नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांचा 27 वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर मार्गी
आमदार मंदाताई म्हात्रे यांचा यशस्वी पाठपुरावा
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करणे व नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना लावण्यात आलेला तीन पट मालमत्ता कर रद्द करण्यात यावा, याकरिता बेलापूर विधानसभा क्षेत्राच्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा केला होता. अनेक वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती तसेच नागपूर हिवाळी अधिवेशनात या दोन्ही विषयांवर सभागृहात आवाज उठवला होता. त्यामुळे त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला यश आले असून नवी मुंबई महापालिका आस्थापनेतील विविध संवर्गातील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करणे व गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना लावण्यात आलेला तीन पट मालमत्ता कर रद्द करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचे 9 जानेवाली 2023 रोजी मुख्यमंत्री महोदयांनी नगरविकास सचिवलायला आदेश दिले. नवी मुंबईतील ग्रामस्थांचा प्रश्न सुटल्यामुळे सर्व स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून सर्व स्तरातून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
यावेळी आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले की, नवी मुंबई शहर वसविताना नवी मुंबईतील स्थानिक ग्रामस्थांनी त्यांच्या 100% जमिनी दिल्या आहेत. असे असताना नवी मुंबई महानगरपालिका आस्थापनेत गेली अनेक वर्षे काम करीत असलेल्या प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांना कायमस्वरूपी न करता नव्याने भरती करण्यात आलेल्या बारवी धरण प्रकल्पबाधितांना कायमस्वरूपी करण्यात आले. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना प्रथम प्राधान्याने कायमस्वरूपी करण्यात यावे, याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस I्यांची सातत्याने भेटी घेतल्या होत्या तसेच नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातही आवाज उठविला होता. तसेच नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना लावण्यात आलेला तीन पट मालमत्ता कर रद्द करणे व नवी मुंबई महापालिकेतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करणेबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आदेश आज मुख्यमंत्री महोदयांनी नगरविकास विभागाला दिले असून सदरबाबतचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
नवी मुंबईतील स्थानिक ग्रामस्थ १०० % प्रकल्पबाधित आहेत. प्रथम प्राधान्याने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्यात हवे होते. नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी करार पद्धतीवर सहा महिन्याच्या नियुक्ती आदेशाने किमान वेतनावर गेल्या अनेक वर्षापासून नवी मुंबई महापालिकेमध्ये अविरत सेवा बजावीत आहेत. बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे इतर ठिकाणी नोकरी करण्याचे वय देखील निघून गेले असून सदर कर्मचारी नवी मुंबई महापालिकेमध्ये प्रामाणिक आपली सेवा बजावत आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ कर्मचारी कायमस्वरूपी होणे, हा त्यांचा हक्क आहे. तसेच ज्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांच्या जमिनीवर हे शहर वसले आहे त्यांच प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत कायमस्वरूपी करणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. तसेच नवी मुंबईतील 29 गावातल्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना नवी मुंबई महापालिकेने तीन पट टॅक्स लावला असून तर रकमेवर 18% व्याज आकारला जात होता. नवी मुंबईतील अशा 5000 घरांना पालिकेमार्फत नोटीसा पाठवल्या गेल्या. आपल्या देशात समान कायदा आहे, असे असताना महापालिका क्षेत्रातील इतर घरांना वेगळा कर व ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना वेगळा कर हा प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांवर अन्याय आहे. नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी नवी मुंबई शहर वसविताना आपल्या 100% जमिनी दिल्या आहेत. त्यांच्याच स्वतःच्या मालकी जमिनीवर बांधलेल्या घरांना लावण्यात आलेला तीन पट मालमत्ता कर रद्द करण्याची तसेच त्यावर लावण्यात आलेला 18% व्याज व दंड माफ करण्याची आवश्यकता आहे. सदर दोन्ही विषय मार्गी लागले असल्याने मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानते.
