नवी मुंबईत ‘अदानी'तर्फे वीज पुरवठा?
दशरथ भगत यांचा ‘अदानी चले जाव'चा इशारा
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात महावितरण ऐवजी आता अदानी इलेवट्रीकल कंपनी वीज वितरण करणार आहे. त्यामुळे या खाजगी कंपनीमुळे जादार दराची वीज बिले न घ्ोण्याच्या खबरदारी सह फवत या कंपनीची
मक्तेदारीही न राहता तसेच टाटा विद्युत कंपनी आणि वीज वितरण कंपन्यांकडून वीज घ्ोण्याची ग्राहकांना चॉईस असावी, अशी मागणी नवी मुंबईकर नागरिकांच्या वतीने महापालिव्ोÀचे माजी विरोधी पक्षनेते दशरथ भगत यांनी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे (एम.आर.ई.सी.) अध्यक्ष यांच्यासह संबंधितांकडे व्ोÀली आहे.
दरम्यान, मे. अदानी इलेवट्रीकल कंपनीतर्फे नवी मंबई मध्ये विद्युत सेवा परवानगी करिता हरकती-सूचना आणि शिफारस तसेच आक्षेप नोंदविण्यासाठी फवत ठराविक वृत्तपत्रामध्ये २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जाहिरात प्रसिध्द करुन
त्याद्वारे फवत २५ डिसेंबर पर्यंतच डेडलाईन दिली. वास्तविक अशा प्रकारे नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविताना संबंधित संस्थेने जनजागृती व्ोÀली पाहिजे, त्यासाठी ६० ते ९० दिवसांचा कालावधी नागरिकांना दिला पाहिजे.
अदानी कंपनीकडून नवी मुुंबईकर नागरिकांची अशा प्रकारे दिशाभूल करुन नंतर आपल्या मर्जीप्रमाणे ग्राहकांना वीज बिले आकारायची असा प्रकार होण्याची शवयता असल्याने आताच नवी मुंबईतील वीज ग्राहकांनी जागृत होऊन अदानी कंपनीतर्फे होणाऱ्या वीज वितरणाला विरोध दर्शविला पाहिजे, असे आवाहन करीत दशरथ भगत यांनी एकप्रकारे नवी मुंबईतून मे. अदानी इलेवट्रीकल कंपनीला ‘चले जाव'चा इशारा दिला आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात महावितरण कंपनीसह मे. अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीने विद्युत वितरण करण्यासाठीच्या परवाना प्राप्ती करिता अर्ज केलेला आहे. तसेच वृत्तपत्रातील जाहिरातीद्वारे विद्युत ग्राहकांकडून हरकती-सूचना, शिफारस आणि आक्षेप मागविणारी सूचना २६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर जाहिरातीबाबत साशंकता आणि कोणत्याही प्रकारे स्पष्टता नसल्याने बीएमएस, इंजिनिअरींग, लॉ करणारे कृष्णा पंड्या, ओमकार कदम, रोहित म्हात्रे, आलिश पटेल, हरिश पिल्लई, प्रथमेश चव्हाण, अनिव्ोÀत चंदन, तेजा पचिमाटला, मयुर पाटील, प्रतिक सोनी आणि तनय भगत या विद्यार्थ्यांनी याबाबत विस्तृत माहिती घ्ोऊन त्यावर अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातीत नमूद व्ोÀलेल्या सीबीडी मधील कंपनीच्या कार्यालयात कोणताही मोठा अधिकारी निवेदन घ्ोण्यासाठी उपस्थित नव्हता. तसेच जाहिरात प्रसिध्द करणारे अधीवृÀत स्वाक्षरीकर्ता किशोर पाटील कंपनीचे उपाध्यक्ष असून ते अहमदाबाद येथे बसत असून अदानी कंपनीचे काम तेथूनच चालत असल्याचे समजले.
त्यामुळे नोटीसीमध्ये नमूद केल्यानंतरही अधिकारी आताच कार्यालयात उपलब्ध नसतील तर भविष्यात आणखी नागरिकांची किती प्रकारे फसवणूक होईल? म्हणून आम्ही आत्तापासूनच अदानी विरोधात लढा सुरु व्ोÀला आहे. जर शासनाला नवी मुंबई आणि परिसरात वीज वितरण करावयाचे असेल तर फवत अदानी कंपनीच का? असा सवाल दशरथ भगत यांनी उपस्थित व्ोÀला. तसेच सध्याचे युग स्पर्धेचे असल्याने आम्हाला विविध मोबाईल कंपन्यांचे नेटवर्क घ्ोण्याचे पर्याय उपलब्ध असतात, त्याप्रमाणे अदानीसह टाटा इलेवट्रीकल्स आणि इतर खाजगी वीज वितरण कंपन्यांची सेवा वापरण्याचे पर्याय देखील उपलब्ध करावेत, असेही दशरथ भगत यांनी पत्रकार परिषद मध्ये सांगितले.
या सर्व प्रकरणात नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने झोपेचे सांेग घ्ोतले असल्याचे जाणवते. तसेच महावितरण इतर लोकप्रतिनिधींचेही याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. सदर बाब गडद गुप्त मानसशास्त्राचा (डार्क सिक्रेट सायकोलॉजी)
प्रकार आहे. जर अदानी कंपनीतर्फे वीज वितरण करायचे आहे तर संंबंधितांनी लोकांमध्ये जागृती करणे आवश्यक होते. पण, एकट्या अदानी कंपनीसाठी एव्हढा अट्टाहास का? इतर कंपन्यांना देखील संधी देणे महत्वाचे आहे. अन्यथा
मुंबईमध्ये ज्याप्रमाणे बेस्ट शहरातील ग्राहकांना वीज पुरवठा करते, त्याप्रमाणे नवी मुंबई महापालिव्ोÀने देखील वीज वितरणाचा परवाना मिळवून शहरातील नागरिकांना वीज पुरवठा करावा. ‘महावितरण'च्या वाशी विभागामध्येच
जवळपास वीज बिलांपोटी ५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. तर तो महसूल महापालिव्ोÀला मिळू शकतो. शिवाय शासकीय संस्था असल्याने वीज वितरणातील गैरसोयीबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांना आपण जाब विचारु शकतो आणि महत्वाचे म्हणजे महापालिका येथे तरुणांच्या हाताला काम देऊ शकते, असे दशरथ भगत यांचे म्हणणे आहे.
एकंदरीतच नवी मुंबईतील सदर तरुणांनी व्ोÀलेल्या अभ्यासाअंती भविष्यात नवी मुंबईकरांना कोणत्या दराने वीज आकारणी व्ोÀली जाईल, याची स्पष्टता नाही. त्यामुळे नवी मुंबईतील वीज ग्राहकांची संभाव्य फसवणूक टाळण्यासाठी दशरथ भगत यांनी जवळपास ३४ विविध मुद्दे नमूद असणारे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार गणेश नाईक, महापालिका आयुवत, महावितरण, आदिंना दिले आहे. त्याअनुषंगाने त्यांनी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाला (एम.आर.ई.सी.) योग्य ते निर्देश देण्याची मागणी देखील केली आहे.
