किमान २०० पथविक्रेत्यांची तत्परतेने नोंदणी करण्याचे आढावा बैठकीप्रसंगी प्रभारी आयुक्त अभिजीत बांगर यांचे निर्देश
महापालिका आयुक्तांकडून पीएम स्वनिधी कामांचा आढावा
नवी मुंबई ः पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी अर्थात पीएम स्वनिधी योजना मध्ये नवी मुंबई महापालिकेला ४ नोव्हेंबर रोजीच्या शासकीय बैठकीत दिलेले उद्दिष्ट पूर्णत्वाच्या दृष्टीने प्रत्येक विभाग अधिकाऱ्याने अधिक गतिमान कार्यवाही करुन प्रत्येकी किमान २०० पथविक्रेत्यांची तत्परतेने नोंदणी करावी. तसेच आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची काटेकोर दक्षता घ्यावी, असे निर्देश महापालिका प्रभारी आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी पीएम स्वनिधीच्या आढावा बैठकीप्रसंगी दिले.
यामध्ये बँकांची महत्त्वाची भूमिका असून शासकीय निर्देशानुसार स्थानिक विभाग अधिकारी तथा सहायक आयुक्त यांच्यामार्फत एलओआर वितरीत झाल्यानंतर बँकांनी झिरो बॅलन्स अकाऊंट उघडून पथविक्रेत्यांना १० हजार रुपये कर्ज रक्कम वितरणाची कार्यवाही करावी, असेही आयुक्त बागंर यांनी निर्देशित केले.
कर्ज वितरण प्रक्रियेत बँकांकडे अर्ज प्रलंबित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदर बैठकीमध्ये लीड बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक नितीन भारती तसेच नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध बँकांच्या व्यवस्थापकांना सहभागी करुन घ्ोण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे शासनाच्या पीएम स्वनिधी राज्य समन्वयक ऋचा तवकर, रोहित लाहोटी उपस्थित होते. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय काकडे, मुख्य लेखा-वित्त अधिकारी धनराज गरड, समाज विकास विभागाचे उपायुक्त दादासाहेब चाबुकस्वार आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महापालिका आयुक्त बांगर यांनी पीएम स्वनिधी अंतर्गत झालेल्या कामाचा विभागनिहाय आढावा घेतला. हातावर पोट असणाऱ्या या पथविक्रेत्यांच्या दृष्टीने विनातारण कर्जाचे महत्त्व ओळखून पथविक्रेत्यांची गरज यामुळे पूर्ण होत आहे याची जाणीव ठेवावी. अधिकाधिक पथविक्रेत्यांना या योजनेचा लाभ घ्ोता येईल, अशा प्रकारे कार्यवाही करावी. आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक विभाग अधिकाऱ्याने योग्य नियोजन करुन तशाप्रकारे अधिनस्त अधिकारी, कर्मचारी यांना कामाचे वाटप करावे, अशाही सूचना आयुक्तांनी यावेळी दिल्या.
पीएम स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून पहिल्यांदा १० हजार रुपये इतके खेळते भांडवल कर्ज बँकांमार्फत उपलब्ध करुन दिले जात असून सदर कर्ज १२ महिन्यांच्या कालावधीत फेडल्यानंतर २० हजार रुपये रवकमेचे कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. ते कर्ज १८ महिन्यांच्या कालावधीत फेडल्यानंतर त्यांना ३६ महिने कालावधीकरिता ५० हजार रुपये रवकमेचे कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. सदर योजनेच्या पुढील दुसऱ्या टप्प्यात ‘स्वनिधी से समृध्दी' योजना राबविली जात असून त्या अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना तसेच रुपे कार्ड, इमारत आणि इमारत बांधकाम अंतर्गत नोंदणीकरण, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना अशा ८ योजनांचा लाभ उपलब्ध करुन दिला जात आहे. त्याचीही माहिती व्यापक स्वरुपात प्रसारित करण्याचे निर्देश आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी यावेळी दिले.
