१६३ प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांची भूसंपादन प्रकरणनिहाय विवरणपत्रे
प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांचा महापालिका सेवेत कायम होण्याचा मार्ग सुकर
नवी मुंबई ः नुकतीच बारवी धरणग्रस्त कर्मचाऱ्यांची शासनाच्या माध्यमातून नवी मुंबई महापालिकेमध्ये थेट नियुक्ती केली गेली आहे. त्याच धर्तीवर नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांनाही कायमस्वरुपी करण्यात
यावे, याकरिता ‘बेलापूर'या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी शासनदरबारी व्ोÀलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. नवबी मुंबई महापालिव्ोÀतील १६३ प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत शासनाच्या
निेर्देशानुसार महापालिका प्रशासनाने पुढील कार्यवाही सुरु केेली आहे.
त्याअनुषंगाने महापालिका आयुवतांनी विविध संवर्गातील १६३ प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांची भूसंपादन प्रकरणनिहाय विवरणपत्रे नियमोचित निर्णयासाठी ‘सिडको'कडे पाठविण्यात आली आहेत. याबद्दल या कर्मचाऱ्यांनी २१ फेब्रुवारी
रोजी आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांच्या निवासस्थानी एकत्र येऊन जल्लोष केला.
एकंदरीतच महापालिका आणि ठाणे मेट्रो सेंटर क्र.३ यांनी अवलंबिलेल्या कार्यवाहीमुळे नवी मुंबई महापालिव्ोÀतील १६३ प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत कायम होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. या
कर्मचाऱ्यांना लवकरच महापालिका सेवेत कायम करण्यासंबंधीचा शासन निर्णय प्राप्त होईल, अशी माहिती आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी दिली. याप्रसंगी ‘भाजपा'चे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत, महामंत्री विजय घाटे,
माजी नगरसेवक दीपक पवार आणि प्रकल्पग्रस्त र्कचारी उपस्थित होते.
नवी मुंबई शहर वसवितासाठी नवी मुंबईतील स्थानिक ग्रामस्थांनी त्यांच्या १०० टक्के जमिनी दिल्या आहेत.असे असताना नवी मुंबई महापालिका आस्थापनेत गेली अनेक वर्षे काम करीत असलेल्या प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना
कायमस्वरुपी न करता नव्याने भरती करण्यात आलेल्या बारवी धरण प्रकल्पबाधितांना कायमस्वरुपी करण्यात आले आहे. नवी मुंबईतील बहुसंख्य प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी करार पध्दतीवर सहा महिन्याच्या नियुक्ती आदेशाने
किमान वेतनावर गेल्या अनेक वर्षापासून नवी मुंबई महापालिकेमध्ये अविरत सेवा बजावित आहेत. बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे इतर ठिकाणी नोकरी करण्याचे वय देखील निघून गेले असून सदर कर्मचारी नवी मुंबई महापालिकामध्ये प्रामाणिक आपली सेवा बजावत आहेत. त्यामुळे सदर सर्व प्रकल्पग्रस्त, ग्रामस्थ कर्मचारी कायमस्वरुपी होणे, हा त्यांचा हक्क आहे. तसेच ज्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांच्या जमिनीवर नवी मुंबई शहर वसले आहे त्याच
प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत कायमस्वरुपी करणे, शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे, अशी मागणी आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी लावून धरली आहे. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर
संबंधित अधिकाऱ्यांना साकडे घातले होते. तसेच त्यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर महापालिव्ोÀतील सदर प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबत मंजुरीची मोहोर उमटल्यानंतर महापालिव्ोÀच्या माध्यमातून १६३ प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. महापालिव्ोÀत विविध संवर्गामध्ये कार्यरत असणाऱ्या १६३ प्रकल्पस्स्त करारपध्दतीवरील तात्पुरते कर्मचाऱ्यांची ॲवॉर्ड कॉपी, सातबारा उतारा, वंशावळ, आदि संबंधित कागदपत्रे जिल्हाधिकारी तथा दंडाधिकारी ठाणे यांच्याकडे सादर करण्यात आली होती. यानंतर उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्र.३ ठाणे यांनी सदर कर्मचाऱ्यांंच्या मूळ कागदपत्रांची त्यांच्या कार्यालयातील अभिलेखाची पडताळणी करुन भूसंपादन प्रकरणनिहाय विवरणपत्रे तयार केली आहे.
सदरची ाूसंपादन प्रकरणनिहाय विवरणपत्रे महापालिव्ोÀला प्राप्त झाल्यानंतर आता ती २१ फेब्रुवारी रोजी ‘सिडको'च्या व्यवस्थापकीय संचालक स्तरावर नियमोचित निर्णयासाठी पाठविण्यात आली आहेत. त्यामुळे ‘सिडको'कडून
प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या विवरणपत्रावर लवकरच निर्णय होऊन शासनातर्फे लवकरच निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असे आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले.
दरम्यान, महापालिकेतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी लवकरच सेवेत कायम होण्याचा मार्ग सुकर झाल्याने या कर्मचाऱ्यांनी आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांच्या समवेत आपला आनंद साजरा केला.
