स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण ठेवण्याची मागणी
नवी मुंबई ः राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण ठेवूनच घेण्यात याव्यात, अशी मागणी ‘काँग्रेस'चे नेरुळ तालुका अध्यक्ष तथा ‘नवी मुंबई इंटक'चे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी शासनाने नियुवत केलेल्या समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकमार बांठिया यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केलेली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत तसेच महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्ग (ओबीसी), व्हीजे एनटी यांना आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग गठीत केलेला आहे. त्यानुसार राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी समर्पित आयोग विभागनिहाय भेटी देत आहे. त्यानुसार कोकण विभागातील नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी आयोगाने २५ मे रोजी कोकण भवन येथे भेट दिली. त्यावेळी रवींद्र सावंत यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याची विनंती आयोगाला केलेली.
गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा खेळखंडोबा सुरु आहे. मुळातच ओबीसींना राजकीय आरक्षण पूर्वापारपासून चालत आलेले आहे. सर्वांना ते मान्य आहे. कोणीही त्यावर आजतागायत हरकत घेतलेली नाही. त्यामध्ये खो घालण्याचे कारण नाही. राज्यात ओबीसी समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसी प्रवर्गाला निवडणूक प्रक्रियेत आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. आरक्षण प्रक्रिया राबविली न गेल्यास ओबीसी समाजाचा सभागृहातील टक्का कमी होत जाण्याची भिती आहे. तसेच सभागृहातील ओबीसी टक्का संपुष्ठात आल्यास सभागृहात ओबीसींचे प्रश्न मांडण्याचे आणि सोडविण्याचे काम प्रामाणिकपणे होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ओबीसी
समाजाचा सकारात्मक विचार करुन राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजासाठी राजकीय आरक्षण कायम ठेवून निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी रवींद्र सावंत यांनी निवेदनातून समर्पित आयोगाकडे केलेली आहे.
