नैना-सिडको कार्यालय, नैना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशन यांच्यात सुनावणी संपन्न
नवी मुंबई ः नैना क्षेत्रासाठी विकास नियंत्रण नियमावली आणि विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन-नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३७ (१) अन्वये, ‘नैना'च्या मंजूर ‘डीसीपीआर'मध्ये समाविष्ट करण्याच्या संदर्भात केलेल्या सुधारणांबाबत सूचना-हरकती मागवण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली. नैना कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही मालमत्तेची नोंदणी करण्यापूर्वी पायाभूत सुविधांचे योगदान शुल्क वसूल करण्यासाठी नवीन कलम, या संदर्भात नैना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशन'ला ‘नैना-सिडको'ने सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते. ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेतील दुरुस्त्यांवर प्राप्त झालेल्या सूचना-आक्षेपानंतर २१ डिसेंबर रोजी नैना-सिडको कार्यालय आणि नैना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशन येथे सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ‘नैना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशन'चे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी पायाभूत सुविधा योगदान शुल्काच्या वसुलीबाबत तीव्र आक्षेप घेतला.
गेली १० वर्षे उलटून गेली असल्याने टीपीएस क्षेत्राबाहेर, ‘सिडको'ने अद्याप कोणतीही मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली नाही आणि ती बांधकामे विकासकांनी स्वतः उचलली आहेत. सिडको त्यांच्या खर्चात कोणत्याही पायाभूत सुविधा देत नाही, असे प्रकाश बाविस्कर यावेळी म्हणाले. त्याअगोदर त्यांनी अधिसूचना रद्द करणे आवश्यक असल्याचे सूचित केले. विशेष प्राधिकरण (एसपीए) कडून विकास परवानगी मिळवताना ‘सिडको'ने जमीन आणि बांधकामासाठी विकास शुल्क, पायाभूत सुविधा शुल्क, एफएलपी शुल्क, प्रीमियम, अग्निशमन शुल्क, छाननी शुल्क इत्यादी वसूल केले आहेत. वास्तविक पाहता नैना प्राधिकरण विकास प्रस्तावाच्या परवानग्या जलद गतीने देऊन अधिक निधीची निर्मिती करु शकते. निधीमुळे सदर प्रस्तावित फेरबदलाला आमचा तीव्र आक्षेप आहे. एनओसीच्या सक्तीमुळे रिअल इस्टेट खरेदीदारांवर वेळ आणि पैशाचा अतिरिवत भार पडणार आहे. त्याने भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढू शकते. विक्री-हस्तांतरणासाठी एनओसी मिळवण्यासाठी एजन्सी शुल्क भरावे लागणार आहे. परिणामी, किंमतीत वाढ होऊन परवडणाऱ्या घरांच्या उद्देशाला खीळ बसेल, असे प्रकाश बाविस्कर यांनी यावेळी सांगितले. अशा प्रकारच्या मागण्या-सूचना तोंडी आणि लेखी करण्यात आल्या होत्या.
‘नैना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशन'चे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर, विधी सल्लागार ॲड. प्रचाली पाटील, ॲड. सचिन मिसाळ यांनी उपस्थित राहून आपले विचार आणि सूचना मांडल्या. ‘नैना-सिडको'च्या वतीने मुख्य नियोजनकार रवींद्रकुमार मानकर, वरिष्ठ नियोजक अनुपमा करणम, असोसिएट प्लॅनर प्रांजली माने, शुभांगी भिष्णूरकर, आदि अधिकारी उपस्थित होते.
