प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांसंदर्भात बैठक
पनवेल: प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याबाबातचा जीआर राज्य शासनाने काढला आहे, मात्र हा निर्णय घेताना स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना असणार्या समस्या जाणून घेतल्या नाही किंवा कोणतीही चर्चा केली नाही. या समस्या जाणून घेण्यासाठी आणि त्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले उचण्यासाठी शुक्रवारी माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या समस्या मांडल्या तसेच अनेक सूचनाही केल्या.
उलवे नोड येथील रामशेठ ठाकूर इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये न्हावे, गव्हाण, वहाळ, उलवे, तरघर या विभागातील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सिडकोकडे प्रलंबित असलेले प्रश्न, उदरनिर्वाहासाठी बांधलेली घरे व गाळे, राहत्या घराला नोटिसा, घराचे प्लॉट कापणे किंवा अलॉट केले प्लॉट अजून न मिळणे यासारख्या विषायंवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्य शासनाने गरजेपोटी बांधलेेली घरे नियमित करण्याचा जीआर काढला, मात्र हा निर्णय घेताना कोणासोबतही चर्चा केली नाही व त्यांच्या समस्याही जाणून घेतल्या नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना असणारे अनेक प्रश्न अजूनही प्रलंबित असून त्याशिवाय त्यात अनेक अटी शर्ती लावल्या आहे.
२०१५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व बांधकाम नियमित करणारा सर्वसमावेशक अहवाल काढला होता, मात्र नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानळाला प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते दि. बा. पाटीलसाहेबांचे नाव देण्यासाठी जे आंदोलन उभे राहिले ते आंदोलन शमवण्यासाठी, आपण प्रकल्पग्रस्तांना काही तरी देतोय असा दिखावा करण्सासाठी आताचा हा जीआर काढण्यात आला असल्याचा आरोप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बैठकीत केला. दि.बा.पाटीलसाहेबांचे नाव विमानतळाला मिळावे यासाठी गेले वर्षभर आम्ही जे आंदोलन केले तो राग मनात धरूनच सिडकोने मान्य झालेला आमचा भूखंड दोन वर्षांनी रद्द केला. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाऊन न्याय मिळवणार, असा विश्वासही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या वेळी व्यक्त केला.
रामशेठ ठाकूर यांनी भूमिका स्पष्ट करीत सिडकोने जमिनी घेतल्यानंतर त्याचे प्लॉट हे १८ महिन्यांमध्ये दिले पाहिजे अशी आग्रही मागणी केली तसेच २५० मीटर मर्यादेमध्ये असणार्या फक्त घरांना नियमित न करता सर्व पद्धतीची बांधकामे नियमित करण्यासाठी सिडकोकडे पाठपुरावा करू आणि त्यासाठी येणार्या कालावधीमध्ये आवश्याकता असल्यास आंदोलन उभे करू, असेही ते म्हणाले.
