पोद्दार शाळा २६ टक्के फी वाढ प्रकरण
नवी मुंबई ः सीवुडस् मधील पोद्दार शाळेने अचानक २६ टक्के फी वाढ केल्याने पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात सुरु झालेल्या वादात तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने महापालिका शिक्षण अधिकारी यांनी शाळा व्यवस्थापन आणि पालक प्रतिनिधी यांच्यात ३१ मार्च रोजी बैठक घतली. यावेळी शाळा व्यवस्थापनाने दिलेली माहिती तर पालकांनी मांडलेल्या समस्या ऐकून घत शिक्षणाधिकारी अरुणा यादव यांनी सर्व समस्या ऐकून अनेक बाबींवर शाळेला समज देतानाच येत्या काही दिवसात पोद्दार शाळेला कायदेशीर पत्र पाठविणार असल्याचे सूचित केले.
सीवुडस् मधील पोद्दार शाळेने अचानक २६ टक्के फी वाढ केल्याने अनेक पालक धास्तावले होते. मुळात कोरोना काळात अनेक पालकांचे रोजगार गेले, उद्योगधंदे बुडाले, पगार कपात झाली. कोरोना काळात शाळा देखील बंद होत्या. शाळा बंद असल्याने शाळांचे अनेक खर्चाची बचत झाली होती. या सर्व बाबी ध्यानात घऊन शाळांनी मोठ्या प्रमाणात फी कपात करायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि राज्य सरकारचेही तसेच निर्देश आहेत. पण, या सगळ्या गोष्टी नाकारत शाळा व्यवस्थापनाने जुलमी २६ टक्के फी वाढ लादली आणि पालकांवर वारंवार दबाव टाकणे चालू ठेवले. या असंतोषातून पालकांनी १२ मार्च रोजी शाळेवर मोर्चा काढला होता. या मोर्चानंतर महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत शाळा प्रशासनाने फी वाढ मागे घण्यासंदर्भात भूमिका घतली नव्हती.
अनेक पालकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर महापालिका शिक्षण अधिकारी अरुणा यादव यांनी ३१ मार्च रोजी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत पोद्दार शाळा प्रशासनातर्फे पाटणकर, सुरेश शिवलकर, बोन्डे, नानासाहेब जगताप, मुख्याध्यापक उपस्थित होते. तसेच पालकांतर्फे सुनिल चौधरी यांनी बाजू मांडली. तसेच बैठकीत ‘मनसे’चे शहर सचिव सचिन कदम, शिवसेना विभाग प्रमुख संतोष दळवी, शाखा प्रमुख विशाल विचारे उपस्थित होते. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये पीटीए सोबत शाळा प्रशासनाने घतलेल्या बैठकीत २०१९-२० वर्षासाठी ६ टक्के फी वाढ केली होती. तसेच नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पीटीए सोबत शाळा प्रशासनाने घतलेल्या बैठकीत २०२०-२१ वर्षासाठी पुन्हा ६ टक्के फी वाढ केली होती. सलग दोन वर्षे फी वाढ करणे बेकायदेशीर आहे, असा मुद्दा ‘मनसे’चे सचिन कदम यांनी मांडला. कोरोना मुळे शाळेने फी वाढ २०२०-२१ मध्ये न करता २०२१-२२ मध्ये केली, असा मुद्दा व्यवस्थापनाने मांडला. तसेच टर्म फी सध्या बंद करुन ती फी ट्युशन फी मध्ये टाकण्यात आली, अशी माहिती शाळेने दिली.
पण, मुळात टर्म फी ट्युशन फी मध्ये समाविष्ट करणे पीटीए मध्ये मंजूर झाल्याचे शाळेने पुरावे दिले नसल्याचे दिसून आले. तसेच शाळेने राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार १५ टक्के फी मध्ये कपात केली नाही. त्याबद्दल शाळेने थातुर-मातूर उत्तर देऊन वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच शाळा शालेय साहित्य ठराविक दुकानातून घण्याचे सांगून शाळा नियमबाह्य कसे पालकांना लुटते? याबद्दल पालकांनी आपले गाऱ्हाणे मांडले. तसेच शाळा पालकांना कसा मानसिक त्रास देत याबद्दल देखील बैठकीत पालकांनी आपल्या समस्या मांडल्या.
अखेर शिक्षण अधिकारी अरुणा यादव यांनी सर्व समस्या ऐकून अनेक बाबींवर शाळेला समज दिली. तसेच काही दिवसात शाळेला कायदेशीर पत्र पाठवू, असे त्यांनी सांगितले.
