नवी मुंबईतील ‘लोकनेते स्वर्गीय दि.बा. पाटील भूमीपुत्र ठेकेदार संघटना'च्या वतीने अभिवादन
‘दिबां'ना ‘भूमीपुत्र ठेकेदार संघटना'तर्फे आदरांजली
नवी मुंबई ः प्रकल्पग्रस्तांचे लाेकनेते दि. बा. पाटील यांच्या ९७ व्या जयंती निमित्त नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या ‘लोकनेते स्वर्गीय दि.बा. पाटील भूमीपुत्र ठेकेदार संघटना'च्या वतीने नेरुळ, सेक्टर-१४ येथील कुकशेत मधील वेलकम हॉल येथे अभिवादन सोहळ्याचे १३ जानेवारी रोजी आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सकाळी ‘दिबां'च्या प्रतिमेचे पुजन आणि अभिवादन पार पाडले. यानंतर सकाळी ११ ते ३ वाजेपर्यंत रक्तदान शिबीर, आगरी-कोळी समाजातील प्रबोधनकार संजीवन म्हात्रे आणि राजाराम पाटील यांचे मार्गदर्शन तसेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी नवी मुंबई महापालिका शिष्यवृत्ती योजनेच्या ऑनलाईन फॉर्म भरण्याच्या केंद्राचा शुभारंभ असे उपक्रम राबविण्यात आले.
रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन माजी महापौर जयवंत सुतार, सागर नाईक, माजी विरोधी पक्षनेते दशरथ भगत, युवा नेते वैभव नाईक, प्रकल्पग्रस्त नेते डॉ. राजेश पाटील, माजी नगरसेवक गिरीश म्हात्रे, माजी परिवहन सभापती दिलीप
म्हात्रे, माजी शिक्षण समिती सदस्य वासुदेव पाटील, ‘नवी मुंबई ठेकेदार वेल्फेअर असोसिएशन'चे अध्यक्ष जेकब रेनील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. याप्रसंगी ‘लोकनेते स्वर्गीय दि. बा. पाटील भूमीपुत्र ठेकेदार संघटना'चे अध्यक्ष जितेश म्हात्रे, उपाध्यक्ष अनिकेत पाटील, सचिव गौरव म्हात्रे, खजिनदार प्रशांत भोईर, अमित मढवी, सुदर्शन डोंगरे, भावेश पाटील तसेच शेकडो स्थानिक भूमीपुत्र ठेकेदार बांधव उपस्थित होते.
लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या जयंती निमित्त ‘ठेकेदार संघटना'ने एकत्रित येऊन घेतलेल्या मार्गदर्शन सभेत ठेकेदारांप्रती असलेल्या समस्यांवर चर्चा झाली. ज्यामध्ये प्रामुख्याने महापालिकेच्या विकास कामांच्या जीवघेण्या निविदा स्पर्धेत उच्चतम कमी दराने कामे केली जातात. ज्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होते, याउलट फक्त अधिकाऱ्यांचाच वारंवार आर्थिक लाभ होतो. त्यामुळे असले प्रकार थांबले पाहिजेत. विविध विभागातील भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना ५० लाखांपर्यंतची सर्व कामे मिळाली पाहिजेत. भूमीपुत्र आणि स्थानिक ठेकेदारांची अडवणूक आणि बेदखल करण्यासाठीची टाकण्यात आलेली १० कोटी रुपये पर्यंत कामांसाठी आर.एम.सी. आणि डांबर प्लांटची (मालकी हक्क) रद्द केली पाहिजे. शेड्युल बी प्रमाणे लादलेली विविध साहित्यांसाठी कारखानाच असावा अशी अनावश्यक अट रद्द करावी. ‘स्वच्छ भारत अभियान'च्या यशात ठेकेदारांचा देखील मानसन्मान करावा. शासन निर्णयानुसार १० लाखांच्या निविदा ऑफलाईन करण्याच्या जीआरची अंमलबजावणी करावी. निविदा भूमीपुत्र आणि ठेकेदारांचे पुनर्वसन म्हणून देण्यात याव्यात, आदि मागण्यांचा यात उहापोह करण्यात आला.
