उरण मधील २२०० हेक्टर खारफुटींचे होणार संरक्षण
नवी मुंबई ः उरण येथील महसूल विभागाच्या अखत्यारीत मोठ्या प्रमाणात असलेली १९५ हेक्टर खारफुटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समुद्री वनस्पतींना संरक्षित जंगलांच्या स्वरुपात वागवण्याविषयीच्या आदेशाप्रमाणे जतनासाठी वन विभागाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. जतन करावयाच्या सदर खारफुटींचे उरणमधील क्षेत्र सुमारे २२०० हेवटरपेक्षा जास्त असल्याचे उरणचे वन अधिकारी नथुराम कोकरे यांनी सांगितले.
उरण तालुक्यातील १७ गावांमधील १९५ हेवटर खारफुटी भारतीय वन अधिनियमाच्या कलम ४ अन्वये नवीन स्थानांतरण करण्याचा शासकीय (गॅझेट) आदेश २८ सप्टेंबर रोजी देण्यात आला आहे.
सदर प्रक्रियेचे स्वागत ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी केले आहे. नवी मुंबई सेझच्या अंतर्गत असलेल्या १,२५० हेक्टर पैकी बहुतांश भाग एकतर खारफुटींच्या किंवा पाणथळ क्षेत्रांच्या अंतर्गत येतो. याची देखील दखल घेतली जाणे आवश्यक आहे. या समुद्री वनस्पतींच्या स्थानांतरणात होणाऱ्या विलंबामुळे व्यापक विध्वंस होऊ शकतो, असे बी. एन. कुमार म्हणाले. नवी मुंबई सेझमध्ये ‘सिडको'चा २६ % वाटा असल्यामुळे सिडको देखील खारफुटीच्या विध्वंसाला तेवढीच जवाबदार आहे, असे बी. एन. कुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले.
या आधी महसूल विभागाने वन विभागाकडे २०१५ मध्ये २५ हेक्टरहुन जास्त खारफुटी हस्तांतरीत केली होती. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये ४२ हेक्टर आणि जुलैमध्ये ११०० हेक्टर स्थानांतरणाची सूचना देण्यात आली होती, असे वन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त ‘जेएनपीटी'ने ८१४ हेक्टरहून जास्त खारफुटी वन विभागाकडे सुपूर्द केली आहे.
दरम्यान, ३०० हेक्टर्स एवढ्या खारफुटी बहुतांशपणे सिंचन न झालेल्या शेतजमिनींवर असून त्यांची ‘सिडको'ने दखल घेणे अजून बाकी आहे. याबद्दल स्थानिक शेतकऱ्यांंसोबत मतभेद आहेत, असे वन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर ‘सागरशवती'चे नंदकुमार पवार यांनी ‘जेएनपीटी'ने देखील आपल्या जवळ असलेल्या सुमारे १०० हेक्टर खारफुटी देखील वन खात्याकडे सुपूर्द करण्याची आवश्यकता बोलून दाखविली.
