‘सिडको'तर्फे खारघर परिसरातील जवळपास १० एकराहून जास्त आंतरभरती पाणथळ क्षेत्रांवर भराव

रग्बी मैदानासाठी सीआरझेड भूखंड

नवी मुंबई ः ‘सिडको'ने नवी मुंबईतील आणखीन एक सीआरझेड भूखंड रग्बी मैदानासाठी वितरीत केला आहे. सदर भूखंड किनारपट्टी नियमन प्रभागात (सीआरझेड) मध्ये येत असल्यामुळे त्याला विरोध करीत पर्यावरणवाद्यांनी मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या पाणथळ समितीकडे तक्रार केली आहे. पाणथळ क्षेत्रांना उध्वस्त करत ‘सिडको'ने खारघर, सेक्टर-२५ परिसरातील जवळपास १० एकराहून जास्त आंतरभरती पाणथळ क्षेत्रांवर भराव घातला असून त्यापैकी तीन एकर क्षेत्र रग्बी मैदानासाठी वितरीत केले असल्याची बाब पर्यावरणवाद्यांनी उघड केली आहे.

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रलयाने (एमओइएफसीसी) १९९१मध्ये दिलेल्या सीआरझेड सूचनेनुसार अंतर्गत भरती क्षेत्राला सीआरझेड-१बी म्हणून ओळखले जाते. ‘सिडको'च्या क्रीडा विषयक प्रोत्साहनाबद्दल अजिबात आक्षेप नाही. परंतु, सीआरझेड-१बी क्षेत्रात भराव घालून ‘सिडको'ने पर्यावरणासोबत खेळता कामा नये, असे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पाणथळ समितीकडे केलेल्या तक्रारीमध्ये नमूद केले आहे.

सॅटेलाईट नकाशे आणि भू-अभ्यासामध्ये सदर क्षेत्राच्या सभोवती हाकेच्या अंतरावर पाणी असलेले आंतरभरती क्षेत्र म्हणून स्पष्टपणे दाखवले गेले आहे, असे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. खारघर वेटलॅन्डस्‌ ॲन्ड हिल्स ग्रुपचे संयोजक नरेशचंद्र सिंग यांनी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (श्Rएींण्) नकाशा दाखवत खारघर, सेक्टर-२५ मध्ये पुन्हा निर्माण करण्यात आलेले सदर क्षेत्र स्पष्टपणे सीआरएड प्रभागात येत असून महसूल विभागाच्या नकाशाप्रमाणे रग्बी भूखंड तळोजा पांचनंद गावाच्या सर्वेक्षण क्र.२६१, २६२, २६७, २६८ आणि २७० मध्ये आंतर्भूत करण्यात आला असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

‘सिडको'ने या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करुन सदरचा भूखंड रग्बी मैदानाला दिल्याची बाब अतिशय दुर्दैवी आहे, असे नरेशचंद्र सिंग म्हणाले. आंतरभरती क्षेत्राच्या उरलेल्या सात एकर पुनर्निर्मिती क्षेत्राविषयी सिडको कोणते पाऊल उचलण्याचे नियोजन करत आहे, याबाबतही सिंग यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. सिडको आता आंतरभरती रेषेतील जमीन वाचवू शकते, असे ते म्हणाले. तर महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण भूखंडामधून जाणाऱ्या उच्च भरती रेषेकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही. पाणथळ क्षेत्रे आणि खारफुटी प्रभागांना  कासासाठी वितरण करणे म्हणजे ‘सिडको'च्या पर्यावरणविरोधी धोरणाचा एक भाग आहे. नवी मुंबई सेझ आणि जेएनपीटी यांना उरणच्या पाणथळ क्षेत्रांचे वितरण करुन त्याची सुरुवात झाली असल्याची बाब बी. एन. कुमार यांनी अधोरेखीत केली आहे. दरम्यान, पाणथळ क्षेत्रांचे संरक्षण आणि संवर्धन यांच्याशी निगडीत अधिकारी अशाप्रकारच्या मोठ्या प्रमाणात करीत असलेल्या उल्लंघनांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याबद्दल बी. एन. कुमार यांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाणथळ क्षेत्राला आधीसारखे करण्याची विनंती केली आहे.

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती निमित्त मोठ्या संख्येने महिला स्पर्धांमध्ये उत्साहाने सहभागी