रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
राज्य सरकार पुढच्या तीन वर्षांमध्ये तीनही कंपन्यांमध्ये करणार ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक
फडणवीसांच्या मध्यस्थीनंतर वीज कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे
मुंबई : राज्य सरकारला वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करायचे नाही. याउलट राज्य सरकार पुढच्या तीन वर्षांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तीनही कंपन्यांमध्ये करणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा कुठलाही विचार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर समाधानी झालेल्या महावितरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी मध्यरात्रीपासून पुकारलेला तीन दिवसांचा संप मागे घेतला.
संपाच्या पहिल्याच दिवशी फडणवीस आणि महावितरणच्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक पार पडली. फडणवीस यांनी स्वत: पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतीत माहिती दिली.
दरम्यान, वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपाची धार वाढल्याने राज्याची वाटचाल काळोखाच्या दिशेने सुरू होती. ग्रीड फ्रिक्वेन्सी ५०.०७० Hz वरून ४९.८२० Hz वर खाली आली आहे. ग्रीड फ्रिक्वेन्सी ४९.५० Hzच्या खाली गेल्यास पॉवर ग्रीड फेल होऊन संपूर्ण राज्य अंधारात जाण्याची शक्यता होती.
महावितरण, महाजनको आणि महापारेषषणमधील खासगीकरणाला विरोध करत वीज कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी बुधवारी मध्यरात्रीपासून तीन दिवसांचा संप पुकारला होता. महावितरण वीज कंपनीचे कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंबई उपनगरात अदानी इलेक्ट्रीसिटी या खासगी कंपनीला वीजपुरवठ्यासाठी परवाना देऊ नये, तसेच महाजनको व महापारेषणमधील खासगीकरणाला विरोध दर्शविला होता.
वीज वितरण कंपन्यांच्या ३२ संघटनांशी उपमुख्यमंत्र्यांची सकारात्मक चर्चा झाली. राज्य सरकारला वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करायचे नाही. याउलट राज्य सरकार पुढच्या तीन वर्षांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तीनही कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून करणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा कुठलाही विचार नाही. यापूर्वी ओडिशाने हे केलेले आहे. पण महाराष्ट्रात तसा विषय नाही. वीज वितरणाचा समांतर परवाना देण्याबाबतचा एक महत्त्वाचा विषय आहे. यासंदर्भात नुकताच एमआरसीकडे एक अर्ज आला आहे. समांतर परवाना मिळाल्यानंतर परिणाम होऊ शकतो. यासंदर्भात मी कर्मचाऱ्यांना आश्वस्त केले आहे.
कंत्राटी कामगारांसंदर्भात विधानसभेतच घोषणा झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वयात शिथिलता दिल्याशिवाय त्यांना घेता येणार नाही, हे खरे असले तरी त्यांचा समावेश करून घेण्यासाठी नियम बनवण्यात येईल. कमी पगाराच्या विषयावरही व्यवस्था उभी करण्याचे निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
