शासकीय भूखंड व्यवहारात दलाली कशी मिळते?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भगत यांच्या ववतव्याची, व्यवहारांच्या चौकशीची करणार मागणी
नवी मुंबई ः डी.वाय.पाटील शैक्षणिक संकुलला स्टेडीयमसाठी तसेच इतर संस्थांना १ रुपया नाममात्र दरात भूखंड देणारी सिडको नवी मुंबई महापालिकेला या शासकीय संस्थेलाच सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि मेडीकल कॉलेज उभारण्यासाठी जादा पैसे आकारत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सिडको, महापालिका आणि आमदार सिडकोसाठी दलाली करुन महापालिकेची तिजोरी लुटणार असल्याचा आरोप ‘सिडको'चे माजी संचालक तथा ‘राष्ट्रवादी'चे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष नामदेव भगत यांनी केला आहे.
दरम्यान, नामदेव भगत यांनी नाव न घेता अप्रत्यक्षपणे आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांच्यावरच आरोप केल्याने त्यांच्या या ववतव्याचे ‘भाजपा'चे नवी मुंबई जिल्हा महामंत्री विजय घाटे यांनी खंडन केले आहे. तसेच भगत यांचे सदर ववतव्य निराधार आणि बिनबुडाचे असल्याचे सांगतानाच विजय घाटे यांनी उलटपक्षी नामदेव भगत यांच्या सिडको संचालक पदाच्या कार्यकाळातील भूखंड व्यवहारांची, फार्म हाऊस आणि इतर कायदेशीर प्रकरणांची उचित शासकीय प्राधिकरणामार्फत चौकशी करण्याची मागणी आपण येत्या १-२ दिवसात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार आहोत, असे विजय घाटे यांनी १ नोव्हेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी शासनदरबारी आणि सिडको प्रशासनाकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार, पाठपुराव्यानंतर सिडको नवी मुंबई महापालिकेला सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि मेडीकल कॉलेज उभारण्यासाठी भूखंड वितरीत करणार आहे. १०८ कोटींचे बाजारमूल्य असणारा सीबीडी, सेवटर-१५अे येथील सदर भूखंड शासनाच्या निर्देशानुसार जवळपास ४९ कोटी रुपयांमध्ये मिळणार आहे. त्यामुळे सिडको आणि महापालिका या दोन शासकीय संस्थांमध्ये होणाऱ्या भूखंड खरेदी-विक्री व्यवहारात दलाली कशी कमवतात? ते नामदेव भगत यांनी आम्हाला सांगावे, असे विजय घाटे म्हणाले.
नामदेव भगत यांनी ८ वर्षांच्या सिडको संचालक पदाच्या कार्यकाळात प्रकल्पग्रस्तांना, महापालिकेला किती भूखंड मिळवून दिले? जर शासकीय हॉस्पिटलसाठी भूखंडाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असेल तर त्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील प्रस्ताव क्रमांक तारीख-वेळेसह आम्हाला द्या. नामदेव भगत यांनी नेरुळ मधील एन-५१, एन-५६ या दोन भूखंड प्रकरणांची माहिती द्यावी. शासकीय प्राधिकरणांकडून पैसा कसा खाल्ला जातो, ते नामदेव भगत यांनी आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी शिकवावे. भगत यांनी आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे तसेच सिडको आणि महापालिका यांच्यावर डाका टाकण्याबाबत केलेले ववतव्य आणि त्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी येत्या दोन-चार दिवसात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याचे विजय घाटे यांनी यावेळी सांगितले.
नवी मुंबई शहराची निर्मिती पूर्णपणे ‘सिडको'ने केली आहे. त्यामुळे या शहरातील सर्व सेवा-सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी देखील ‘सिडको'ची आहे. त्याप्रमाणे नवी मुंबई शहरात शासकीय हॉस्पिटल आणि मेडीकल कॉलेज उभारण्यासाठीही ‘सिडको'ने प्रयत्न करणे गरजेचे होते. जर सिडको डी.वाय.पाटील संस्थेला १ रुपया नाममात्र दरात स्टेडीयम उभारण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करुन देत असेल तर ‘सिडको'ने शासकीय संस्था असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेला देखील हॉस्पिटल आणि मेडीकल कॉलेज उभारण्यासाठी नाममात्र दरात भूखंड द्यायला पाहिजे. महत्वाचे म्हणजे ‘सिडको'ने हॉस्पिटल बांधून द्यायला हवे होते. पण, ती जबाबदारी सोडून ‘सिडको'ने भूखंडासाठी १०८ कोटी रुपये दर आकारुन नंतर ते ४९ कोटी रुपये केले. यामध्ये शासन आणि आमदारांनी नाटक चालवला असून महापालिकेच्या तिजोरीवर डाका टाकण्याचे काम त्यांनी चालविले असल्याचा आरोप नामदेव भगत यांनी केला होता. मी संचालक असताना सिडको संचालक मंडळात हॉस्पिटसाठी भूखंड मंजूर करुन घेतले होते. त्यामुळे महापालिका आयुवतांनी ‘सिडको'कडून हॉस्पिटलचा भूखंड मोफत मिळविला पाहिजे, असे नामदेव भगत म्हणाले होते.
