बारा वर्षापासून प्रकल्पग्रस्त भूखंडाच्या प्रतीक्षेत
प्रकल्पग्रस्तांची भूखंडासाठी प्रतिक्षेची तपपुर्ती
नवी मुंबई : उरण-द्रोणागिरी परिसरातील प्रकल्पग्रस्त गत १२ वर्षांपासून सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेपासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे आणखी किती वर्षे प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे, असा संतफ्त सवाल सिडको प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे. द्रोणागिरी-उरण परिसरातील हजारो प्रकल्पग्रस्त गत ३२ वर्षापासून साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड मिळावेत म्हणून सिडकोचे उंबरठे झिजवत आहेत.
उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांना द्रोणागिरी नोडमध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड वाटप करण्यासाठी सिडकोच्या नियोजन विभागाने राखीव ठेवलेल्या सुमारे ३० हेक्टर जागेत समुद्राचे पाणी शिरून सर्वत्र खारफुटी पसरल्याने सदर जागा बाधित झाली आहे. त्यामुळे इथल्या भूखंडांचा विकास खुंटला आहे. परिणामी बारा वर्षांपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप होऊन देखील तेथील भूखंडाचा विकास होवू शकलेला नाही.
साडेबारा टक्के भूखंड योजना लागू होवून ३२ वर्षांचा काळ लोटला तरीही हजारो शेतकरी अद्यापही या योजनेअंतर्गत मिळणाऱया लाभापासून वंचित राहिले आहेत. तर या परिसरात ज्या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने भूखंड वाटप अथवा इरादित केले आहेत, त्यापैकी काही भूखंडांना पायाभूत सोयीसुविधा न दिल्यामुळे आजही हे प्रकल्पग्रस्त खऱया लाभापासून वंचित राहिले आहेत. त्यात द्रोणागिरी नोडमधील काही जमिनींचे संपादन झालेले नाही. तसेच बहुतेक क्षेत्र हे सीआरझेड नियमाने बाधित आहे. तर काही क्षेत्र खारफुटीने बाधित झाले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या भूखंडांचा विकास करणे शक्य होत नाही.
तर दुसरीकडे खारफुटी तोडण्यास पर्यावरण विभागाचा विरोध असल्याने द्रोणागिरी नोड्समधील शेतकऱयांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडाचे वाटप करण्यास सिडकोपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे द्रोणागिरीत शहरी भाग विकसित करण्यासाठी सिडकोने निर्माण केलेल्या सेक्टर्सपैकी, एखाद्या सेक्टरमधील 30 -35 हेक्टर जागा साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड वाटपासाठी राखीव ठेवण्याची मागणी इथल्या प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाने ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यातील शेतकऱयांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. संपादित जमिनीपोटी मोबदला म्हणून साडेबारा टक्के भूखंड देण्याची योजना सिडकोकडून राबविण्यात येत आहे. ठाणे तालुक्यातील ज्या गावातील शेतकऱयांच्या जमिनी शासनाने संपादित केल्या त्याच गावाच्या सभोवती शेतकऱयाला साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड सिडकोने वाटप केले होते. मात्र, आता ठाणे तालुक्यातील गावालगत जमीन उपलब्ध नसल्याने ठाणे तालुक्यातील सिडको क्षेत्रात जेथे जागा उपलब्ध असेल तेथे भूखंड देण्याचा निर्णय सिडकोने शासनाच्या मंजुरीनुसार घेतला आहे.
पनवेल-उरण तालुक्यातील गावनिहाय लिकेंजची अट रद्द करण्याची मागणी
सिडकोने प्रलंबित साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप करण्यासाठी जशी ठाणे तालुक्यातील गावनिहाय लिंकेजची अट काढून टाकली, तशीच रायगड जिह्यातील लिंकेज सेक्टरची अट शिथिल करून उरण व पनवेल तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना उलवे, जासई, तळोजा, करंजाडे, रोडपाली आदी परिसरात शिल्लक असलेल्या सिडकोच्या जागेवर साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडाचे वाटप करावे अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून मोठÎा प्रमाणावर होत आहे. अन्यथा ३२ वर्षांपासून साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड मिळण्यापासून वंचित राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तां पुढे आत्मदहन करण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध राहणार नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे.
