रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
‘लोक अदालत'च्या नोटीसांना प्रतिसाद
थकबाकीदार मालमत्ताकर धारकांसाठी महापालिकेची अभय योजना
नवी मुंबई ः लोक अदालत या संकल्पनेद्वारे नागरिकांच्या शासकीय प्राधिकरणांकडे असलेल्या विविध सुविधांच्या देयकांबाबत तक्रारींविषयी सुनावणी घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढण्यात येतो. अशाच प्रकारच्या ‘राष्ट्रीय लोक अदालत'चे आयोजन बेलापूर येथील न्यायालयात करण्यात आले होते.
सदर ‘लोक अदालत'मध्ये प्रिलिटीगेशन आणि पोस्टलिटीगेशन असे दोन प्रकारचे वाद ठेवण्यात आले होते. यामध्ये नागरिक, व्यापारी, शासकीय-निमशासकीय संस्था, उद्योग समुह अशा विविध घटकांचा समावेश होता.
नवी मुंबई महापालिकेचा मालमत्ता कर न भरणाऱ्या थकबाकीदांना दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर बेलापूर यांच्या मार्फत नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. तसेच २५ हजार रक्कमेपेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या मालमत्ता करदात्यांच्या नावे न्यायालयाच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर आणि उपकर आता बंद झाले असून त्याजागी वस्तू सेवा कर (जीएसटी) सुरु झाला आहे. महापालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांनी उपकर आणि स्थानिक संस्था कर याची थकबाकी अद्याप भरलेली नाही , अशा थकबाकीदारांना देखील न्यायालयाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या.
स्मॉल स्केल इंटरप्रिनर असोसिएशन यांनी सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे याचिका दाखल करुन व्याज आणि दंड भरण्यासाठी स्थगिती आदेश प्राप्त केले आहेत. त्यामुळे अशा व्यापाऱ्यांना मुद्दल भरण्यासाठी ‘लोक अदालत'च्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत.
लोकन्यायालयाच्या नोटीस प्राप्त झाल्यावर संवेदनशील व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन नवी मुंबई महापालिका कडे स्थानिक स्वराज्य संस्था कर आणि उपकर याच्या थकीत रकमेचा भरणा केला आहे. तसेच नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील थकीत करदात्यांनी देखील लोकन्यायालयाच्या नोटिशीला प्रतिसाद देऊन थकीत मालमत्ता कर भरला आहे.
मालमत्ता कर, एलबीटी-सेस थकीत रक्कमेच्या वसुली प्रकरणी तालुका विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या मार्फत दावा दाखल करण्यापूर्वीचे सूचनापत्र ९०० हून अधिक जणांना पाठविण्यात आले होते. त्याला प्रतिसाद देत थकबाकीदारांनी एलबीटी- सेसचा ९२ लाख रुपये रक्कमेचा भरणा तसेच मालमत्ता कराचा १ कोटी ४ लाख ९२ हजार ९२३ इतक्या रक्कमेचा भरणा केला आाहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले यांनी ‘लोक अदालत'नंतर दिली. त्याचप्रमाणे ‘लोक अदालत'नंतर एक आठवड्याच्या कालावधीत एलबीटी, सेसच्या थकबाकीदारांनी १.५ कोटी रुपये रक्कमेचा भरणा केलेला आहे.
काही थकबाकीदार मालमत्ता कराची रक्कम विहित वेळेत भरत नाहीत, अशा थकबाकीदार मालमत्ता कर धारकांसाठी महापालिकेने अभय योजना लागू केली असून
१५ फेब्रुवारी ते १५ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये थकीत मालमत्ता कराच्या दंडात्मक रक्कमेवर ७५ टक्के सूट देण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे त्यानंतर १६ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत दंडात्मक रकमेवरील सूट कमी होऊन ५० टक्के इतकीच सूट दिली जाणार आहे. नवी मुंबईकर नागरिकांनी आपल्या थकीत मालमत्ता कराची रक्कम त्वरीत भरुन दंडात्मक रक्कमेवर भरघोस सूट मिळवावी. अभय योजना जाहीर करुनही तिचा लाभ न घेता आपली थकबाकी तशीच ठेवणाऱ्या थकबाकींविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. - राजेश नार्वेकर, आयुवत-नवी मुंबई महापालिका.
