अनुसूचित जमातीच्या निवृत्त घटकांसाठी दिल्लीवारी
ऐरोली : राज्यातील विशेषतः एमएमआरडीए क्षेत्रात एअर इंडिया आणि बीएसएनएल या विभागातून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सेवानिवृत्त झालेल्या, पण सेवानिवृत्तीनंतर कोणतेही लाभ काहीना मिळाले नाहीत. या कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा आमदार रमेशदादा पाटील यांनी शिष्टमंडळासोबत संसदीय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे चेअरमन खासदार किरीट सोलंकी यांची दिल्ली येथे भेट घेतली आणि वस्तुस्थिती मांडली.
केंद्र शासन व केंद्र शासनाच्या अंगीकृत प्रशासनात मागील ४० वर्षापासून सेवानिवृत्त झालेल्या अनुसूचित जमातीतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे हा कर्मचारी वर्ग मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. जे कर्मचारी केंद्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या दाखल्यावर सन १९९५ च्या पहिले भरती झालेले आहेत. त्यांचे जात प्रमाणपत्र तपासणीची गरज नसल्याचे स्पष्ट निर्देश मागील वर्षात संसदीय समितीने तामिळनाडू राज्यात लागू केले आहे.हा आदेश असतानाही त्यांच्या सेवानिवृत्ती संबंधी वेतनाचा प्रश्न आजही रखडला आहे.
डी.ओ.पी.टी. च्या नियमाप्रमाणे कामावर लागल्यापासून तीन वर्षापर्यंत त्यांची चौकशी करण्याची जबाबदारी असल्याने आता त्यांच्यावर टांगती तलवार ठेवणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे तामिळनाडू, केरळ व इतर राज्यांना संसदीय समितीने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यासाठीही तशा मार्गदर्शक सूचना लागू करून महाराष्ट्र राज्यातील एअर इंडिया व बी.एस.एन.एल. या विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या अनुसूचित जमातीतील बांधवांना न्याय द्यावा अशी मागणी यावेळी आमदार रमेशदादा पाटील व शिष्टमंडळाने केली.
