सिडकोच्या मालमत्तेवर पुन्हा एकदा टाच
26 कोटी रक्कमेच्या वसुलीसाठी 2 हजार संगणक, 2 हजार खुर्च्या, 2 हजार कपाटे, 500 फॅन , 3 हजार टेबल, 100 एसी जफ्त करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
नवी मुंबई : संपादित जमिनीच्या वाढीव नुकसान भरपाईपोटी कोर्टाने ठरवलेली 26 कोटींची रक्कम भूधारकास देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सिडको महामंडळाच्या मालमत्तेवर पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या आदेशाने टाच आली आहे. या कारवाई अंतर्गत सिडको कार्यालयातील 2 हजार संगणक, 3 हजार खुर्च्या, 500 कपाटे, 500 पंखे जफ्त करण्याचे आदेश सह दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अलिबाग यांनी दिले होते.
दहा दिवसांपूर्वीच न्यायालयाच्या आदेशाने वाढीव नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम (1 कोटी 54 लाख रुपये) वसुलीसाठी न्यायालयाने सिडको कार्यालयातील 50 संगणक , 50 खुर्च्या, 10 टेबल, 10 कपाटे, 5 संगणक, फॅक्स मशीन, पंखे जफ्त करण्याची कारवाई केली होती. दरम्यान, शुक्रवारी जप्तीची कारवाई अर्धवट राहिल्याने येत्या सोमवार व मंगळवारी जफ्तीची कारवाई पुर्ण केली जाणार असून लवकरच सिडकोचे बँक खाते गोठवून भूधारकाचे पैसे वसूल करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे भूधारकाचे वकील ऍड. चंद्रशेखर वाडकर यांनी सांगितले.
वडघर येथील धाया माया मुंडकर यांची सुमारे साडेचार एकर जमीन सिडकोने 1986 साली संपादित केली होती. त्यावेळी संपादीत जमिनीचा मोबदला म्हणून भूधारकाला प्रति चौरस मीटर 4 रूपये इतका मोबदला देण्यात आला. त्याविरोधात मयत धाया माया मुंडकर यांच्यावतीने नूतन धाया मुंडकर यांनी सन 2000 मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने 2018 मध्ये निकाल देत भूधारकास प्रति चौरस मीटर 1725 रूपये प्रमाणे प्रति चौ.मी. वाढीव मोबदला मंजूर केला होता. त्यानुसार सिडकोला यापूर्वी दोनदा नोटीस बजावून वाढीव नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
दोनवेळा नोटीस बजावूनसुध्दा सिडकोकडून यासंदर्भात कोणताही प्रतिसाद भूधारक नूतन धाया मुंडकर यांना मिळाला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने शुक्रवारी सिडकोच्या सीबीडी येथील कार्यालयातील मालमत्तेवर जफ्तीची कारवाई केली. याअंतर्गत 500 हून अधिक खुर्च्या, 100 टेबल, 100 कपाट, 500 हून अधिक संगणक, फॅक्स मशिन आणि पंखे आदी सामान जफ्त करण्यात आले असल्याची माहिती नूतन धाया मुंडकर यांचे वकील चंद्रशेखर वाडकर यांनी दिली. विशेष म्हणजे याप्रकरणी सिडकोकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
राज्यातील श्रीमंत महामंडळ म्हणून सिडकोची ओळख आहे. सिडकोच्या माध्यमातून हजारो कोटींच्या विकास प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. असे असले तरी भूधारकांना वाढीव नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास सिडकोकडून नेहमीच टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून आले आहे. यापूर्वीही नुकसान भरपाई देण्याबाबत सिडकोला अनेक नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. परंतु प्रत्येक वेळी विनंती करून सिडकोने ही कारवाई टाळली आहे. परंतु यावेळी जफ्तीसाठी कोर्टाकडून आलेल्या बेलीफने कोणतीही सबब न ऐकता थेट कारवाईचा बडगा उगारल्याने सिडको कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की ओढावली आहे.
