हार्बर रेल्वे मार्गावर प्रवाशावर किरकोळ कारणावरुन चौघा मारेक-यांचा जिवघेणा हल्ला
४ एपीएमसी संचालकांना २ महिन्यांची मुदतवाढ
अपात्र एपीएमसी संचालकांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा
वाशी ः महाराष्ट्र राज्य पणन संचालकांनी अपात्र ठरवलेल्या मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मधील चार संचालकांना न्यायालयाने दिलासा दिला असून, अपात्रतेच्या निर्णयाला दोन महिन्यांची स्थगिती दिली आहे.
‘मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती'सह (एपीएमसी) सहा विभागातून निवडून आलेल्या १८ संचालकांपैकी ७ संचालकांचे त्यांच्या स्थानिक बाजार पेठेतील संचालक पद संपुष्टात आल्याने राज्य पणन खात्याने त्यांचे मंुबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मधील संचालक पद रद्द करुन त्यांना अपात्र केले होते. या विरोधात अपात्र ठरवलेल्या ७ एपीएमसी संचालकांनी राज्य पणन आणि मुख्यमंत्र्यांकडे अपील केले होते. तसेच न्यायालयात देखील धाव घ्ोतली होती. राज्याचे पणनमंत्री तथा मुख्यमंत्र्यांनी पुढील सुनावणी होईपर्यंत एपीएमसी संचालकांच्या अपात्र निर्णयाला स्थगिती दिली होती. परंतु, मागील महिन्यात जानेवारीमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पणन मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी सुनावणी घ्ोऊन निर्णय राखून ठेवला आहे. दुसरीकडे याबाबत न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी रोजी माधवराव जाधव (बुलडाणा), बाळासाहेब सोळसकर (कोरेगाव, सातारा), प्रभू पाटील (उल्हासनगर, ठाणे),जयदत्त होळकर (निफाड, नाशिक), या ४ अपात्र संचालकांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्याचबरोबर पणनमंत्र्यांना येत्या ६ आठवड्यामध्ये सुनावणीबाबत निर्णय देण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत. तोपर्यंत दोन आठवडे आणखी अंमलबजावणीसाठी लागणार असल्याने चार अपात्र संचालकांना ८ आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या दोन महिन्यांपर्यंत सदर संचालक कामकाज करु शकतात. त्यामुळे एपीएमसी मधील संचालक मंडळाचा कोरम पूर्ण होत असून, पुढील कामकाज सुरळीत सुरु होणार आहे. परिणामी एपीएमसी संचालकांच्या आगामी बैठकीत रिक्त असलेल्या एपीएमसी सभापती आणि उप सभापती निवडीचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.
अपात्र एपीएमसी संचालकांपैकी ‘मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती'चे सभापती अशोक डक आणि उपसभापती धनंजय वाडकर यांनी सुनावणी आधीच गेल्या डिसेंबर मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. तसेच नवीन एपीएमसी सभापती-उपसभापती निवडणूक देखील रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे पणन विभागाच्या नियमानुसार कोरम पूर्ण होत नसल्याने बैठकाही झाल्या नाहीत. परिणामी विकास कामांचा खोळंबा झाला होता. नवीन विकास कामांमध्ये रस्त्याचे काँक्रिटीकरण, गटारे आणि मलनिस्सारण वाहिन्यांची कामे आहेत. अपात्र संचालकांमुळे एपीएमसी संचालक मंडळाचा कोरम ९ होता. परंतु, आता ४ जणांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली असल्याने संख्या वाढली आहे. त्यामुळे एपीएमसी संचालक मंडळांचा कोरम पूर्ण होत असल्याने संचालक मंडळाच्या बैठका होऊन विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
