पनवेल पालिकेचा पाणीपुरवठा आणि मल:निसारणाचा प्रश्न सुटणार
पनवेल पालिकेचा पाणीपुरवठा आणि मल:निसारण प्रकल्पासाठी ३५५ कोटी ७४ लाख रूपयांना मान्यता
पनवेल : केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत पनवेल महानगरपालिकेला मलनिःसारण व पाणी पुरवठा प्रकल्पाकरिता तब्बल ३५५ कोटी ७४ लाख रुपये खर्चाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे शहराप्रमाणे ग्रामीण भागाचा विकास मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. त्या अनुषंगाने मलनिःसारण प्रकल्पासाठी २०७ कोटी ५८ लाख रुपये तर पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी १४८ कोटी १६ लाख रुपये खर्चाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २. ० राज्यामध्ये अंलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूतसुविधांची निर्मिती राज्यातील सर्व नागरी स्वराज्य संस्थामध्ये करण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनिस्सारण सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पनवेल महानगरपालिकेचा समावेश झाला आहे. स्वच्छ भारतचे स्वप्न खर्या अर्थाने आता पूर्ण होणार आहे. याशिवाय पाणी पुरवठा प्रकल्पाला ही मान्यता मिळाल्याने पनवेलकरांची पाण्याची समस्या सुटणार आहे
मलनिःसारण प्रकल्पासाठी केंद्र शासनामार्फत ६९ कोटी रुपये, राज्य शासनतर्फे ७६ कोटी रुपये अनुज्ञेय अनुदान मिळणार असून पनवेल महापालिकेला खर्चाचा हिस्सा ३० टक्के असणार आहे. यामध्ये खिडुकपाडा, कामोठे, नौपाडा, खारघर (कोपरा आणि बेलपाडा), ओवे गाव, कळंबोली, मोठा खांदा व ढोंगऱ्याचा पाडा या गावांचे विद्यमान मलनिःसारण सिस्टिम शी जोडण्यात येणार आहे. तर भिंगारी, पेंधर, टेंभोडे, पिसार्वे, पडघे, तुर्भे, नागझरी, तोंडरे, तळोजा मजकूर, नावडे, रोहिंजण, धाकटा खांदा, तळोजा पाचनंद, वळवली, देवीचा पाडा, पाले खुर्द, घोट, ओवे कॅम्प व घोलवाडी येथे प्लांट उभारणीसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. पाणी पुरवठा प्रकल्पा साठी एकूण १४८ कोटी १६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ४९ कोटी केंद्र शासन, राज्य शासन ५४ कोटी रुपये अनुज्ञेय अनुदान मिळणार असून ४४ कोटी रुपये पनवेल महापालिकेचा निधी असणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा पनवेल महानगरपालिका राहणार असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार आहे.
