्षातल्या नेत्यांनी भाजपच्या तिरक्या चालीचा घेतलेला अनुभव खूप बोलका आहे. हाती काहीच लागत नाही, हे लक्षात आल्यावर अखेरचा फास हा सेनेवर टाकल्याविना पर्याय नाही, याची जाणीव फडणवीस यांना झाली. यामुळेच एका गटाला आपलंस करण्यासाठी त्याला फूस द्यायची, दुसरीकडे ईडी आणि सीबीआयचा ससेमिरा लावायचा विश्वासघातकी गेम केला. नोटीस पाठवून तुमचा भुजबळ, अनील देशमुख, नवाब मलिक करू, ही भीती दाखवत त्यांनी भरलं घर फोडायचा प्रयत्न केला आहे. दुर्देवाने यात त्यांना यशही मिळत आहे.
भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राज्यात महाविकास आघाडीचा प्रयोग यशस्वी झाल्यापासून सरकार पाडण्याचे जवळपास 22 प्रयत्न झाले. आघाडीच्या माध्यमातून सत्ता राबवणार्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि आता शिवसेनेवर इडीचे फेरे लावून भाजपने सत्तेला असे काही धक्के दिले की डिसेंबर 2019मध्ये आलेली सत्ता कोणत्या क्षणाला कोसळेल हे सांगता येत नव्हतं. सत्तेसाठी इडी आणि सीबीआयचा प्रयोग यशस्वी करताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या 30 नेत्यांना आपल्याकडे घेतलं. सत्तेचं गणित यशस्वी झाल्यापासून फडणवीस गँगचा धीर चेपला होता. सत्ता मिळण्यासाठी याहून चांगली मात्रा नाही हे त्यांच्या लक्षात आलं. यामुळेच हवाल्याचं निमित्त करत अनील देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यावर खोट्या गुन्ह्यांची मालिका टाकली. कारवाई झाली की राष्ट्रवादी आपल्याकडेे येईल असा त्यांचा हेतू होता. लोकशाहीला घातक आणि सामान्यांच्या मुलभूत हक्कावर गदा आणणारा हा मार्ग चोखाळला तर पक्षाचं अस्तित्व संपेल, हे लक्षात घेत शरद पवार यांनी भाजपच्या या चालीला ठोकरून लावलं. या दोन नेत्यांवरील कारवाईने सत्तेची गणितं पुन्हा रचता येतील, हा फडणवीसांचा होरा पवारांच्या ताठरपणामुळे निकामी ठरला.
एकीकडे हे होत असताना दुसरीकडे संजय राऊत, प्रताप सरनाईक, भावना गवळी, आनंद आडसूळ, अनील परब, अर्जून खोतकर या मातब्बर सेना नेत्यांवर विविध आरोपाद्वारे चौकशीचे फेरे इडीकडून लावले गेले. हा डाव यशस्वी होण्याची स्वप्नं तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेल्या फडणवीसांना पडत होती. याचाच भाग म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबरील सत्ता संपवून भाजपबरोबर सरकार स्थापन करण्याची उघड मागणी प्रताप सरनाईक करू लागले. या मागणीने सेनेत खळबळ माजणं स्वाभाविक होतं. पण अशा कारणासाठी इतक्या सहजतेने सरेंडर होणं योग्य नाही, असं सांगत स्वत: एकनाथ शिंदे यांनी सरनाईक यांची मनधरणी केली. नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंजच्या कथित घोटाळा प्रकरणात प्रताप सरनाईक यांच्या 11.35 कोटींच्या मालमत्तेवर इडीने टाच आणली. या प्रकरणात इडीच्या अधिकार्यांनी सरनाईक यांचा मुलगा विहंग आणि व्यवसायिक भागिदार अमित चांदोळे यांची चौकशी करत त्यांनाही आत टाकण्याची धमकी दिली. सरनाईक प्रकरण सुरू असताना खासदार भावना गवळी यांच्या उत्कर्ष प्रतिष्ठानमध्ये घोटाळा झाल्याचं कारण करत इडीने ट्रस्टचे संचालक असलेल्या रईस खान यांना अटक केली. सीटी बँकेतील कामगारांच्या खात्यातील पैसे अवैधरित्या बिल्डरांना दिल्याचा आरोप माजी खासदार असलेल्या आनंद आडसूळ यांच्यावर करत इडीने त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी सुरू केली. त्यांच्या कांदिवलीच्या आणि अमरावतीत नवसारी येथील घरांवर छापे मारण्यात आले. या कारवाया सुरू असताना संजय राऊत, अनील परब या राज्य सत्तेच्या पहिल्या फळीतल्या नेत्यांवरही नोटींसांची जंत्री सुरू होती. त्यांच्याविरोधात समन बजावून इडीने सेनेसमोरील खड्डे अधिकच खोल केले. पीएमसी बँकेतील कर्जप्रकरणात राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांच्यावर कारवाईसाठी संजय राऊत यांच्या घरावर नोटीस चिकटवण्याचा प्रताप इडीच्या अधिकार्यांनी केला.
कोरोना संकटाच्या काळात नको नको त्या तक्रारी करत भाजपच्या नेत्यांनी महाआघाडी सरकारला सळो की पळो करून सोडलं होतं. सत्ता राबवणं हा जणू आपलाच अधिकार असल्याच्या तोर्यात इडी, सीबीआय आणि आयकरला कामाला लावण्यात आलं. सारं संपल्यावर एकनाथ शिंदे यांच्या चौकशीचा मार्ग अनुसरण्यात आला. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्यावर समृध्दी महामार्गातून खिसे भरल्याचा आक्षेप घेतला जात होता. या पैैशाच्या जोरावर त्यांनी सेनेच्या आमदारांना रसद पुरवल्याचीही चर्चा होत होती. फडणवीसांशी संबंधित नागपूरच्या ‘वार’ कंपनीने शिंदेंच्या माध्यमातून आपले खिसे भरले होते. या आर्थिक व्यवहाराची मुख्यमंत्री या नात्याने फडणवीसांना चांगली जाणीव होते. समृध्दीची उभारणी हा फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. नागपूरच्या पैसेवाल्यांनी या मार्गात अल्पदरात खरेदी केलेल्या जमिनींवर सरकारी खजान्यातून कोट्यवधी रुपये कमवले. या पैशांच्या वाटेकर्यांमध्ये एकनाथ शिंदे यांचं नाव सुरुवातीपासूनच होतं. केवळ शिंदेच नव्हे फडणवीसांचेही हात यात ओले झाल्याची वादंता होती. फडणवीसांचं सरकार गेल्यावरही समृध्दीची जबाबदारी शिंदेंकडेच होती. शिंदेंच्या कमाईचा सगळा गोताळा फडणवीसांना ठावूक होता. राध्येश्याम मोपलवार या आणखी एका ‘वारा’ला सातत्याने बढती देण्याचा प्रताप या सार्या घोटाळ्यात अंतर्भूत झाला होता. मोपलवारांविरोधी प्रचंड तक्रारी असूनही त्यांना या जागी तसंच ठेवण्यात आलं. कोट्यवधी रुपयांची कमाई करून देणार्या या प्रकल्पाचा आधार घेत कारवाईचा फास आवळला तर सत्तेची गणितं सोडवता येतील, हे फडणवीस जाणून होते. सत्ता मिळवण्याचा तो एकमेव मार्ग असल्याचं फडणवीसांना कळत होतं. यातून मग शिंदेंच्या आर्थिक व्यवहारात हात घालण्याचं ठरलं आणि हा व्यवहार सांभाळणार्या सचिन जोशीवर नोटीस बजावून इडीने अखेर एकनाथ शिंदेंना घेरलं.
याआधीच सेनेच्या अनेक नेत्यांवर इडीचं संकट होतंच. ते सारे एक झाले आणि भाजपला साथ देण्याची मागणी अधिक जोर धरू लागली. दरम्यानच्या काळात राज्यसभा आणि विधानपरिषदेची निवडणूक लागली आणि अपेक्षेप्रमाणे यंत्रणांचा वापर करत संख्याबळ नसतानाही भाजपचे उमेदवार विजयी झाले. महाविकास आघाडीच्या सत्तेची वाताहत ही एकट्या भाजपने केली असं नाही. यासाठी त्यांना यंत्रणांची चांगली मदत झाली. त्याचं विक्राळ रुप महाराष्ट्रातली जनता अनुभवते आहे. ज्या शिवसेनेने हाताखांद्यावर खेळवत मोठं केलं त्या गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, शंभूराजे देसाई, संजय राठोड, संदिपान भुमरे यांना संकटात सेनेचा पडलेला विसर कमालीचा उद्विघ्न करणारा आहे. नेतृत्वावर टीकास्त्र सोडणारे त्याच पक्षांच्या पाठिंब्याने अडीच वर्षं सत्तेत होते. सेनेला दूर लोटत सत्तेच्या उकिरड्यावर चिकटलेले हे मुंगळे काल सुरतला होते ते आज गोहाटीत मजा मारताना पाहण्याचं दुर्भाग्य महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलं आहे.
