प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवण्यासाठी सैन्याला बोलवायचे का ?
राज्यातील जवळपास सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये अनधिकृत फेरीवाल्यांची समस्या जटील बनत चालली आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई सारख्या गर्दीच्या शहरांतील जवळपास सर्वच रेल्वे स्थानकांचा आजूबाजूचा परिसर अनधिकृत फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केला आहे. त्यामुळे शासनाने ठरवलेले फेरीवाला धोरण नक्की कोण राबवते आहे हा यक्षप्रश्न शहरांतील नागरिकांना पडला आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातील पदपथ प्रशासनाने नागरिकांना चालण्यासाठी बनवले आहेत की फेरीवाल्यांना आपली दुकाने थाटण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे हासुद्धा प्रश्न आज पडतो आहे.
मुंबईतील रेल्वे स्थानक परिसर नागरिकांसह विविध प्रकारच्या वाहनांनीही नेहमीच गजबजलेला असतो. एकीकडे पदपथ फेरीवाल्यांनी व्यापलेला असतो तर दुसरीकडे रस्त्याच्या कडेने चालायचं म्हटलं तर जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते. कोणते वाहन येऊन पाठीमागून धडकेल याची काहीच शाश्वती नसते. ‘मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, पोलीस यांच्याकडून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले जात नाही, अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पोलिसांना अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवता येत नसेल, तर सैन्याला बोलवायचे का ?' अशा कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलै २०२४ मध्ये आपली उद्विग्नता व्यक्त केली होती. मात्र त्यानंतरही प्रशासनावर काडीमात्र फरक पडलेला नाही. वाढत्या लोकसंख्येचा मुंबई शहरावर पडणारा अतिरिक्त भार, रस्ते रुंदीकरण, उड्डाणपूल, मेट्रो रेल्वेमार्ग यांसारख्या विकासकामांमुळे रस्त्यांची झालेली दुर्दशा, त्यातच शहरातील वाढत्या वाहनांमुळे ठिकठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी यांमुळे शहराचा श्वास कोंडतो आहे, फेरीवाल्यांनी सारे मार्ग दुतर्फा व्यापून टाकल्यामुळे त्यांच्या मागे असलेली अधिकृत दुकाने जी सरकारला वेळच्या वेळी कर भरतात ती झाकली जात आहेत. ज्याचा परिणाम या व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर होत आहे. महानगरपालिका अधिकारी आणि पोलीस यांपैकी कोणीच या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करत नसल्याने आणि केली तरी ती केवळ नावापुरती असल्याने फेरीवाल्यांपासून सुटका करण्यासाठी सातत्याने कोणीनाकोणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत असतात.
२०१७ साली मुंबईतील एल्फिन्स्टन (आताचे प्रभादेवी) रेल्वे स्थानकाच्या पुलावर झालेल्या दुर्घटनेतून बोध घेऊन पालिका प्रशासनानेही मुंबईतील रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटर अंतरावर पांढरे पट्टे आखून त्यांच्या आतील परिसरात फेरीवाल्यांना बसण्यास मज्जाव करणारा नियम बनवला. त्यानंतर या पट्ट्याच्या आत फेरीवाले बसणार नाहीत याची काळजीही प्रशासनाकडून काही दिवस घेण्यात आली; मात्र थोड्याच दिवसांत हा नियम बासनात बांधून रेल्वे स्थानकाजवळ पुन्हा फेरीवाले बसू लागले. रेल्वे स्थानकांजवळ रस्त्यांच्या दुतर्फा पदपथ फेरीवाल्यांनी व्यापल्यामुळे लोकांना रस्त्यावरून मार्गक्रमण करावे लागते. फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी अधूनमधून महापालिकेची गाडी परिसरात फिरते. मात्र ती येणार असल्याची बातमी फेरीवाल्यांना आधीच मिळाल्याने ते आपला माल झाकून ठेवून दूर निघून जातात. गाडी तेथून निघून गेली की हे अनधिकृत फेरीवाले पुन्हा त्या ठिकाणी आपले बस्तान मांडतात. मुंबईतील रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात अनधिकृतपणे बसणाऱ्या फेरीवाल्यांमध्ये बांगलादेशी तरुण मोठ्या प्रमाणात असल्याचे मध्यंतरी उघड झाले होते. या फेरीवाल्यांना बस्तान मांडण्यासाठी पदपथांवर जागा उपलब्ध करून देणे, त्या ठिकाणी विजेचे कनेक्शन उपलब्ध करून देणे, भांडवल उपलब्ध करून देणे, पोलीस आणि महापालिका यांच्या कारवाईपासून त्यांना वाचवणे यासाठी प्रत्येक रेल्वेस्थानक परिसरात म्होरके कार्यरत असून या म्होरक्यांचे महापालिका अधिकारी, स्थानिक पोलीस आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी आर्थिक हितसंबंध असतात ज्यामुळे त्यांचे हे धंदे वर्षोनुवर्षे बिनदिक्कतपणे सुरु आहेत.
मुंबई-ठाण्यासारख्या मराठीबहुल शहरांत बहुतांश फेरीवाले हे परप्रांतीयच आढळून येतात. हे अनधिकृत परप्रांतीय फेरीवाले त्यांच्याकडे येणाऱ्या ग्राहकांसोबत अरेरावीने वागतात, त्यांच्याकडून वस्तू खरेदी न केल्यास ग्राहकांशी विनाकारण वाद घालतात. या मुजोर फेरीवाल्यांकडून स्थानिक ग्राहकांना आणि रहिवाशांना मारहाण केल्याच्या घटना अधूनमधून घडत असतात. सर्वसामान्य नागरिकांपेक्षा अनधिकृत फेरीवाल्यांची अधिक काळजी घेणाऱ्या महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाला न्यायालयाच्या आदेशानंतरही या अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवायचे नसेल तर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी भविष्यात सैन्याला पाचारण करण्याची वेळ आल्यास आश्चर्य वाटायला नको !
-जगन घाणेकर
