रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
‘घर हवक संघर्ष समिती'ची महापालिकेवर धडक
इतर आरक्षण रद्द करुन सदर जागा लोकांच्या रहिवासासाठी आरक्षित करण्याची घर हवक संघर्ष समितीची मागणी
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिकेने प्रसिध्द केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये झोपडपट्टी अस्तित्वात असणाऱ्या जागेवर सध्याच्या जीआयएस नुसार इतर आरक्षण रद्द करुन सदर जागा लोकांच्या रहिवासासाठी आरक्षित करावी. तसेच विकास आराखड्यात असंघटीत कामगार, झोपडपट्टीतील रहिवाशी, फेरीवाले, नाका कामगार, घरेलू कामगार, महिला-मुले यांचा सार्वभौम विचार करावा अशी मागणी घेऊन ‘घर हवक संघर्ष समिती'च्या माध्यमातून सदर घटकांनी महापालिका मुख्यालयावर धडक दिली. दरम्यान, सदर मोर्चावेळी ‘घर हवक संघर्ष समिती'च्या शिष्टमंडळाने महापालिका नगररचना विभागाचे सहायक संचालक सोमनाथ काेंकाण यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. यानंतर सोमनाथ काेंकाण यांनी ‘समिती'ला त्वरित लेखी पत्र देऊन ‘घर हवक संघर्ष समिती'कडून करण्यात आलेल्या सूचना नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रारुप विकास आराखडाच्या अनुषंगाने गठीत करण्यात येणाऱ्या तज्ञांच्या समितीसमोर मांडण्यात येतील. त्यावर नियोजन समितीच्या निर्णयानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन काेकाण यांनी दिले.
नवी मुंबई महापालिका स्थापन होण्यापूर्वीपासून सेवाक्षेत्रातील असंघटीत कामगारांचे सहकार्य आणि सहभाग या शहर उभारणीमध्ये महत्वाचा ठरला आहे. जेव्हा लोकांच्या इमारती उभ्या राहिल्या, त्यावेळी त्यांना भाजीपाला, जीवनावश्यक वस्तू फेरीवाल्यांनी पुरविल्या. रहिवाशांच्या घरामध्ये घर कामगार म्हणून काम केले. नाक्यावर उभे राहून त्यांच्या अडचणीमध्ये कामगाराने त्यांना सेवा दिली. रिक्षा चालकांनी त्यांचे दळणवळण सोयीचे केले. तरीही सदर सर्व वर्ग ज्या झोपड्यांमध्ये राहतो त्यांचा मात्र महापालिकेने जाहिर केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये काहीच विचार केलेला दिसत नाही, असे ‘घर हवक संघर्ष समिती'ने महापालिका आयुवत राजेश नार्वेकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
विद्यमान जमीन वापरासाठी नवी मुंबई महापालिकेने कोणताही नवीन सर्वे न करता सदर विकास आराखड्यात प्रस्तावित जमीन वापर बद्दल नियोजन केले आहे. तसेच स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) न बनविता प्रस्ताविक डिपी रिपोर्ट सुचनांसाठी खुला केला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत असणाऱ्या झोपडपट्टीच्या जागेवर भलत्याच जमिनीचे आरक्षण दिसत आहे. पथविक्रेत्यांनाही मार्केटच्या जागेवर आरक्षण नाही. कामगार नाक्यांवर सामुदायिक सोई सुविधा नाहीत. मुले आहेत तिथे शाळा नाही. माणसांसाठी दवाखान्याची सोय नाही. खेळाचे मैदान, गार्डन विशिष्ठ भागातील लोकांसाठीच आहेत अशा अनेक समस्यांवर कोणताही उपाय प्रारुप विकास आराखड्यात नाही. त्यामुळे महापालिकेने विकास आराखड्यात असंघटीत कामगार, झोपडपट्टीतील रहिवाशी, फेरीवाले, नाका कामगार, घरेलू कामगार, महिला-मुले यांचा सार्वभौम विचार करावा यासाठी या घटकाने ‘घर हवक संघर्ष समिती'च्या झेंड्याखाली २८ ऑवटोबर रोजी महापालिका मुख्यालयावर धडक दिली.
