रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
भुमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्वच घरे भाडे पट्ट्यावर सशुल्क नियमित करण्याचे आवाहन
घरे नियमितीकरणासाठी सिडको तर्फे मुदतवाढ
वाशी ः नवी मुंबई शहरातील भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे ‘जैसे थे' स्थितीत आणि असलेल्या ठिकाणी भाडे पट्ट्यावर नियमित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी ‘सिडको'ने १५ जून २०२२ पर्यंत अर्ज मागवले होते. त्यानंतर ‘सिडको'ने या अर्ज सादरीकरणाला तीन वेळा मुदतवाढ दिली असून, आता तिसरी मुदतवाढ ३१ मार्च २०२३ पर्यंत दिली आहे. मात्र, भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे भाडे पट्ट्यावर कायम न करता मालकी हक्काने कायम करावी, अशी मागणी येथील भूमिपुत्रांची असल्याने घरे नियमित करण्याबाबत ‘सिडको'च्या आवाहनाला प्रतिसाद भेटत नाही.
नवी मुंबई मधील भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे सिडको आणि नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून सरसकट अनधिकृत ठरवली गेली होती. सदर हक्काची घरे नियमित व्हावीत यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष १९९० पासून सुरु होता. मात्र, अपेक्षित लक्ष दिले गेले नसल्याने भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा प्रश्न सुटला नव्हता. मात्र, आता भुमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्वच घरे भाडे पट्ट्यावर सशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यात २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतची सर्व घरे नियमित केली असून, त्यात विस्तारीत गावठाणांची हद्द २०० मीटरवरुन २५० मिटर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे या हद्दित बांधकाम केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी १५ जून २०२२ पर्यंत सिडकोकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन ‘सिडको'ने केले होते. मात्र, या मुदतीत कमी अर्ज अल्याने ‘सिडको'ने ३० सप्टेंबर, ३० नोव्हेंबर २०२२ अशी दोन वेळा मुदतवाढ दिली होती. आता परत तिसऱ्यांदा अतिरिक्त मुदतवाढ देण्यात आली असून, ३१ मार्च २०२३ अंतिम तारीख देण्यात आली आहे. यांमध्ये भाडे पट्ट्यावर घरे नियमित केली जाणार आहेत. त्यासाठी ‘सिडको'च्या प्रचलित दराच्या ० ते २५० मिटर पर्यंत १५ % आणि २५१ मिटर पासून ५०० मिटर पर्यंत २५ % दर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन सिडको मार्फत करण्यात आले आहे. मात्र, भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे भाडे पट्ट्यावर कायम न करता सरसकट मालकी हक्काने कायम करावीत, अशी मागणी येथील भूमिपुत्रांची असल्याने घरे नियमिती करण्याबाबत ‘सिडको'च्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
