रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
माजी नगरसेवक एम.के. यांच्यावर करण्यात आलेली तडीपारीची कारवाई अखेर न्यायालयाने केली रद्द
एम. के. मढवी यांची तडीपारी रद्द
नवी मुंबई ः शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख तथा माजी नगरसेवक मनोहर मढवी (एम.के.) यांच्यावर करण्यात आलेली तडीपारीची कारवाई अखेर उच्च न्यालयाने रद्द केली आहे. नवी मुंबई पोलिसांकडून एम. के. मढवी यांच्यावर सप्टेंंबर २०२२ मध्ये ठाणे आणि मुंबई उपनगर या दोन जिल्ह्यातून दोन वर्षासाठी तडीपारीची कारवाई करण्यात आली होती. सात महिन्यांपूर्वी शिवसेनेत फुट पडल्यानंतर ऐरोलीतील शिवसेनाचे उपजिल्हाप्रमुख तथा माजी नगरसेवक एम.के.मढवी यांच्यावर शिवसेना सोडून शिंदे गटात सहभागी होण्यासाठी एकनाथ शिंदे समर्थकांकडून प्रचंड दबाव आणला जात होता. आपल्यावर शिंदे गटात सामिल होण्यासाठी पोलीस उपायुक्त विवेक पानसरे यांनी दबाव आणल्याचा तसेच शिंदे गटात सामील न झाल्यास नवी मुंबईतून तडीपार करण्याची आणि एन्काऊंटर करण्याची धमकी देऊन आपल्याकडे १० लाखांची मागणी केल्याचा आरोप मढवी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता.
मात्र, आपण या दबावाला न जुमानल्याने आपल्यावर पोलिसांमार्फत तडीपारीची कारवाई जाणून बुजून करण्यात आल्याचे एम.के. मढवी म्हणाले. ३० सप्टेंबर रोजी एम. के. मढवी यांना ठाणे आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यातून दोन वर्षासाठी तडीपार करण्याचे आदेश पोलीस उपायुक्त विवेक पानसरे यांनी काढले. मात्र, याबाबतची नोटीस त्यांना ७ ऑक्टोबर रोजी देण्यात आली होती. या तडीपारीच्या कारवाईनंतर शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने पोलिसांच्या विरोधात पोलीस आयुक्तालयावर मोर्चा काढून एम. के. मढवी यांच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करुन त्यांना तडीपार करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. दरम्यान, पोलिसांनी केलेल्या तडीपारीच्या कारवाईला मढवी यांनी कोकण आयुक्तांकडे ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी आव्हान दिले होते. कोकण आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या पटलावर मढवी यांचे सदर प्रकरण तीन महिन्यानंतर ५ जानेवारी रोजी सुनावणीसाठी आले. यावर निर्णय देताना कोकण आयुक्तांनी मढवी यांच्यावरील तडीपारीची कारवाई कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाची प्रत एम. के. मढवी यांना ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी देण्यात आल्यानंतर मढवी यांनी कोकण आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
याप्रकरणी २१ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी एम. के. मढवी यांच्यावरील तडीपारीची कारवाई रद्द करुन पोलिसांच्या कार्यपध्दतीवर जोरदार ताशेरे ओढले. यावेळी मढवी यांच्या वतीने ॲड. ऋषीकेश मुंदरगी यांनी बाजू मांडली. एकाच सुनावणीमुध्ये मढवी यांची तडीपारी रद्द झाल्याने शिंदे सरकार आणि नवी मुंबई पोलिसांच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर चार महिन्यांनी मढवी २१ फेब्रुवारी रोजी नवी मुंबईतील गोठिवली गावातील घरी परतले आहेत.
