‘सिडको'तर्फे खारघर हिल्स वर अनधिकृत खोदकाम
‘सिडको'द्वारे केल्या जाणाऱ्या खारघर हिलच्या अनधिकृत खोदकामाबद्दल पर्यावरणवाद्यांनी केलेल्या तक्रारीची तत्काळ दखल
नवी मुंबई ः ‘सिडको'द्वारे केल्या जाणाऱ्या खारघर हिलच्या अनधिकृत खोदकामाबद्दल पर्यावरणवाद्यांनी केलेल्या तक्रारीची तत्काळ दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सदर प्रकरणामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. क्ष्एीनख्प्ीीुप्ीीप्ग्त्त् अभियान चालवणाऱ्या ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'ने सिडको आवश्यक पर्यावरण मंजुरीशिवाय डोंगराचे खोदकाम करत असल्याची बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी खोदकामाच्या ठिकाणी भेट देऊन तेथे खोदकाम सुरु असल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. अवजड यंत्रांच्या सहाय्याने खारघर गोल्फ कोर्सचा विस्तार करण्यासाठी ‘सिडको'ने डोंगर खणण्याचे काम हाती घेतले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांना व्हिडिओ आणि फोटोच्या स्वरुपात पुरावे पाठवित ‘नॅटकनेक्ट'ने यंत्रे आता डोंगरमाथ्यावर पोहोचली असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. सदर प्रकाराबाबत ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'तर्फे तक्रार केल्यानंतर अवघ्या ५ तासांच्या आत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सदर तक्रारीला प्रतिसाद दिला. तसेच नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांना ई-मेलद्वारे सूचना दिल्याचे बी. एन. कुमार यांनी सांगितले. दरम्यान, सदर समस्येचे निवारण करण्यासाठी ‘आरटीआय'च्या माध्यमाून पाठवपुरावा करणार असल्याचे कुमार म्हणाले.पर्यावरणाच्या समस्यांवरुन नागरिकांना वारंवार कोर्टाच्या पायऱ्या चढण्याची वेळ येता कामा नये. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने वागायला हवे, अशी अपेक्षाही बी. एन. कुमार यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, खारघर डोंगराच्या पायथ्याशी असलेले पाच-सहा महिने पाण्याने भरलेले पावसाळी तळे ‘गोल्फ कोर्स'च्या विस्तारीत कामाच्या प्रक्रियेमुळे आता बुजवले गेले आहेत, अशी बाब देखील नाडकर्णी यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच धामोळ्यातल्या लोकांना पाण्यासाठी दाही दिशा जावे लागत आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. तर धामोळ्याच्या लोकांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्यासह इतर उच्च अधिकाऱ्यांंना पाण्यासाठी निवेदन दिले असून त्यांना देखील अजूनपर्यंत न्याय मिळालेला नाही, असे वातावरण एनजीओचे संस्थापक तथा सीइओ भगवान केशभट्ट म्हणाले. ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण'ने दिलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही खोदकामाआधी पर्यावरण परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तरीदेखील ‘सिडको'ने आवश्यक असलेली पर्यावरण मंजुरी मिळवलेली नसल्याची बाब ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'ला ‘आरटीआय'मुळे निदर्शनास आली आहे. तसेच गतवर्षी फेब्रुवारीमध्ये रायगड जिल्हा व्यवस्थापनाने डोंगराच्या खोदकामासाठी रॉयल्टी देण्याच्या वादावरुन खोदकाम एक-दोन दिवसांसाठी थांबवले होते. पण, ‘सिडको'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर महसूल अधिकाऱ्यांनी सदर खोदकामाकडे कानाडोळा केला आहे. बी.एन.कुमार संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
