रमाई आवास (ग्रामीण) योजनेसाठी 157 कोटीचा निधी समाज कल्याण विभागाकडून वितरित
घरकुलाचे स्वप्नांना समाज कल्याण विभागाचे बळ
नवी मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील कुटूंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार व्हावे यासाठी राज्याच्या समाज कल्याण आयुक्तालयाने सन 2022-23 या वर्षाकरिता यापूर्वी 105 कोटी व आता 52 कोटी 50 लाख रुपये असा एकूण 157 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, मुंबई यांना वितरित केला आहे. समाज कल्याणचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे सदर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील कुटुंबाचे राहणीमान उंचवावे व त्यांचा निवायाचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण भागांमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने रमाई आवास योजना राबविली जाते. अर्थिक परिस्थितीमुळे स्वता:चे घर बांधकाम करु शकत नाही त्यांच्यासाठी ही योजना अंत्यंत महत्वाची ठरली आहे. त्यासाठी लाभार्थी यांना स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर रमाई आवास योजनेत बांधून दिले जाते.
शासनाने 15 नोव्हेंबर 2008 नुसार ही योजना कार्यान्वीत करण्यात आली. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची अंतिम निवड ही जिह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समिती मार्फत केली जाते. सदर योजनेत 269 (चौ.फु) क्षेत्रफळ बांधकामासाठी प्रती सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी 1 लाख 32 हजार रुपये व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी 1 लाख 42 हजार रुपये इतके प्रति लाभार्थी अनुदान (शौचालय बांधकामासह) दिले जाते. सदर अनुदान मंजूर लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबाची वार्षिक उत्पनाची मर्यादा 1 लाख 20 हजार रुपये इतकी आहे.
सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात ऑक्टोबर 2022 पर्यत एकूण 157 कोटी 50 लाख रुपये इतका निधी संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणेस उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वता:च्या घरकुलाचे स्वप्न लवकरच साकार होणार असून त्यासाठी यंत्रणांना निधी उपलब्ध करून विभागाने बळ दिले असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी यावेळी दिली.
