महापालिकेतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी सेवेत कायम होण्याचा मार्ग सुकर
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिका मध्ये कार्यरत असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायमस्वरुपी करण्यात यावे, अशी मागणी घेऊन ‘बेलापूर'च्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेआणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेतली.
दरम्यान, नवी मुंबई महापालिकेतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी करण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार करुन राज्य शासनास तात्काळ सादर करावा. शासनामार्फत त्वरित त्यावर कार्यवाही करुनप्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी करण्यास मदत केली जाईल, असेआश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले.
नवी मुंबई शहर वसविताना नवी मुंबईतील स्थानिक ग्रामस्थांनी त्यांच्या १०० % जमिनी दिल्या आहेत. असे असताना नवी मुंबई महापालिका आस्थापनेत गेली अनेक वर्षे काम करीत असलेल्या प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायमस्वरुपी न करता नव्याने भरती करण्यात आलेल्या बारवी धरण प्रकल्पबाधितांना कायमस्वरुपी करण्यात आले आहे. बारवी धरणग्रस्तांची ५९ कर्मचाऱ्यांची थेट नियुक्ती केली असतानाही अजून ८९ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. नवी मुंबईतील स्थानिक ग्रामस्थ तर १०० % प्रकल्पबाधित आहेत. त्यामुळे महापालिकेने प्रथम प्राधान्याने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायमस्वरुपी करावे, अशी मागणी आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे यावेळी केली.
नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी करार पध्दतीवर सहा महिन्याच्या नियुक्ती आदेशाने किमान वेतनावर गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेमध्ये
अविरत सेवा बजावीत आहेत. बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे इतर ठिकाणी नोकरी करण्याचे वय देखील निघून गेले असून सदर कर्मचारी महापालिकेमध्ये प्रामाणिक आपली सेवा बजावत आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ कर्मचारी कायमस्वरुपी होणे त्यांचा हक्क आहे. तसेच ज्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर शहर वसले आहे. त्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत कायमस्वरुपी करणे, शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. बारवी धरणग्रस्त कर्मचाऱ्यांना नवी मुंबई महापालिकेमध्ये थेट नियुक्ती केली गेली. त्याच धर्तीवर नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांनाही कायमस्वरुपी करण्यात यावे, याकरिता राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेतली असून त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देत कार्यवाही करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे, असे आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे म्हणाल्या.
