सगळ्यांचीच विश्वासार्हता मातीत!
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी ‘सीबीआय’च्या एकूणच कार्यपध्दतीवर ओढलेल्या ओरखड्यानंतर भारत देशातील यंत्रणांची स्थिती काय झालीय, ते कळायला वेळ लागत नाही. या यंत्रणा आजकाल सत्ताधारी पक्षाच्या बटीक झाल्याप्रमाणे कारभार हाकत असल्याचं देश पाहत असताना केवळ हाताची घडी घालून कोणी गप्प बसू शकत नाही. पण, याच यंत्रणांचा फायदा घत जो कोणी बोलेल त्याच्या मुसक्या आवळल्या जात आहेत. रमण्णा यांचं तसं होऊ नये, इतकीच अपेक्षा. रमण्णा यांचं वक्तव्य देशातील सीबीआय या चौकशीतील सर्वात मोठ्या यंत्रणेबाबत होतं. ‘सीबीआय’ची विश्वासार्हता राहिली नसल्याच्या रमण्णा यांच्या वक्तव्याने या चौकशी यंत्रणेचा एकूणच पोलखोल झाला आहे, इतकं मान्य करायला वाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनीच ‘सीबीआय’चे कान उपटले, ते बरंच झालं. इतर कोणी तसं म्हटलं असतं तर सीबीआय अधिकाऱ्यांनी त्याच व्यक्तीला आत घतलं असतं. घटनेने घालून दिलेली ‘सीबीआय’ची कार्यपध्दती आणि सध्या सुरु असलेल्या कार्यकृतीत जमीन अस्मानाचा फरक पडला आहे.
सीबीआय म्हटल्यावर दरारा आणि अंकुश याचं मिश्रण.पोलिसांनी वा इतर तपास यंत्रणांनी चुकारपणा केल्यावर त्याचा पंचनामा सीबीआयकडून अपेक्षित असतो. ‘सीबीआय’ चौकशीची नौबत आपल्यावर येऊ नये, यासाठी तपास यंत्रणा तावून सुलाखून काम करत असतात. ‘सीबीआय’ची एकूणच प्रणाली त्या दर्जाची होती. सरकार कोणाचंही असलं तरी त्याचा मुलाहिजा ठेवला जात नव्हता. यामुळे सीबीआय चौकशीला अनन्यसाधारण महत्व होतं. आज ते राहिलेलं नाही. कारण ‘सीबीआय’ यंत्रणा आता एका पक्षाची रखेल झाल्यासारखा कारभार हाकते आहे. केंद्रातील सत्ताधारी ‘भाजप’ने अंगुली दाखवावी आणि सीबीआयने कारवाई करावी, इतकी या संस्थेने निचत्तम पातळी गाठली आहे. देशातील विरोधी पक्षांकडील राज्यांमध्ये ‘सीबीआय’ने उच्छाद मांडला आहे. विशेषतः महाराष्ट्र सारख्या समृध्द राज्यातील सत्तेला जितकं म्हणून हैराण करता येईल, तितकी ‘सीबीआय’ यंत्रणा राबते, असा कारभार रमण्णा यांनाच नव्हे तर देशातील जनतेलाही तो अभिप्रेत नाही. अर्थात याला अपवाद भाजप नेते आणि भाजप नेत्यांचे आंधळे भक्त. सत्तेच्या सांगण्यावरुन कारवाया होत असल्याने ‘सीबीआय’चा दरारा केव्हाच कमी झाला आहे. ‘सीबीआय’चा दरारा काँग्रेस राजवटीत बऱ्यापैकी टिकून होता. पण, केंद्रात भाजप सरकार आल्यापासून सत्तेविरोधात जो कोणी बोलेल त्याच्या मुसक्या आवळण्यासाठी ‘सीबीआय’चा वापर सर्रास होऊ लागला. इतकंच होतं असं नाही, उद्या सीबीआय काय कारवाई करणार आहे, कोणत्या नेत्याच्या घरी धाडी पडणार आहेत, याची आगाऊ माहिती भाजप नेत्यांना सहज मिळते. भाजप नेत्यांना माहिती देण्याचा उद्योग अर्थातच सीबीआयमध्ये बसलेले सत्तालालची अधिकारी करतात, ते सांगायची आवश्यकता नाही.
सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी व्यक्त केलेलं मत अगदी वास्तवाला धरुन होतं. ‘सीबीआय’च्या कार्यपध्दतीत बदल करुन स्वायत्त यंत्रणा निर्माण करण्याची रमण्णा यांनी व्यक्त केलेली आवश्यकता इतकी बोलकी आहे की सर्वसाधारण स्वतंत्र विचार करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचं मतही असंच आहे. पण, तो बोलू शकत नाही. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांना अटक करताना सीबीआय अधिकाऱ्यांनी जी ‘कसरत’ केली ती पाहाता ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, यावर शिक्कामोर्तब झालं. चिदंबरम यांच्या अटकेचा प्रकार कोण्या दहशतवाद्याला पकडण्याचाच प्रकार असावा, असं वाटत होतं. पुढे चिदंबरम यांच्यावरील आरोपात तथ्य नसल्याचं न्यायालयात स्पष्ट झालं. मग, कारवाईची इतकी घाई काय म्हणून करण्यात आली?, असा साधा प्रश्न तेव्हा न्यायालयाला का पडू शकला नाही?. चिदंबरम यांच्या ६३ मुन्स कंपनीतील कथित घोटाळा प्रकरणात साधे पुरावेही ‘सीबीआय’ला देता आले नाहीत. मग, चिदंबरम यांच्यावर कारवाई का करण्यात आली?, असा साधा प्रश्न न्यायव्यवस्थेला तेव्हा पडला नाही.
एकट्या सीबीआयवर विश्वासार्हतेचा रोख ठेवून रमण्णा यांना स्वतःची सुटका करून घता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी शिस्तीला ठोकरुन न्यायव्यवस्थेचा जाहीर पंचनामा केला होता. इतकं होऊनही देशातील न्यायालयं प्रामाणिकपणे न्यायदान करतात, असा रमण्णा यांचं म्हणणं असेल, तर त्यांच्यापुढे नतमस्तकच व्हायला हवं. आपल्या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करुन आणि तपास यंत्रणांवर बोट ठेवून काहीही साध्य होणार नाही. सीबीआय सत्तेच्या आदेशाप्रमाणे नाचत असेल तर या साऱ्या यंत्रणांना चाप बसवण्याचं काम न्याय व्यवस्थेचं नाही तर कोणाचं?. आज ‘सीबीआय’च नव्हे तर ईडी, नार्केटिक ब्युरो आणि आयकर विभाग अधिकाऱ्यांच्या एकूणच कारभाराने देशातील विरोधक पिचले गेले आहेत. लोकशाहीला ते अजिबात परवडणारं नाही. या लोकशाहीला संरक्षण देणार कोण?. ज्यांनी संरक्षण द्यायचं त्याच न्यायालयात अंदाधुंदी असेल तर लोकशाही वाचणार कशी?. रमण्णा यांनी ‘सीबीआय’च्या घरात घुसून त्यांचे कान उपटले ते बरंच झालं. पण, सीबीआय अधिकारी अनेकदा न्यायालयाचाच आधार घत विरोधकांना निष्कारण अडकवतात, ते काही योग्य नाही. गंभीर आरोप झालेल्या अनेकांवर न्याय व्यवस्थेकडूनच मेहरनजर ठेवली जाणार असेल तर न्यायाच्या चर्चा करण्यात अर्थ काय?. विरोधी सत्तेला अडचणीत आणण्यासाठी तपास सीबीआयकडेच आला पाहिजे, या भाजप नेत्यांच्या मागणीबाबत न्यायालयांनी दाखवलेली हुजूरी या यंत्रणांच्या गैर कामांना आणि तिथल्या बदमाश अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देत असते, याची जाणीव न्यायालयांनी ठेवली नाही. यामुळेच या तपास यंत्रणा अंदाधुंद बनल्या. सात जणांकडून खंडणीची तक्रार झालेल्या परमबिर सिंग यांच्या अटकेला रोख देण्यासारख्या कृतीने न्यायालयांच्या विश्वासार्हतेचे बारा वाजतात, इतकं रमण्णा यांना कळलं नसेल, तर अजब आहे. पोलिसांच्या तपासावर निष्कारण संशय व्यक्त करत भाजप संबंधित प्रकरणं थेट सीबीआयकडे देण्याचा पायंडा रमण्णा यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांची चिरफाड करत आहे. एका शहरात घडलेल्या गुन्ह्याची चौकशी थेट सीबीआयकडे कशी काय जाऊ शकते?. माजी पोलीस आयुक्त असलेल्या परमबीर यांचा पोलिसांवर विश्वास नाही, असं म्हणणं एक न्यायालय झिडकारत असताना दुसरं न्यायालय मात्र त्याला अगदी ठोकरणारा निकाल देत असेल तर न्याय व्यवस्थेत सारं काही अलबेल नाही, हेच स्पष्ट करतं. मुंबईत खंडणीखोरी करायची आणि त्याचा तपास पोलिसांऐवजी ‘सीबीआय’ला करायला लावण्याचा प्रकार एका यंत्रणेवर अविश्वास व्यक्त करणारा आहे, याची जाणीव करुन देऊनही निर्णय मात्र तसाच येणार असेल, तर गंभीरच आहे.
सर्वसाधारणपणे न्यायिक व्यवस्थेत खालच्या न्यायालयाचा अवमान होऊ नये, अशीही खबरदारी अगदी सर्वोच्च न्यायालयात घतली जाऊ शकत नसेल तर न्याय व्यवस्थेत एकसारखेपणा आहे, असं म्हणण्याला वाव नाही. अर्णव गोस्वामी प्रकरणात सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालयात जाण्याआधीच सर्वोच्च न्यायालय जामीन मंजुर करणार असेल तर इतर न्यायालयांनी करावं काय?. एक मंत्री उघडपणे कायद्याचं उल्लंघन करतो, तरी त्याच्या घराचं बांधकाम पूर्वलक्ष्य विलंबाने कायम करण्याचा आदेश निघत असेल तर कोणत्याही शहरात अनधिकृत बांधकामांचं पेव वाढलं तर जबाबदार कोण?. अनधिकृत बांधकाम करावं आणि ते न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घत कायम करुन घ्यावं, अशी पध्दत अवलंबली तर स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था रसातळाला जाईल, इतकं न्यायालयाला उमजू नये?. तपास कामात मुंबई पोलिसांची ख्याती असूनही सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यामागचं कारण न्यायालयाला तेव्हा का देता आलं नाही?.
‘सीबीआय’वर बोट ठेवताना ईडी, आयकर आणि एनबीसी या यंत्रणांमध्ये काय चाललं आहे, त्याची माहिती रमण्णा यांनी घ्यायला हवी होती. दहशतवाद्यांना लाख आणि कोटीत रक्कम पाठवली जात असल्याने लहान तपास ईडीकडे देण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घतला होता. त्यावेळी निर्णय घण्यामागची सरकारची भूमिका स्पष्ट होती. पण, त्या भूमिकेचा गैरअर्थ काढत विरोधकांना चेपेल असे सामान्य तपासही स्वतःकडे घऊन ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांची दादलेगिरी सुरु केली आहे. उज्वल उके या नागपूर मधील वकिलाच्या घरावर छापे टाकून तर ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांनी साऱ्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. उके यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तसेच नितीन गडकरी यांच्या विरोधात निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. या मंडळींचं उके यांच्यावरील प्रेम उसळून वाहत होतं. कोण्या खैरुन्निसा यांच्या जमिनीच्या प्रकरणात फसवणूक झाल्याने उके यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल झाला होता. खरं तर एफआयआर नुसार गुन्हा दाखल झाला नसेल तर त्यापुढील यंत्रणांकडे दाद मागता येऊ शकते. मात्र, तो मार्ग न अवलंबता थेट ‘ईडी’ने कारवाई करणे अजबच आहे. ‘ईडी’ची घुसखोरी न्यायालयाला मान्य असेल तर रमण्णा यांनी त्याविषयी बोलण्यात काहीही अर्थ नाही. जे काम महसूल मधील न्यायिक विभागाने करण्याऐवजी ‘ईडी’ने यात हस्तक्षेप करणे अजिबात अपेक्षित नाही. येनकेन प्रकारे हवालाचं निमित्त करायचं आणि नको नको त्या कारणांसाठी संबंधितांना न्याय प्रक्रियेत झुलवत ठेवायचं, असा अत्यंत घातक पायंडा घातला जात असताना न्यायालयाचे पालक मात्र गप्पच बसणार असतील, तर न्याय या शब्दाचा अर्थच त्यांनी बदलला पाहिजे. सचिन वाझे याचं आंटेलिया प्रकरण तर अत्यंत गंभीर आणि दहशतवादाच्या नावाने कमाई करणारं असल्याचा संशय असूनही त्या मार्गे तपास अजूनही सुरु झालेला नाही. कारण भाजपला हवा असलेला जबाब ते दोन अधिकारी देत आहेत. आघाडी सरकारचे मंत्री असलेल्या अनील देशमुख यांना अडकवण्यासाठी तपासाचा खेळ खेळला जात आहे. देशात आरोपीलाही न्यायाचा अधिकार असतो. पण, इथे सारं अलबेल आहे.
देशातील एका न्यायमूर्तींचा अकाली मृत्यू होतो. त्याविषयी अनेक शंकाकुशंका व्यक्त होत असतानाही न्यायमूर्तीच्या मृत्यूलाही जिथे न्याय मिळत नाही तिथे सामान्यांना न्याय मिळेलच असं नाही. जे काही देशात घडतयं त्याला बहुतांशार्थाने न्याय व्यवस्थेतील बकालावस्था कारण आहे. तिथे भ्रष्टाचार होतो, असं म्हणता येत नसलं तरी व्यवस्थेत राहून अधिक फायदा उपटण्याचा धंदा तिथे सुरु तर नाही ना, असं म्हटल्यावाचून राहवत नाही. ज्याचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगई म्हणजे उत्तम उदाहरण आहे.
