आरोग्य, शिक्षण, पाणी पुरवठा, दळणवळणाच्या सुविधांसाठी ‘ऐरोली'साठी शासनाचा विशेष निधी
‘ऐरोली'साठी शासनाचा १० कोटींचा विशेष निधी मंजूर
नवी मुंबई ः आमदार गणेश नाईक यांच्या माध्यमातून ऐरोली विधानसभा क्षेत्रासाठी राज्य शासनातर्फे तब्बल दहा कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर झाला आहे. या निधीमधून ऐरोली विधानसभा मतदार संघामध्ये आरोग्य, शिक्षण,
पाणी पुरवठा, दळणवळण, स्कायवॉक, मार्केट अशा सुविधा उभ्या राहणार आहेत. शहरी भाग, गांवठाण, झोपडपट्टी, औद्योगिक भाग, आदिवासी परिसरर अशा सर्वच विभागांमध्ये सार्वजनिक सुविधांचे सक्षमीकरण केले जाणार आहे. महापालिका क्षेत्रामध्ये मूलभूत सोयी सुविधांच्या विकासासाठी राज्य शासनातर्फे निधी देण्यात येतो. आ. गणेश नाईक यांनी मागणी केल्यानुसार दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीमधून शहराच्या आणि नागरिकांच्या गरजा ओळखून नागरी सुविधांचे निर्माण केले जाणार आहे. दिघा विभागात एमआयडीसी आणि रहिवासी क्षेत्र मोठे असून मुकुंद कंपनी समोरील रस्ता सदैव वर्दळीचा आणि वाहतुकीचा आहे. एक कोटी रुपयांच्या निधीमधून सदर ठिकाणी रस्त्याचे काँक्रिटीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे तेथील वाहतूक सुरळीत होणार आहे.
ऐरोली, सेक्टर-१ येथे जुन्या मासळी मार्केटच्या जागी ५० लाख खर्चातून नवीन मासळी मार्केट उभे केले जाणार आहे. ऐरोली, सेक्टर-३ येथे १ कोटी खचुन जय भवानी मंडई नव्याने उभारण्यात येणार आहे. घणसोली, सेक्टर-७ येथील भूखंड क्र.६वर तब्बल दोन कोटी रुपये खर्चून सुसज्ज असे नागरी आरोग्य केंद्र उभे राहणार आहे. अडवली-भूतवली येथील शाळा क्र.४१ मध्ये वाढीव मजल्यांचे बांधकाम करण्यासाठी विशेष निधी मधून एक कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. या शाळेवर वाढीव मजले बांधल्यानंतर अधिकच्या वर्ग खोल्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी दुसऱ्या शाळेमध्ये त्यांना जाण्याची गरज लागणार नाही. कोपरखैरणे, सेक्टर-२ मधील भूखंड क्र.२६ येथे रात्र-निवारा केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या केंद्रासाठी विशेष निधीमधून दोन कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. रबाल येथील आंबेडकर नगर, पंचशील नगर, कातकरी पाडा, वारली पाडा, दुर्गा मंदिर परिसर, वाल्मिकी मंदिर परिसर या झोपडपट्टी परिसरात आणि आदिवासी विभागात रहिवाशांना सुरळीत पाणीपुरवठा होण्यासाठी १ कोटी खर्चातून नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. अशी विविध सर्वांगीण कामे शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या निधीतून पूर्ण केली जाणार आहेत.
