बीपीसीएल, उरण ते उसर, अलिबाग परिसरातील शेतक-यांचे धरणे आंदोलन
चुकीच्या पद्धतीने होत असलेल्या पाईपलाईन भूसंपादनाच्या निषेधार्थ २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांचे धरणे
उरण : बीपीसीएल, उरण ते उसर, अलिबाग पर्यंत टाकण्यात येत असलेल्या गेल इंडियाच्या गॅस पाईपलाईनसाठी चुकीच्या पद्धतीने भू-संपादन होत असल्याच्या निषेधार्थ येत्या प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारी रोजी उरण तहसिल कार्यालयासमोर उरण मधील शेतकरी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करणार आहेत. या बाबत शेतकऱ्यांनी मंगळवार दि १७ रोजी तहसील कार्यालयाला दिले.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्या नुसार भू-संपादन करताना केंद्र शासनाला ऑफिशियल गॅझेट मध्ये नोटीफिकेशन प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी हे नोटीफिकेशन उपलब्ध करून दिले नाही. पेट्रोलियम खनिज पाईपलाईन कलमान्वये प्रसिद्ध केलेली नोटी ही मोघम स्वरूपाची असून या पाईपलाईनसाठी नेमकी कोणती जमिन संपादित करण्यात येणार आहे व त्याचे क्षेत्रफळ किती याची स्पष्टता नसून गोळा सर्व्हे मधिल नेमक्या कोणाच्या जागेतून ही पाईपलाईन जात आहे याचा निष्कर्ष शेतकऱ्यांना देखिल निघत नसल्याने शेतकरी गोंधळात आहेत. भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावण्याच्या आधी सुनावणी घेणे बंधनकारक असताना सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केल्याने कायदेशिर प्रक्रिया पूर्ण केली नाही.
भूसंपादन अधिकारी यांनी सदर पाईपलाईनसाठी जमिनीचे कायम स्वरूपी संपादन करण्यात येणार नसल्याचे सांगत असले तरी जमीन वापराचे हक्क संपादित होणार आहेत. मात्र जमिन वापराचे हक्क संपादन कामी नुकसान भरपाई फक्त १० टक्के देण्यात येईल असे कळविले आहे. वास्तविक केंद्र शासनाच्या नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १०५ अन्वये हायवे एक्टच्या भूसंपादन प्रक्रिया सूरू असून त्या नविन कायद्यान्वये मुल्यांकनांच्या दुप्पट किंवा चौपट अशा पद्धतीने मोबदला मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे भू-संपादन अधिकाऱ्यांनी नेमक्या कोणत्या कायद्यान्वये शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार हे जाहिर केले नसल्यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी येत्या २६ जानेवारीला शेतकरी धरणे आंदोलन करणार आहेत.
या आंदोलनात शेतकऱ्यांना अभिजित पाटील हे मार्गदर्शन करीत आहेत. अभिजित पाटील यांनी सिडकोच्या वाढीव मोबदल्याच्या अनेक प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून कोट्यावधी रूपयांचा मोबदला मिळवून दिलेला आहे. या गेल प्रकरणी देखिल ते शेतकऱ्यांना विनामुल्य मार्गदर्शन करत आहेत. तसेच वेळ पडल्यास या बाबत उच्च न्यायालयात याचिका देखिल दाखल केली जाणार असल्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
या चूकीच्या भूसंपादनाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी भूसंपादन अधिकारी अश्विनी पाटील यांची नमणूक केल्याबाबतच्या राजपत्राची प्रत देण्यात यावी, खनिज पाईपलाईन कायद्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी काढण्यात आलेल्या राजपत्राची प्रत, सक्षम अधिकाऱ्यासमोर फेर सुनावणी घेणे, भूसंपादनासाठी जाहिर केलेला मोबदला हा कोणत्या मार्गदर्शक तत्वाच्या अधारे दिला आहे याची शेतकऱ्यांना माहिती द्यावी, भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी कोणत्या तत्वांच्या अधारे नवीन जमिन अधिग्रहण कायदा लाग होत नसल्याची माहिती द्यावी भूसंपादन प्रक्रिया ही बेलापूर कार्यालयातून न करता मेट्रो सेंटर, उरण, उप विभागिय अधिकारी पेण आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग येथून करण्यात यावी अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांचे निरसन न झाल्यास प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारी रोजी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या बाबतचे निवेदन मंगळवार दि१७ रोजी तहसिल कार्यालयात देण्यात आले यावेळी किसान सभेचे संजय ठाकूर, शेतकरी राजेंद्र ठाकूर, कळंबुसरे ग्रा.पं. सदस्य गजानन गायकवाड आणि खोपटे, कोप्रोली, मोठीजूई आणि कळंबुसरे येथिल शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
