ऑनलाईन बांधकाम परवानगी प्राप्त करण्याच्या कार्यप्रणालीत वापरकर्त्यांना येणाऱ्या अडचणींवर मार्गदर्शन

बीपीएमएस ऑनलाईन संगणकीय कार्यप्रणालीवर कार्यशाळा संपन्न

नवी मुंबई ः महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या बांधकाम परवानगी या ऑनलाईन पध्दतीने दिल्या जाव्यात, अशा प्रकारचे निर्देश नगरविकास विभागामार्फत देण्यात आलेले आहेत. याकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागामार्फत (महा आयटी) बीपीएमएस अशी ऑनलाईन संगणकीय कार्यप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीचा उपयोग करुन ऑनलाईन बांधकाम परवानगी देण्याच्या कार्यवाहीस सुरुवात करण्यात आलेली आहे.

सदर कार्यप्रणाली वास्तुविशारद आणि विकासक यांच्याकडून नियमितपणे राबविली जावी यादृष्टीने विविध स्तरांवरुन प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सदर प्रणालीद्वारे ऑनलाईन बांधकाम परवानगी प्राप्त करण्याच्या कार्यप्रणालीत वापरकर्त्यांना जाणविणाऱ्या अडचणी दूर करण्याकरिता महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्या निर्देशानुसार नगररचना विभागामार्फत विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

महापालिका मुख्यालयातील ज्ञानकेंद्रात संपन्न झालेल्या या कार्यशाळेमध्ये नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील १२० हुन अधिक वास्तुविशारद आणि विकासक सहभागी झाले होते. महापालिका नगररचना विभागाचेे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांनी प्रास्ताविकपर मनोगतात कार्यशाळेच्या आयोजनापाठीमागील भूमिका विषद करीत वास्तुविशारद आणि विकासक असे वापरकर्ते तसेच प्रणालीचे निर्माते महाआयटी यांचा परस्परांशी सुसंवाद घडवून आणून या प्रणालीचा वापर जास्तीत जास्त व्हावा यादृष्टीने समन्वयाचे काम कार्यशाळेच्या माध्यमातून महापालिका करीत असल्याचे सांगितले.

‘महाआयटी'च्या वतीने गिरीश गोसावी, मिहिर शहा आणि रघुराव यांनी उपस्थितांच्या शंकांचे निरसन करुन या प्रणालीमुळे कामकाजाला गतीमानता येईल असे सांगत प्रणालीच्या वापराविषयी मार्गदर्शन केले. ‘नवी मुंबई वास्तुविशारद असोसिएशन'चे अध्यक्ष कौशल जाडीया तसेच ‘बिल्डर्स असोसिएशन'चे पदाधिकारी बी.एम.सीराज यांनीही महापालिकेने पुढाकार घेऊन वास्तुविशारद आणि विकासकांसाठी कार्यशाळा आयोजित केल्याबद्दल समाधन व्यक्त केले. १२० हुन अधिक प्रतिनिधी सदर कार्यशाळेस उपस्थित राहिले यावरुन कार्यशाळेचे महत्व स्पष्ट होते, असेही त्यांनी सांगितले.

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

कोकण विभागात जैवविविधता प्रकल्पांचे नियोजन करावे