गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवरील तीन पट मालमत्ता कर कमी करण्यास शासन सकारात्मक

नवी मुंबई मधील ग्रामस्थांना दिलासा !

नवी मुंबई ः नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना नवी मुंबई महापालिकेमार्फत तीन पट मालमत्ता कर आकारला जातो. तर सदर रवकमेवर १८ टक्के व्याज आकाराला जात आहे. सदर व्याज माफ करण्यात यावा तसेच ग्रामस्थांच्या घरांनाही सर्वसामान्य घरांना लागू असणारा नियमित मालमत्ता कर लागू करण्यात यावा, अशी मागणी ‘बेलापूर'च्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात केली. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देत नगरविकास विभागाकडून याबाबत माहिती घेण्यात येऊन त्याअनुषंगाने नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला निर्देश देण्यात येण्याचे सूचित केले.

दरम्यान, नवी मुंबईतील ग्रामस्थांच्या गरजेपोटीच्या घरांना लागू करण्यात आलेला तीन पट मालमत्ता कर कमी होणार असल्याने तसेच त्यावर लावण्यात आलेला १८ टक्के व्याज आणि दंड माफ होणार असल्याने नवी मुंबईतील ग्रामस्थांना दिलासा मिळणार आहे. नवी मुंबई मधील २९ गावातील गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना नवी मुंबई महापालिकेने तीन पट टॅक्स लावला असून सदर  रवकमेवर १८ टक्के व्याज आकारला जात आहे. नवी मुंबईतील अशा ५ हजार घरांना महापालिका मार्फत नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईतील भूमीपुत्रांना हद्दपार करण्याचा डाव कदापि यशस्वी होऊ देणार नसल्याचे आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी विधानसभामध्ये सांगितले. आपल्या देशात समान कायदा आहे, असे असताना महापालिका क्षेत्रातील इतर घरांना वेगळा कर आणि ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना वेगळा कर म्हणजेच प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांवर अन्याय आहे. नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी नवी मुंबई शहर वसविण्यासाठी आपल्या १०० टक्के जमिनी दिल्या आहेत. त्यांच्याच स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर बांधलेल्या घरांना लावण्यात आलेला तीन पट मालमत्ता कर नियमित करण्यात यावा. तसेच त्यावर लावण्यात आलेला १८ टक्के व्याज आणि दंड माफ करण्यात यावा, अशी मागणी आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी माहितीच्या मुद्द्याद्वारे हिवाळी अधिवेशनात केली.

त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सकारात्मक निर्णय देऊन महापालिका प्रशासनाला निर्देश देणार असल्याचे सूचित केले. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून सर्व स्तरातून समाधान व्यक्त होत आहे.

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

ऑनलाईन बांधकाम परवानगी प्राप्त करण्याच्या कार्यप्रणालीत वापरकर्त्यांना येणाऱ्या अडचणींवर मार्गदर्शन