७ संचालकांच्या अपात्रतेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढील सुनावणी होईपर्यंत दिली स्थगिती
नवी मुंबई.-: मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील मुदत संपलेल्या ७ संचालकांच्या अपात्रतेला मुख्यमंत्री व पणन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढील सुनावणी होई पर्यंत स्थगिती दिली आहे. यावर शुक्रवार दिनांक ७ ऑक्टोबर रोजी पणन विभागात सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढे होणाऱ्या सुनावणीत या सात संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सहा महसुल विभागातून प्रत्येकी २ असे १२ शेतकरी प्रतिनिधी संचालक म्हणून निवडून आले होते. त्यापैकी ७ जणांची त्यांच्या स्थानिक बाजारपेठेतील मुदत संपली. त्यामुळे एपीएमसी नियमांनुसार ज्या बाजार समितीतील संचालकांची मुदत संपल्यानंतर त्याठिकाणी पद रद्द होते आणि हे पद रद्द झाले तर एपीएमसी मध्ये हे सदस्य संचालक पदासाठी अपात्र ठरतात. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मे महिन्यातच मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या या ७ संचालकांचे संचालक पद पणन संचालक यांनी रद्द केले होते. ज्या ७ संचालकांचे पद रद्द झाले होते यामध्ये माधवराव जाधव (बुलडाणा), धनंजय वाडकर (भोर, पुणे), बाळासाहेब सोळसकर (कोरेगाव, सातारा), वैजनाथ शिंदे (लातूर), प्रभू पाटील (उल्हासनगर ठाणे), जयदत्त होळकर (निफाड नाशिक), अद्वय हिरे (नाशिक) यांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्या ७ संचालकांनी पणन मंत्र्यांना पत्र दिले होते..यात त्यांनी आपली बाजू मांडत आम्हाला पाच वर्षासाठी निवडणूक आयोगाने पात्रता दिली आहे. सन २०२०-२०२५ पर्यंत आम्ही पात्र आहोत तरी देखील अपात्र का? ठरविण्यातआले आहे. याबाबत आम्हाला ५२ बी अधिनियमाअंतर्गत सूट द्यावी अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. यावर पणन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढील सुनावणी पर्यंत या आदेशाला स्थगिती दिली होती आणि अनुषंगाने या सात संचालकाच्या बाबतीत शुक्रवार. दि. ७ ऑक्टोबर रोजी पणन मंत्र्यांकडून मंत्रालयात सुनावणी घेण्यात येणार होती, मात्र काही कारणासत्व सदर सुनावणीपुढे ढकलण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पुढे होणाऱ्या सूनावणीत संचालक पद राहणार की रद्द होणार? अशी टांगती तलवार कायम आहे.
